प्रविधिमैत्री बन्दै कास्कीको यातायात कार्यालय, ब्लुबुक नविकरणका लागि घण्टौ कुर्न नपर्ने

सन्तोष बस्याल, पोखरा ।

राज्यलाई सबै भन्दा बढी कर संकलन गरी बुझाउने कार्यालय हो यातायात । बेलाबेलामा उक्त कार्यालयमा अनियमितता भएका गुनासाहरु पनि नसुनिएको होइन । यस्तैमा यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की सवारीले गर्ने काम, हेर्ने क्षेत्र र चुनौति सँगै सेवाग्राहीलाई प्रवाह गर्ने सुविधाका विषयमा यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की सवारीका प्रमुख डिल्लीराम रिजालसँगको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरेका छौं :

• यातायात कार्यालय कास्कीले कस्तो खालको सुविधा दिइरहेको छ ?

यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कास्कीले दिने सेवा सम्बन्धमा म थोरै विवरण राख्न चाहन्छु । हाम्रो यो कार्यालयको मुख्य सेवा भनेको कर संकलन गर्ने, ब्लुबुक नविकरण गर्ने,सवारी दर्ता गर्ने, सवारी साधनहरुको नामसारी गर्ने, लगतकट्टा गर्ने र रुट परमीट दिने हो । २० वर्ष नागेका र दुर्घटनामा परेका सवारीहरुको लगतकट्टा गर्ने काम पर्छन् । यसका अतिरिक्त अहिले इम्बोस्ट नम्बर जडान गर्ने काम पनि थपिएको छ । यी सबै सेवामा परम्परागत रुपमा नै चलिआएको कार्यविधि, कार्यप्रविधिका आधारमा छोटो र प्रविधिमैत्री बनाएर सेवा प्रवाहमा सुधारका प्रयास भएका छन् । खासगरी कर लिने प्रक्रियामा करको रेकर्ड राख्नलाई यातायात व्यवस्था विभागले जडान गरेको भेइकल रजिष्ट्रेसन सिष्टम(भिआरएस) मार्फत कर लिन्छौं । हाम्रो कार्यालयले पनि सफ्टवेयर बनाएको छ । सफ्टवेयर ट्रान्सफर म्यानेजमेन्ट सिष्टम नाम गरेको सफ्टवेयर हो । त्यो सफ्टवेयर हाम्रो कार्यालयमा जडित छ । यो सफ्टवेयरले यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कास्कीमा भएका विवरणलाई अध्यावधिक गर्दै गएको छ । सबै फाइल ढड्डाका पेजहरुलाई स्कानिङ गरेर सफ्टवेयरको डाटाबेसमा राखिएको छ । र यसको ब्याकअप केन्द्रिय डाटा सेन्टर जिआइजिसी सिंहदरबार भित्र पनि छ । यसमा खास गरी भेइकलहरुका इन्फरमेसन, ओनरको इन्फरमेसन, इन्सुरेन्स इन्फोरमेसन र कष्टम इन्फरमेसन इन्ट्री गरिएको छ । सफ्टवेयरमा यो वर्ष हामीले अटो कर क्यालकुलेसन गर्ने फिचर थपेका छौं । पहिला प्रत्यक्ष करका विषयमा बुझाउन दुई जना कर्मचारी खटिन्थे भने अहिले भिआरएस रसिद काट्ने कर्मचारीले आफै अटो कर क्यालकुलेसन गर्न सक्छन् । कर तिरेको मिति र नविकरणको अन्तिम मिति हानेपछि त्यसले कर आफै निकाल्छ । यो सिष्टमले अहिले अझ सजिलो भएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कर तिर्ने प्रणालीलाई सहज कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसमा लागिरहेका छौं ।

• कर तिर्ने प्रणालीलाई प्रविधिसँग जोड्न खोज्नुभएको हो ?

हजुर, प्रविधिसँग जोड्ने प्रयास नै हो । केही हदसम्म त सफल छौं । अझैपनि अनलाइन कर तिर्ने प्रणाली बनाउन बाँकी छ । गत वर्ष नै अनलाइनबाट कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन खोजेका थियौं । यातायात व्यवस्था विभागले इभिआरएस प्रणाली जडान गर्ने र त्यसबाट नै कर तिर्ने व्यवस्था हुन्छ भनेको हुनाले हामीले त्यसलाई पर्खेर बसेका हौं । अझै पनि केन्द्रबाट इभिआरएस जडान हुन सकिरहेको छैन । यसलाई प्रदेशले नै अनलाइनबाट कर तिर्ने व्यवस्था गर्ने हो कि भनेर सोच बनाइरहेको अवस्था छ ।

• पोखरामा भएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले हेर्ने क्षेत्र कुन कुन हो ?

पहिला प्रत्येक अञ्चलमा यातायात कार्यालय स्थापना भएका थिए । गण्डकी प्रदेशको सबै जिल्लाहरु हेर्ने यसको कार्यक्षेत्र थियो । धौलागिरीमा यातायात कार्यालय नहुन्जेल त्यहाँको कार्यक्षेत्र पनि पोखराले नै हेथ्र्यो । अहिले आएर यसको कार्यक्षेत्र खुम्चिदै गएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु अन्य जिल्लामा स्थापित हुँदै गएका छन् । गण्डकीको नवलपुर, तनहुँ डुम्रे, बागलुङमा यातायात कार्यालयहरु छन् । बागलुङ यातायात कार्यालयले तत्कालिन धौलागिरी अञ्चलका चारवटा जिल्ला पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ र बागलुङका नागरिकलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । तनहुँको डुमे्रको कार्यालयले तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, मनाङलाई समेटेको छ भने कास्कीको कार्यक्षेत्र भनेको कास्की र स्याङजा हो । नवलपुरको एकल जिल्ला मात्र छ । कास्कीले तनहुँको कास्की साइडका सेवाग्राही,पर्वतको दक्षिण भेगका सेवाग्राही, लमजुङका केही सेवाग्राहीहरुलाई पनि समेटेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कास्कीको ओभरल कार्यक्षेत्र एक हिसाबले भन्ने हो भने धौलागिरी र गण्डकी अञ्चलका तत्कालिन सबै जिल्ला पनि पर्दछन् । अन्तर प्रदेश रुट जारी गर्ने अधिकार कास्कीको यातायात कार्यालयलाई मात्र छ । विभागले अधिकार प्रत्यायोजन गरे अनुसार बागलुङ, तनहुँ र नवलपुरमा भएका यातायात कार्यालयलाई अन्तरप्रदेश रुटको अधिकार दिएको छैन ।

एउटा सेवाग्राहीले यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीमा सेवा लिन आयो भने कति समय बस्नुपर्छ ? कर तिर्नकै लागि घण्टौं कुर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह छिटोछरितो गर्ने विषयमा परिवर्तन भएको छ । अधिकांश कर तिर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीमा आउने गर्छन् । कार्यालयमा प्रमुख भएर म आउँदा पनि कर तिर्नकै लागि ४ वटा लाइन बस्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसलाई हामीले छोट्याएका छौं । एउटै लाइनमा बसीसकेपछि त्यहिँबाट सेवाग्राहीले कर तिर्छन् र अर्को झ्यालमा नविकरण गर्छन् । पहिला कर तिर्नकै लागि दुई घण्टा लाग्ने काम अहिले बढीमा २० मिनेट देखि आधा घण्टामा उम्कन्छ । ब्लुबुक नविकरण बाहेकका अरु काम अलिक समय लाग्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि नामसारी गर्न लिनेदिने आउनुपर्ने, ऋणि छ भने सम्बन्धित संस्थाको प्रतिनिधि आउनुपर्ने, सहीछाप गर्ने र फारमहरु भर्ने, कर्मचारीमा पनि तीन तहको निर्णय भइसकेपछि मात्र नविकरणको काम सकिन्छ । सुरुमा आएकोले दुई घण्टा जतिमा नामसारी गर्ने काम सकेर जान्छन् । जाँचपास गर्ने, रुट लिने काम पनि एक घण्टा भित्रमा सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । समग्रमा कुनै पनि सेवा तीन घण्टा भित्रमा प्रवाह गरिएको छ ।

• कास्कीमा सवारी चाप कस्तो छ ?

गण्डकी प्रदेशमा यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की सबै भन्दा बढी सवारी दर्ता गर्ने कार्यालय हो । हालसम्म ३ लाख ११ हजार सवारी साधन दर्ता भएका छन् । त्यसमा लगतकट्टा भएका केही सवारीको हिसाब गर्दा मोटामोटी २ लाख ९० हजार भन्दा बढी सवारी अस्तित्वमा छन् । २० हजार सवारी लगतकट्टा भएर गए होलान् भन्ने अनुमान हो । २०७७/०७८ मा कोभिड आएपछि दुई वर्षसम्म सवारी साधन दर्ता गर्ने, नयाँ सवारी किन्ने संख्या ह्वात्तै बढेर गयो । सो समयमा सार्वजनिक यातायातमा कोभिड संक्रमण हुने डरले पनि सवारी किन्नेहरु बढेका हुन् । जसमा दुई पाङ्गे्र सवारी साधनको दर्ता अत्याधिक बढी थियो । त्यतिबेला ३४ हजार सवारी साधन दर्ता भएका थिए । जसमा ८० प्रतिशत संख्या दुई पाङ्गे्र सवारीको नै थियो । ०७८/७९ मा १९ हजार सवारी दर्ता भए र ०७९/८० मा ११ हजार मात्रै सवारी दर्ता भएका छन् । यसरी हेर्दा पछिल्लो समय सवारी दर्ता घट्दो क्रममा भइरहेको छ । घट्नुको मुख्यकारण एकै वर्षमा धेरै सवारी दर्ता हुनु हो । त्यसपछि कोभिड र आर्थिक मन्दीका कारण गण्डकी प्रदेशका नागरिकहरुको क्रयशक्ति कमजोर भएकाले सवारी खरिद कम भएको देखिन्छ । गण्डकीमा दर्ता भएका सवारी साधनको संख्या ३ लाख ११ हजार भएता पनि अन्य प्रदेशमा चल्ने सवारी साधन पनि पोखरामा चल्ने हुँदा ५ लाख सवारी साधन यो क्षेत्रमा मुभमेन्ट भएको देखिन्छ । यातायातका लागि पूर्वाधारको कमी भएकाले सवारी चाप बढी भएको पाइन्छ ।

• कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन कस्तो छ ?

पहिला यातायातमा कर्मचारी आउन बढी चाहना राख्थे । अहिले त्यसको ठीक विपरित यातायातमा कर्मचारी आउन खोज्दैनन् । बढी खटेर काम गर्नुपर्ने, रिक्स महशुस गर्ने, सटिक कार्यविधि र प्रविधिको प्रयोग नहुनु यसका मुख्य कारण हुन् । अन्य कार्यालयमा कर तिर्ने प्रणाली प्रविधि मैत्री देख्दा र यातायातमा नदेख्दा कर्मचारीकै कारण यस्तो भएको भान सेवाग्राहीलाई हुन जान्छ । अनलाइन प्रणालीबाट सेवा दिने नीति नहुँदा पनि यस्तो भएको हो । राज्यको ध्यान पुग्न जरुरी छ । नीति अभावका कारण कमजोरी देखिएको हुन्छ दोष कर्मचारीलाई हुन्छ । त्यसैले पनि दोषारोपण नलिन कर्मचारी आएका छैनन् । ३४ दरबन्दीमा अहिले हामी १७ जना मात्रै कर्मचारी छौं । अरु सबै रिक्त छन् । सेवाग्राहीको चाप बढी छ । सरदर दैनिक ८ सय सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । गत वर्ष मात्रै १ लाख ९० हजार सेवाग्राहीले सेवा लिएका छन् ।

• यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका अरु चुनौतिहरु केके हुन् ?

हामीलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौति भनेको पार्किङको हो । सेवाग्राहीका सवारी साधन चेकजाँचका लागि कार्यालयमा ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । प्रयाप्त पार्किङ नहुँदा कार्यालय बाहिर अस्तव्यस्त पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रविधिको उचित व्यवस्थापन समयमा नहुँदा कर्मचारीलाई काम गर्न समस्या छ । फाइल ढड्डा डिजिटाइज गरेका छौं । डिजिटाइज गरिसकेपछि फाइलहरु सेवाग्राहीलाई फिर्ता दिने भनेका छौं । तर जनशक्तिको अभाव हुँदा यो काम अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । सेवाग्राहीहरु कार्यालयमा सिधै कर्मचारी र शाखासँग ठोकिन्नुपर्नेमा अहिले पनि बाहिर बिचौलिया मार्फत आउने गरेका छन् । कार्यालयको सेवा प्रक्रियाका विषयमा जानकारी नहुँदा बिचौलिया मार्फत आउने समस्या घटेको छैन । जनशक्तिका अभावकै कारण सेवाग्राहीलाई कार्यालयको सेवा सम्बन्धि प्रक्रिया बुझाउन पाइएको छैन । जसले गर्दा बिचौलियाको हालीमुहाली बढ्दो देखिन्छ । कर्मचारी अभावले डेस्कबाट सेवा दिन नसक्ने अवस्था छ । हेल्प डेस्कमा कम्तिमा ८ देखि १० जना कर्मचारी बसेर सहजीकरण गरेमा मात्रै बिचौलियाको अन्त्य हुन्थ्यो । त्यसको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

• यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले संघीयताको अपनत्व गर्न पाएको छ वा छैन ? प्रदेशको भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयले तपाइहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ?

संघीयता आइसकेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु प्रदेश मातहत आए । प्रदेश मातहत आइसकेपछि यातायात कार्यालयलाई प्रदेश सरकारले जुन रुपले हेर्नु पर्ने थियो त्यो पाइदैन । यसको मुख्य कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो । सरकार बारम्बार फेरिँदा त्यसको असर यातायात कार्यालयमा परेको छ । यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि प्रदेश अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन । त्यसको लागि प्रदेश आफैमा दोषी पनि छैन । किनभने केही व्यवधानहरु छन् । यातायातलाई प्रदेश मातहत ल्याए पनि सिष्टम,रुल एण्ड रेगुलेसनलाई प्रदेश मातहत नल्याएको आभाष हुन्छ । यसको मतलव यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशलाई सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छैन । चाबी केन्द्रसँग छ । भिआरएस सिष्टम केन्द्रबाट कन्ट्रोल हुँदा सेवाग्राहीलाई छिटो सेवा चाहेर पनि दिन सकिरहेको अवस्था छैन । सिष्टमलाई यातायात विभागले सुधार गर्न सक्याछैन । लाइसेन्स प्रीन्ट गर्ने अधिकार पनि प्रदेशलाई दिइएको छैन । डिसेन्टरलाइज नगर्दा खेरि आम सेवाग्राही मर्कामा परिरहेका छन् । यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई पनि केन्द्रले संशोधन गर्न सकेको छैन । ३० वर्ष अगाडिको ऐनलाई आधार बनाएर सेवा प्रवाह गर्नुपरेको छ । समयानुकुल ऐन संशोधन नहुँदा प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयहरु चपेटामा परेका छन् । अर्को विषय भनेको गण्डकी प्रदेशको भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बढी काम पूर्वाधार विकासमा गर्दा यातायात क्षेत्रमा सुधार हुन सकिरहेको अवस्था छैन । एक सय प्रतिशतमा २० प्रतिशत काम मात्रै मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित गर्छ । यातायात कार्यालयको समस्यालाई सुधार गर्न यातायात विभाग वा निर्देशनालय गठन गर्नुपर्छ ।

• यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले वर्षमा कति राजश्व संकलन गर्छ ?

३ अर्ब भन्दा बढी राजश्व संकलन गरेर दिने कार्यालय यातायात हो । यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले मात्र यो वर्ष २ अर्ब भन्दा बढी राजश्व संकलन गरेर राज्यलाई बुझाएको छ । राजश्व बढी बुझाएता पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयको समस्यालाई समाधान गर्न चासो दिएको जस्तो देखिदैन । केन्द्रले अधिकार प्रत्योजन गरेर यातायात कार्यालयलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन लाग्नुपर्छ । जसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरुलाई नियमन गर्ने यातायात निर्देशनालय गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

• सवारी साधन नविकरण गर्दा दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रेलाई कति शुल्क लाग्छ ?

दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रेको सिसी अनुसार शुल्क फरक छ । न्यूनतम १२५ सिसी दुई पाङ्गे्रको ३ हजार कर लाग्छ । जसमा नविकरण शुल्क ३ सय रुपैयाँ लाग्छ । ३ हजार ३ सयमा नविकरण हुन्छ । यस्तै सिसी बढ्दै जाँदा २५० सिसी सम्मको नविकरण शुल्क १२ हजार रुपैयाँ पनि भेट्छ । चार पाङ्ग्रेको हकमा क्याटोगोरी अनुसारको कर लाग्छ । जसमा एक हजार सिसी भन्दा तलको लागि २२ हजार रुपैयाँ लाग्छ । यो न्यूनतम हो । उच्चतम ६५ हजार सम्म चार पाङ्गे्र सवारीको कर लाग्छ । नविकरण शुल्क चार सय निर्धारण गरिएको छ ।