सम्पादकीय/
देशको नागरिक हो भन्नका लागि निस्साका रूपमा नागरिकता अनिवार्य र अपरिहार्य छ । यसमा फेरि अर्को कागजातका रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र थपिएको छ । केही वर्ष अघिदेखि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने अभियान सुरु ग¥यो । अलमलसँगै अन्यौलता थपियो।
प्रभावकारिता र उपयोगिताका बारेमा शंका गरियो । फोटो खिचाएर फाराम भरेकाहरूले वर्षौं बितिसक्दा पनि परिचयपत्र पाएका छैनन् । २१ लाख भन्दा बढीले सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन योग्य भए पनि कार्ड पाउन सकेका छैनन्। धेरैले त्यसबखत चासो दिएनन् अहिले फेरि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि अनिवार्य बनाएपछि, सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा जोड्ने निर्णय गरेपछि प्रशासनमा भिडभाड र लाइन देखिएको छ । सेवाग्राहीहरू उत्साहित होइन झमेलामा परेका छन्। सेवा लिनका लागि परिचयपत्र बनाउनु पर्ने तर समयमा हात नपर्ने बेकाइदाले सास्ती र हैरानी थपिदिएको छ।
सरकारी कागजात किर्ते गरिएको, नागरिकता प्रमाणपत्रमा विवरण थपघट गरिएको, दोहोरो तेहोरा नागरिकता लिएको, कागजात मिलाएर जालझेल गर्ने, नपाउने सुविधा पाउने बनाउन पछि नपर्ने प्रवृति न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्नु स्वागतयोग्य कुरा हो। सेवाग्राहीलाई कुनै किसिमको झन्झट नहोस् भन्ने अभिप्रायले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷२०८२ देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बैङ्किक प्रयोजन, स्वास्थ्य बिमा, स्थायी लेखा नम्बर, घरजग्गा कारोबारका लागि यो अवधारणा अगाडि ल्याइएको पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ । नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने ठाउँमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि पेस गरे पुग्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यो नागरिकको डिजिटल परिचयपत्र पनि हो । एउटै परिचयपत्रबाट सबै सुविधा प्राप्त गर्ने भएकाले राज्यको समावेशीकरण नीतिलाई समेत यसले सहयोग गर्ने देखिन्छ।
२०६६ /०६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत् सबै नेपाली नागरिकलाई आमनिर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटोसहितको बायोमेटिक स्मार्ट कार्डको व्यवस्था गर्न लागिएको सार्वजनिक गरेको थियो। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी २०६७ सालमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो। तर २०७५ सालमा केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथापञ्जीकरण विभाग स्थापना गरियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथापञ्जीकरण ऐन, २०७६ जारी भएपछि थप कानुनी रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढेको हो।
राष्ट्रिय यपरिचयपत्र लिनका लागि १ करोड ४८ लाखले फाराम भरे पनि केबल ९ लाखले मात्रै कार्ड पाएका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र नभई नयाँ पासपोर्ट नबन्ने नियमले अब यो अनिवार्य भएको छ । सरकारी निर्णयले अनिवार्य बनाउने तर नागरिकका हातमा समयमै परिचयपत्र उपलब्ध नहुँदा सरकारी सेवाप्रवाहको नाजुक अवस्था देखिन्छ । हातमा नपरेको कार्ड पेस गर्नुपर्छ भन्ने नियम र वाध्यताले झन् नागरिकलाई अत्यासलाग्दो बनाएको छ। बिमा कारोबार कम्पनी जस्ता व्यक्तिका अन्य निजी मामिलामा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समेटिने योजना सरकारले बनाएको छ।
बिना तयरी सरकारले घोषणा र निर्णय गर्ने तर समयमा नागरिकलाई सेवा नदिनु असक्षमताको पराकाष्ठा हो । के राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनसाथ सरकारी कार्यालयमा सबै काम होला त ? सरकारी कामकाजमा पेपरलेस अवधारणा र अनलाइन प्रणाली लागु गर्न कर्मचारी प्रशासन आनकान गरिरहन्छ भने राष्ट्रिय परिचयपत्र छ भन्दैमा के सेवा प्रभावकारी होला ? सरकारले यस विषयमा गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ । पहिलो शर्त नागरिकता हो, नागरिकता बिना कुनै अर्को कागजात बन्दैन्। के राष्ट्रिय परिचयपत्रले नागरिकतालाई थान्को लगाउन सक्छ ? सरकारले सेवाग्राहीलाई आस्वस्त नबनाइ गरिने निर्णय प्रभावकारी हुँदैन्।
राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा लिनका लागि, आफ्ना नागरिकका वैयक्तिक विवरण एकीकृत रूपमा सङ्कलन गर्न उपयोगी हुने विश्वास सरकारले गरे पनि सरल र सहज रूपमा एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिन सके परिचयपत्र लिन नागरिकले रुचि देखाउने छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक छ, यसको महत्व र औचित्य छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ। नागरिकलाई अरनखटन गराउने सरकारले आफ्नो भूमिका र काम पनि स्पष्ट बनाउनुपर्छ। प्रभावकारी कार्यान्वयन, पर्याप्त प्रविधि र पूर्वाधारको विकास पनि आवश्यक देखिन्छ। नागरिकको संवेदनशील जानकारीको सुरक्षा, डिजिटल प्लेटफर्म र डाटाबेसको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्र र साक्षरताभन्दा बाहिर रहेकाका नागरिकमा परिचयपत्रको महत्व र प्रयोगको बारेमा व्यापक जनचेतना फैलाउनुपर्छ । सरकारी कार्यालयहरूले कार्यक्षमता बढाइ, प्रशासनिक सुधार गरेर पारदर्शी र प्रभावकारी सेवाप्रवाह गर्नुपर्छ।
दस्तुर तिरेर लिने राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र त सरकारले छापेर समय मै दिन सक्दैन भने राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नु थप किस्सा र मजाक नबनोस् । फाराम भरेकालाई तत्काल र सजिलो प्रक्रियाबाट कार्ड थमाउनुपर्छ। फाराम भर्न, तस्बिर खिचाउन लाइनमा बस्नु पर्दा नागरिकको समय वर्वादी र उत्पादकत्व घटेको छ। वर्षौं पहिले फाराम भरेकाले पनि कार्ड पाएका छैनन् तर अनिवार्य गराउँदा सरकारले नैतिक दायित्व पनि संझनुपर्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै नागरिकको हातहातमा पुगेपछि मात्रै यसलाई अनिवार्य र अपरिहार्य बनाउँदा मात्रै व्यवहारिक हुन्छ । सरकार र कर्मचारीको शिकार नागरिक बन्नु हुँदैन् । जुत्ता लगाएर मोजा लगाउनु मुर्खता हो।