सुचना, समाचार र मनोरन्जन
Fishtail IVF

जापानस्थित नेपाली विद्यालयबाट जाम्बियाका छात्र एसइर्ई उत्तीर्ण

काठमाडौं /

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले विदेशमा रहेका नेपाली मतदातालाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउने विषयमा राजनीतिक दल र सम्बद्ध पक्षबीच गहन छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्।काठमाडौं। जापानको टोकियोस्थित नेपाली विद्यालयबाट जाम्बियाका एक विद्यार्थीले यस वर्षको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा {एसइई} उत्तीर्ण गरेका छन्।

टोकियोको मध्यभागमा रहेको एभरेष्ट इन्टरनेशनल विद्यालयमा अध्ययनरत छात्र चिसा टाइरिस कावेजाले २।९५ जिपिए प्राप्त गरेका विद्यालयका प्राचार्य विष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।

सो विद्यालयबाट यस वर्ष नौ छात्र र १४ छात्रा गरी २३ जनाले एसइई परीक्षा दिएकामा शतप्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन्। उक्त विद्यालयबाट एसइई परीक्षा दिएका अधिकांश विद्यार्थीले ३.८ जिपिएभन्दा माथि नतिजा ल्याएका उनले जानकारी दिए। “शतप्रतिशत विद्यार्थी उत्कृष्ट नतिजासहित उत्तीर्ण भएका छन्”, प्राचार्य भट्टले भने।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा बिहीबार प्रकाशित २०८० को एसइर्ई परीक्षामा आधाभन्दा बढी परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन्। कूल परीक्षार्थीमध्ये ४७।८६ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भएका बेला प्रवासमा रहेको त्यस विद्यालयबाट अफ्रिकी मुलुक जाम्बिायाका छात्रसहितका परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुनुलाई सकारात्मकरुपमा हेरिएको छ।

सन् २०१३ मा स्थापना भएको विद्यालयबाट यस वर्ष चौथो समूहले परीक्षा दिएको थियो। स्थापनाकालमा १६ जना विद्यार्थीबाट सुरु भएको उक्त विद्यालयमा हाल नेपाली र विदेशी गरी चार सय ५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। हाल विद्यालयमा छ जना जापानी विद्यार्थी पनि अध्ययनरत छन्।

नेपाली पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ हुँदै आएको सो विद्यालयलाई जापान सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विद्यालयका रुपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । त्यस विद्यालयमा सञ्चालित एसइई परीक्षाको अनुगमन टोकियोस्थित नेपाली दूतावासले गर्दै आएको छ।

सो विद्यालयमा नेपाल, जापान, भारत, फिलिपिन्स, अमेरिकालगायत मुलुकका ६२ शिक्षक प्राध्यापनरत छन् । उक्त विद्यालय नेपाल बाहिर रहेको नेपाली पाठ्यक्रममा सञ्चालित एक मात्र माध्यामिक विद्यालय भएको प्रधानाध्यापक भट्ट बताउँछन्।

IVF Big

प्रश्न पत्रको ढाँचा परिवर्तन भएका कारण पनि एसइई परीक्षाको समग्र नतिजा केही फरकपन देखिएको प्रतिक्रिया दिँदै उनी भन्छन्, “पहिलो घोकन्ते खालको थियो, यसपटक विद्यार्थीले पाठ्यक्रमलाई बुझेर उत्तर दिनुपर्ने खालका प्रश्न आएका छन्, यो राम्रो पक्ष हो।”

प्रश्नको ढाँचा परिवर्तन भएसँगै शिक्षकलाई पनि सूचना प्रविधिसम्बन्धी अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। पूर्वाधार तयार नहुँदासम्म पुराना र नयाँको बीचको प्रश्नपत्रबाट सुरु गरेर विस्तारै आधुनिकीकरणतर्फ लैजान उनी सुझाव दिन्छन्।

विश्वव्यापीरुपमा विद्यार्थीलाई परीक्षामा अनुत्तीर्ण गर्ने अभ्यास नरहेको दृष्टान्त दिँदै प्रधानाध्यापक भट्टले माध्यामिक परीक्षामा उत्तीर्ण सङ्ख्या बढाएर लैजानुपर्ने सुझाव दिए।

सो विद्यालयले शिक्षामार्फत नेपालीपन, नेपाली मन, भूगोल, संस्कार र संस्कृति तथा वेषभूषा, रहनसहन, गीतरसंगीत जापानलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पु¥याउने काम गर्दै आएको टोकियोस्थित नेपाली राजदूत डा दुर्गाबहादुर सुवेदी बताउँछन्।

बाह्र वर्षअघि जापानमा नेपाली नागरिक अध्ययनका अतिरिक्त विभिन्न पेसा व्यवसायसँग जोडिएर पुग्नेक्रम देखिएपछि सन्तानको शिक्षाका लागि परिवार छाड्न नपरोस् भनी गैरनाफामूलक संस्थाका रुपमा त्यहाँको नेपाली समाजको अगुवाइमा उक्त विद्यालय स्थापना गरिएको हो। अध्ययनसहित विभिन्न पेसा व्यवसाय गरी हाल जापानमा एक लाख ७५ हजारभन्दा बढी सङ्ख्यामा नेपाली बस्दै आएका छन्। रासस

निर्वाचन आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्वदेशमै एक ठाउँमा मतदाता नामावली भएर अर्को ठाउँमा बस्ने र नेपालमा मतदाता भएर विदेशमा बस्नेलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित नगराउने मुद्दा विश्वव्यापी सरोकारको विषय भएको बताए। उनले विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय तथा कानुनी अभ्याससमेतका आधारमा कानुनी र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

आयोगका सचिव रविलाल पन्थले बसाइँसराइ नागरिकको अधिकार र आवश्यकताको विषय हुने भएकाले विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकारबाट वञ्चित नगर्ने सवालमा आयोग गम्भीर रहेको बताए।

उनले गत निर्वाचनमा कतिपय जिल्ला र क्षेत्रमा ५० प्रतिशतभन्दा कम मत खसेको पाइएकाले आप्रवासनको समस्याका कारण त्यसो भएको हुनसक्ने उल्लेख गरे। कार्यक्रममा यससम्बन्धी विज्ञ, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सरोकार भएकाहरुबीच छलफलपछि रायसुझाव तयार गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत १७ गते विदेशमा बस्ने नेपालीलाई निर्वाचनमा मतदान दिने कानुनी प्रबन्ध गर्न आदेश दिएपछि आयोग र नेपाल सरकारले कार्यान्वयनका लागि पहल गर्दै आएका छन्।

Leave A Reply

Your email address will not be published.