सम्पादकीय /
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमीले असार १३ गते माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको परीक्षाफल प्रकाशन गरेपछि धेरै खालका प्रश्नहरूको उठान गरेको छ । आधाभन्दा बढी विद्यार्थी अनुतीर्ण हुने हाम्रो शिक्षाको जिम्मेवारी कसले लिने ? परीक्षामा सहभागीमध्ये करिब ५२ प्रतिशत विद्यार्थीले किन ११ मा उक्लिन पाएनन् ? शिक्षा नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने गराउने सरकार, स्थानीय तह, विद्यालय प्रशासन र शिक्षकले गम्भीर रूपमा आत्मसमीक्षा किन नगर्ने ? हामी कहाँनिर चुकेका छौं यसको विशेष विश्लेषण अपरीहार्य भएको छ ।
कोरोनाकालीन समयमा विद्यालयले नै उत्तरपुस्तिका जाँच गर्दा दिइएको जिपिए र हाल बोर्डले दिएको जिपिएलाई आधार मान्दा नतिजा खस्किएको मान्न सकिन्छ । २०७६ मा ९ हजार र २०७७ मा ८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको जिपिए देखिएको थियो । विद्यालयले मनपरी जिपिए दिँदा आएको नतिजा उच्चशिक्षामा पुग्दा घट्दो देखिएको छ । यो यथार्थ हो, सरकार असमान शिक्षा दिएर समान प्रतिस्पर्धा गराइरहेको छ । दोहोरो शिक्षा प्रणालीले दुई खालको वर्ग सिर्जना भइरहेको छ । यसले सामाजिक विभेद चरम रूपमा बढाउने छ । वर्ग विभेदको खाडल अझ गहिरिने छ । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार नहुँदासम्म सधैँ दातासँग भिक्षा मागिरहनुपर्ने वाध्यता कायम रहिरहने छ ।
लेटर ग्रेडिङ पद्धति २०७२ सालदेखि लागु गरियो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका–२०७८ को मर्मबमोजिम नतिजा प्रकाशन गर्दा आधा विद्यार्थी फेल भए । निर्देशिकामा प्रत्येक विषयको सैद्धान्तिक लिखिततर्फ ३५ प्रतिशत अंक ल्याउन नसक्दा ननग्रेड हुने प्रावधान छ । यस अघि लिखित र प्रयोगात्मक गरी ३५ अंक ल्याउँदा विद्यार्थी पास हुने व्यवस्था थियो । अक्सर अङ्ग्रेजी, विज्ञान गणित र सामाजिक शिक्षामा विद्यार्थीको नतिजा वर्षौंदेखि कमजोर देखिएको छ । पठनपाठन सुधारका लागि विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्न र गुणस्तरीय शिक्षादीक्षाका लागि सरकारले पनि ध्यान दिएन न त विद्यालय प्रशासनले । यसपाली एसईईमा ४ लाख ६४ हजार ७ सय ६५ विद्यार्थी सहभागी भएकोमा २ लाख २२ हजार ४ सय ७२ जना मात्र उतीर्ण भएर कक्षा ११ का लागि भर्ना हुन योग्य मानिएका छन् । बाँकी २ लाख ४२ हजार ३ सय १३ विद्यार्थी ननग्रेड (एनजी) मा परेका छन् प्रतिशतमा यो केवल ४७. ८६ मात्रै उत्तीर्ण भएका छन भने आधाभन्दा बढी ५२.१४ प्रतिशत विद्यार्थीले यही साउनमा परीक्षा दिएर आफूलाई पास भएको सावित गर्नुपर्ने छ । २ विषयका लागि मात्रै १ लाख १५ हजार ८ सय ३४ ले पुनः परीक्षा दिने प्रावधान भए पनि शिक्षा मन्त्रालयले सबैलाई यो अवसर दिइने जनाएको छ ।
सरकारी शिक्षकको तलब र सुविधालाई विश्लेषण गर्ने हो भने निजीको भन्दा दोब्बर छ तर गुणस्तर र नतिजाको सवालमा निर्धो देखिएको छ । अब परिणामुखी व्यवस्थापनको आवश्यकता छ । नतिजा सही नआएमा वर्खास्तको अवधारणा ल्याउनु पर्छ । जे गर्नु पर्ने हो त्यो नगर्ने, जे नगुर्नपर्ने हो त्यो गर्ने शिक्षक कर्मचारी समयका भ्रष्टाचारी हुन् । जसलाई दण्डजरिवाना र कारवाही गर्न, दायरामा ल्याउन सरकारी नीति नै आवश्यक छ ।
गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षामा राज्यले पर्याप्य धन र ध्यान दिएको छैन् । सार्वजनिक शिक्षामा बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिवद्धता हरेक वर्ष खिइदै गएको छ । ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन भए पनि परिणाममुखी भएको छैन् । ८० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षकको तलबभत्तामा खर्च हुन्छ । २०७५ गरिएको अनुसन्धानले ५६ हजार शिक्षकहरूको दरबन्दी रिक्त छ । ४५ हजार राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्तावसहितको विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा अड्किएको १ वर्ष भयो । शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिए सहमति भयो तर कार्यान्वयन भएन् । राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापात्र पनि केवल देखाउने दाँत मात्रै सावित भएको छ । कक्षा १ मा भर्ना भएको विद्यार्थी कक्षा १० सम्म पुग्दा ६० प्रतिशतले विद्यालय छोडिसकेका हुन्छन् । बाँकीले परीक्षा दिए पनि आधा फेल हुन्छन् । यसले विद्यार्थीलाई मात्रै होइन अभिभावकलाई पनि निराशा उत्पन्न गराएको छ ।
समग्रमा नतिजा विश्लेषण गर्दा जिम्मेवारी र जवाफदेहीतर्फ फर्किनु पर्ने हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन, अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी सबै पक्षको भूमिकालाई निहाल्नुपर्ने हुन्छ । यसको समग्र रेखदेख गर्ने निकाय सरकार नै हो, अझ् शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका प्रमुख मानिन्छ । हाम्रो शिक्षा नीतिका त्रुटिहरू केलाउनु पर्ने समय भइसकेको छ । वैज्ञानिक र व्यावहारिक शिक्षा व्यवस्थाको हवला दिने शिक्षामन्त्रीले यसको यथोचित जवाफ दिनुपर्छ । शिक्षामन्त्री नै फेल भएको आभास यसले दिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा हुने चरम राजनीतिलाई खारेज नगर्दासम्म शिक्षा क्षेत्रको सुधार जटिल छ । सरकारी पारिश्रमिक खाने शिक्षक राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भइरहँदासम्म अवस्था यस्तै हुन्छ ।
जबसम्म शासकीय चिन्तनको घैँटोमा घाम लाग्दैन तवसम्म शिक्षा क्षेत्र चिसो नै रहन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तनका लागिव दृढ इच्छाशक्ति र गतिलो दूरदृष्टिको आवश्यकता छ । सुन्दर नेपालको भविष्य सुनिश्चित गर्न शिक्षामा लगानी बढाउनु पहिलो शर्त हो । कोरोनाकालीन समयको चमत्कार यथार्थ थिएन झुटा विवरण थियो यसको पुष्टी अहिलेको नतिजाले देखाएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गर्ने लगानी घटेर ११ मा झरेको छ । जबकी विकसित देशले शिक्षा क्षेत्रमा २७ प्रतिशतभन्दा माथि बजेट छुट्याएका हुन्छन् । सरकारी शिक्षकको तलब र सुविधालाई विश्लेषण गर्ने हो भने निजीको भन्दा दोब्बर छ तर गुणस्तर र नतिजाको सवालमा निर्धो देखिएको छ । अब परिणामुखी व्यवस्थापनको आवश्यकता छ । नतिजा सही नआएमा वर्खास्तको अवधारणा ल्याउनु पर्छ । जे गर्नु पर्ने हो त्यो नगर्ने, जे नगुर्नपर्ने हो त्यो गर्ने शिक्षक कर्मचारी समयका भ्रष्टाचारी हुन् । जसलाई दण्डजरिवाना र कारवाही गर्न, दायरामा ल्याउन सरकारी नीति नै आवश्यक छ ।
विद्यार्थी फेल नहुने प्रणालीले माथिल्लो कक्षाको ढोका त खुल्छ, अभिभावक तनावमुक्त हुन्छन्, तर क्षमता र दक्षतामा निखार आउँदैन् । शिक्षा ऐनले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा मानेको छ । एसईईलाई प्रादेशिक बनाए पनि माध्यमकि तह सञ्चालनको काम स्थानीय सरकारलाई दिए पनि केन्द्रिकृत परीक्षा प्रणाली चलिरहेको छ । पञ्चायतकालीन एसएलसी मार्काको धङ्धङीबाट सरकार मुक्त हुन सकेको छैन् । परीक्षालाई हाउगुजी देखाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यममात्रै बनेको छ । जबसम्म शासकीय चिन्तनको घैँटोमा घाम लाग्दैन तवसम्म शिक्षा क्षेत्र चिसो नै रहन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तनका लागिव दृढ इच्छाशक्ति र गतिलो दूरदृष्टिको आवश्यकता छ । सुन्दर नेपालको भविष्य सुनिश्चित गर्न शिक्षामा लगानी बढाउनु पहिलो शर्त हो । कोरोनाकालीन समयको चमत्कार यथार्थ थिएन झुटा विवरण थियो यसको पुष्टी अहिलेको नतिजाले देखाएको छ ।
माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क घोषणा गरे पनि यथोचित पठनपाठनको व्यवस्था नभएकाले अभिभावकको आकर्षण निजी विद्यालयमा देखिएको छ । शिक्षा दिने दायित्व सरकारको हो तर पटकपटक सरकार राजनीतिका कारण चुकिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि माखो मारेको छैन् । गुणस्तरीय शिक्षा नपाएका युवा पुस्ताले भोलिको समाजलाई कसरी योगदान दिन सक्छन् ? के यही पाराले सन् २०३० को दीगो विकासको लक्ष्य हाँसिल हुन्छ ? सधैं खाडीमा युवा निर्यात गरेर रेमिट्यान्समा सरकार मोज गर्न मिल्छ ? यी र यस्ता सवालको सम्बोधनमा सरकारले समयमै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
२०७२ साल अघि अङ्कका आधारमा मुल्याङ्कन गर्ने प्रणाली हुँदा पनि फेलको प्रतिशत अहिलेकै हाराहारीमा थियो । भूतपूर्व एसएलसीको भूतबाट विद्यार्थीलाई जोगाउनुपर्छ । नयाँ संस्करणको फलामे ढोकाबाट माथि उक्लिन बन्देज लगाउनु हुँदैन् । लेटर ग्रडिङ प्रणालीमा सुधारको खाचो छ भने शैक्षिकस्तर सुधारमा सरकार, स्थानीय तह, विद्यालय प्रशासन, शिक्षक, अभिभावक सबैले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन आवश्यक छ । पूर्वाधार, शिक्षण सामग्री, बजेट, विषयगत शिक्षक, सिकाइको अनुकुल वातावरण सबैको एकीकृत सहजताले नै नजिता राम्रो हुन्छ । फेल भएकालाई सफल बनाउन पुनः प्रयासको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । असफलता नै सफलतालको प्रतीक हो भन्ने भनाइलाई आत्मसात गर्दै आज असफल भएकाले भोलि देशका लागि सफलता दिन सक्छन् भन्ने सत्यलाई मनन गर्न आवश्यक छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य माने पनि २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै त्यहाँ विद्यार्थी पुगेका छन् । माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क घोषणा गरे पनि यथोचित पठनपाठनको व्यवस्था नभएकाले अभिभावकको आकर्षण निजी विद्यालयमा देखिएको छ । शिक्षा दिने दायित्व सरकारको हो तर पटकपटक सरकार राजनीतिका कारण चुकिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि माखो मारेको छैन् । गुणस्तरीय शिक्षा नपाएका युवा पुस्ताले भोलिको समाजलाई कसरी योगदान दिन सक्छन् ? के यही पाराले सन् २०३० को दीगो विकासको लक्ष्य हाँसिल हुन्छ ? सधैं खाडीमा युवा निर्यात गरेर रेमिट्यान्समा सरकार मोज गर्न मिल्छ ? यी र यस्ता सवालको सम्बोधनमा सरकारले समयमै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । शिक्षा जगतलाई गतिलो मलजल गर्न नसके आगामी दशकमा शैक्षिक वेरोजगारीले विद्रोहको झण्डा बोक्ने छन् । त्यसघडी युवाहरूले यो देश हाम्रो हो भनेर मार्चपास गरे भने शासकहरू देश छोडेर भाग्नुपर्ने हुन्छ । सयममै बुद्धिको बिर्को खुलोस् ।
