पोखरा :
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी( नेसपा) का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले बढ्दो भ्रष्टाचार र राज्य सत्ताको दोहनले नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती भएको बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भारतकोजस्तै ‘जनलोकपाल विधेयक’ को निर्माणसहित राज्यसत्ताको दोहन गर्ने आसेपासे पूँजीवादको अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताएका छन् ।
देशलाई आर्थिक रुपले समुन्नत बनाउनको निम्ति राजनीतिमा शुद्धीकरण र जनतामा चेतनास्तर बढ्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले भनेका छन्,‘देशमा केही भएन भनेर हामी गनगन गरिरहेका छौँ । जनताको चेतनास्तर बढेन भने भगवान आउनुभयो भन्यो त्यसकै पछि लाग्यो । यो भएन अर्को आयो भनेर पछि लाग्ने काम भइरहन्छ । हाम्रो चेतनास्तर अफ्रिकाको भन्दा पनि कम छ,यो प्रवृत्तिबाट मुक्तिका निम्ति जनताको चेतनास्तर बढाउनुप¥यो ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराई पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आइतबार आयोजना गरेको ‘समृद्धिको आधार ः बाटो र विकास’ विषय अन्तरसंवादमा प्रमुख वक्ताको रुपमा बोल्दै थिए । आर्थिक समृद्धिको लागि बाटो,उद्योग र व्यापार आवश्यक रहेको बताउँदै उनले परनिर्भरता,व्यापार घाटा,ऋणको दुश्चक्र,असमान विनिमय र श्रम निर्यात,विप्रेषण आश्रित अर्थतन्त्र पनि नेपाली आर्थिक क्षेत्रका समस्या भएको बताए । बढ्दो क्षेत्रीय असमानता, गाउँ र सहरबीचको बढ्दो दूरी,निर्वाहमुखी कृषिको तीव्र बिघटनलाई पनि नेपाली अर्थतन्त्रले नजरअन्दाज गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
डा. भट्टराईले आर्थिक क्रान्तिका लागि संरचनागत परिवर्तनको जरुरी भएको तर्क गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख,पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद,राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण,विकासमुखी न्यायालय,कार्यगत इकाइमा आधारित कर्मचारीतन्त्र,लगानीमैत्री कानून निर्माणको पैरवी पनि गरे।
‘भारत र चीनको मूल्य श्रृंखलासँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने मूल्य श्रृंखला निर्माण,सबै देशसँग बिप्पा सम्झौता,भूमिमाथि राज्य र समुदायको स्वामित्व पनि हाम्रो लागि आवश्यक छ,’कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले भने,‘छायाँ अर्थतन्त्रको अन्त्य,अन्तर्राष्ट्रियस्तरका शैक्षिक केन्द्रको स्थापना,वित्तीय पूँजीलाई औद्योगिक पूँजीसँग जोड्ने नीति,साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था पनि हुनैपर्छ ।’ गैरआवासीय नेपाली र ब्रिटिस गोर्खाका तीनपुस्तासम्मका सन्तानलाई दोहोरो नागरिकता दिनुपर्ने र उनीहरुले आर्जन गरेको पूँँजी देशमै राख्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।
उनले सवल अर्थतन्त्रका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको छिटो निर्माण गरिनुपर्ने,कृषि पूर्वाधारमा लगानी र अनुदानमा वृद्धि गरिनुपर्ने पनि बताए । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि कृषिमै आश्रित रहेकाले यात्रिकीकरण,बजार व्यवस्थापन तथा जैविक खेतिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । बहुपक्षीय पर्यटनको प्रवद्र्धन,युवाहरुलाई निशुल्क प्राविधिक तालिमको पैरवी गर्दै उनले निर्यातमुलक क्षेत्रमा बाह्य लगानी आकर्षित गर्नेखालका नीति बनाउनुपर्ने पनि बताए।
गण्डकी प्रदेशको आर्थिक सम्भाव्यताबारे लामो व्याख्या गर्दै उनले प्राकृतिक रुपले पनि गण्डकीको केन्द्र रहेको पोखरालाई पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियाको सेतु बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
‘नेपाललाई तीन वर्षभित्र विकाशील मुलुकमा,१० वर्षभित्र मध्यम आय भएको र २० वर्षमा पहिलो विश्वको अवस्थामा पु¥याउन सकिन्छ,’उनले भने,त्यसका लागि सर्पजस्तो घस्रने हैन, भ्यागुताजस्तो उफ्रने छलाङमय आर्थिक नीति निर्माण गरिनुपर्छ ।’
संघीयताको सफल कार्यान्वयन र हिमाल, पहाड, तराइ÷मधेशका सबैजाित बीच सद्भाव र एकता,विधिको शासन र बलियो शान्ति–सुरक्षा,देशलाई पूर्वी र पश्चिमा सभ्यताको केन्द्र बनाउनुपर्ने तथा नेपाललाई ज्ञानको, शान्तिको र हरित विकासको केन्द्रको रुपमा विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले डा. भट्टराईको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा नआउँदा प्रदेशहरु बलियो हुन नसकेको धारणा राखे । उनले प्रदेशले निर्माण गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले केही महत्वपूर्ण परियोजनाहरु निर्माणको लक्ष्य लिएको बताउँदै ती काम गर्न सके प्रदेश विकासले गति लिने धारणा राखे।
पोखराका मेयर धनराज आचार्यले नेपालको कर्मचारीतन्त्र पुरानै ढर्रामा चल्दा व्यवसाय मैत्री कानून नबन्दा देशले सोचेजस्तो आर्थिक फड्को मार्न नसकेको बताए । जग्गा प्राप्तिजस्ता विषय जटिल हुँदा, मुआब्जा विवादले काम रोकिँदा लक्ष्य अनुसारको विकास प्राप्त नभएको पनि उनको जिकिर थियो । मध्यपहाडी राजमार्गको कास्की खण्डमा ८ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्न सास्ती भएको सुनाउँदै उनले भने,‘ करिब ६ महिना भयो,समस्या सल्टिदैन । यो विषयमा पैरवी गर्ने समूह पनि भएनन् ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले १७ सय ६५ किलोमिटर लामो राष्ट्रिय गौरवको परियोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग समयमै सम्पन्न नहुँदा, राजमार्गसँगै निर्माण गर्ने भनिएका स्याटेलाइट सिटीको काम अगाडि नबढ्दा बसाइँसराइ रोक्न नसकिएको तर्क गरे ।
२०७८ सालको जनगणनालाई आधार मान्दै उनले भने,‘यसपटक तराईको जनसंख्याको हिस्सा बढेर ५३.६१ देखायो भने पहाडको घटेर ४०.३१ मा सीमित भएको छ । अघिल्लो दशकमा ऋणात्मक जनसंख्या भएका २७ वटा जिल्ला रहेकोमा यस दशकमा हिमाल र पहाडका अरू सातवटा जिल्ला थपिएर ३४ वटा जिल्लाको जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धितर्फ जानुलाई कुनै पनि कोणबाट राम्रो मान्न सकिँदैन । बसाइँसराइ रोक्न भनेर निर्माण गरिएको मध्यपहाडीले २४ जिल्लामध्ये २० वटाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक किन भयो ? उदयपुर, सिन्धुली, कास्की, पूर्वी रुकुम, पश्चिम रुकुम र जाजरकोट बाहेकका जिल्लाले जनसंख्या किन गुमाए ? मध्यहाडमै रहेका बस्नयोग्य ५ लाख घर किन खाली भए ? यो प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो बनेको छ ।’
यद्यपि, पूर्वको नेपाल–भारत सीमानामा रहेको पाँचथर चियो भन्ज्याङदेखि सुदूरपश्चिममा पर्ने बैतडीको झुलाघाटसम्मका जनताले मध्यपहाडी लोकमार्गबाट केही न केही लाभ भने पाउन थालेको चाहिँ उनले बताए ।
मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत गोरखामा ५३, लमजुङमा ४५, कास्कीमा ८२, पर्वतमा २५ र बागलुङमा १४० गरी गण्डकी क्षेत्रमा ३४५ किलोमिटर सडक बनाइँदै छ । उनले बसाइँसराइले पारेको असरभन्दा पनि मध्यपहाडी र निर्माणाधीन त्रिवेणी– कोरोला राजमार्गबाट गण्डकी क्षेत्रले कसरी लाभ लिने भन्ने विषयमा कार्यक्रम केन्द्रीत भएको बताए ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघकी महासचिव शोभा गौतमका अनुसार आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रले पहलकदमी लिने सिलसिलामा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघकी महासचिव जानुका पराजुली, अगुवा महिला उद्यमीहरु रामकली खड्का,सीता गुरुङ,पोखरा ३ का निवर्तमान अध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर प्रजु,व्यवसायी यमनाथ अर्याल, अरुणोत्तम त्रिपाठीलगायतले पनि मन्तव्य राखेका थिए ।