सम्पादकीय /
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको सुरुआती सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कामहरूको समीक्षात्मक मूल्याङ्कन गर्दै ७० प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको दाबी गरेका छन्, तर यस दाबीलाई विपक्षी र केही सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै प्रश्न गरिरहेका छन् । सरकारको यो प्रारम्भिक अवधि देशमा आएको प्राकृतिक विपत्ति, बाढीपहिरो जस्ता संकटहरूले समेत प्रभावित भएको सरकारको तर्क छ ।
यद्यपि, आमजनता र राजनीतिज्ञहरूले ठूला दुई दलको गठबन्धनबाट अपेक्षा गरेअनुसारको स्थायित्व, आर्थिक सुधार र रोजगारी सिर्जनामा तीव्र प्रगति भने देख्न सकेका छैनन् ।
सत्तासाझेदार कांग्रेस र एमालेको सहकार्यले मुलुकलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउने आशा गरिएको थियो । देशले धेरै प्रकारका अस्थिरता भोगिसकेको अवस्थामा शक्तिशाली गठबन्धनले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा ठोस कदम चाल्ने अपेक्षा थियो । तर, यो सय दिनको अवधिमा सरकारले आर्थिक सुधार, रोजगार सिर्जना, र पूर्वाधार विकासमा ठोस कार्यान्वयन देखाउन नसकेको आलोचना व्यापक रूपमा उठिरहेको छ ।
सरकारका उपलब्धिहरूको सूचीमा रोजगारी सिर्जना, विदेशी लगानी आकर्षण र नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा महसुस हुने किसिमका उपलब्धि अभाव हुँदा सरकारको जनविश्वासको आधार कमजोर भएको मानिएको छ । जनजीविकाको सवाल र महङ्गी नियन्त्रणमा सरकारले ठोस काम गर्न नसकेको विज्ञहरूको जिकिर छ ।
असोजको दोस्रो साताको वर्षाले नागरिकलाई सास्ती थपिदियो । प्राकृतिक विपत्तिका कारण मुलुकका धेरै परिवार प्रभावित भएका छन् । महामारी, नाकाबन्दी र भूकम्पको क्षति अझै बाँकी रहेका सन्दर्भमा जनताले सरकारबाट प्रभावकारी सहायता र राहतको अपेक्षा गरेका थिए तर सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्ती र अस्पष्टताले जनतामा निराशा बढाइदिएको छ ।
सरकारी तथ्याङ्कको आधारमा मात्रै प्रगतिको मूल्याङ्कन सम्भव हुँदैन; उपलब्धिले जनताको जीवनमा वास्तविक सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेको हुनुपर्छ । रोजगारीका अवसर र आर्थिक सुरक्षाको अनुभवले मात्रै सर्वसाधारण जनतालाई सरकारप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गराउन सक्छ ।
संविधान संशोधनदेखि भौतिक पूर्वाधार निर्माण र व्यावसायिक वातावरण सुधारमा तीव्रता ल्याउने वाचा गरेपछि यस सरकारले देशलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउने प्रतिज्ञा गरेको थियो । यद्यपि, कार्यकालको प्रारम्भिक अवस्थामै यी विषयमा कुनै ठोस उपलब्धि देखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले जनताको दैनिक जीवनमा राहत पुर्याउने, मुलुकलाई आर्थिक प्रगतिको दिशामा लैजाने र सरकारी सुशासन कायम गर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भए पनि सरकारको प्राथमिकता र कार्यशैलीले त्यस्तो सङ्केत दिएको छैन ।
नेपाली अर्थतन्त्रका सूचकहरू सुधारोन्मुख नदेखिँदा सरकारको आर्थिक नीतिप्रति नागरिकहरूको विश्वास घट्दै गएको छ । राजस्व वृद्धि, निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सरकारको अग्रसरता नभेटिनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।
दुईतिहाइको बलियो समर्थनमा बनेको यो सरकारमा कुनै पनि कानुन पास गर्न वा काम गर्न वा निर्णय गर्न आकर्षक बहुमतसमेत छ । यस्तो अवस्थामा हामीलाई काम गर्नबाट रोकियो भन्ने अवस्था कसैले पत्याउँदैन । सोझै भन्नुपर्दा यो सरकारले गर्न सकेन भने दोष अरूलाई हैन, यसैले ग्रहण गर्नुपर्छ । यी यावत् पक्षलाई मनन गर्दै अब चाहिँ सरकारले राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सबै क्षेत्रमा आफ्नो सक्रियता बढाउनै पर्छ ।
मुलुकका दुई मुख्य तथा ठूला दल मिलेर बनेको गठबन्धन पनि असफल भएमा मुलुक ठूलो भड्खालोमा जाकिने सम्भावना प्रबल छ । त्यसैले पनि असफल हुने छुट यो सरकारलाई छैन । यो सरकारसँग ठोस बहुमत छ, जसले कानुन निर्माण र प्रभावकारी निर्णय गर्न सहज बनाउन सक्छ । तथापि, यो शक्तिलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न नसक्ने हो भने यो अवसर गुम्ने मात्र होइन, देश गम्भीर संकटमा फस्ने सम्भावना प्रबल छ ।
अब सरकारले बाँकी समयलाई सदुपयोग गर्दै जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने र ठोस परिणाम दिने उद्देश्यमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
अबको समय सरकारले अघिल्लो सय दिनमा गरेका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने कार्यहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ । दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना र सुशासनका ठोस उपलब्धिले मात्रै सरकारप्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दछ । त्यसैले पनि सरकारले आगामी दिनहरूमा राजनीतिक स्थिरता र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न व्यावहारिक कामहरू अघि बढाउनु अपरिहार्य छ ।
यदि सत्तारूढ गठबन्धनले लय समात्न सकेन भने यसले निराशा र असन्तोष थप बढाउने जोखिम रहन्छ । सरकारले ठूलाठूला कुरा गर्नुभन्दा सानासाना काम गरेर नागरिकको मन जित्न आवश्यक छ ।