सम्पादकीय /
नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायिक निष्पक्षता दुई मूल आधारस्तम्भ हुन् । तर पछिल्ला दुई घटनाले काठमाडौं जिल्ला अदालतद्वारा समाचार हटाउन दिइएको अन्तरिम आदेश र पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी प्रेस स्वतन्त्रताको भावनालाई गम्भीर चोट पु¥याएको आभास दिन थालेको छ ।
‘नेपाल खबर’ र ‘बिजमाण्डु’ अनलाइनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशित भएपछि अदालतको अल्पकालीन आदेशमार्फत उक्त सामग्री हटाउन निर्देशन दिइएको छ । खास गरी विपक्षीले आफ्नो जवाफ राख्न नपाउँदै समाचार हटाउन आदेश दिनु न्यायिक प्रक्रियाको नैतिकता, पारदर्शिता र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत ठहरिन्छ । सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीमाथि कारबाहीको पहिलो जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिलमा निहित हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र आन्तरिक विधिको समेत अवमूल्यन गरिएको देखिन्छ । पत्रकारितामा स्वतः नियन्त्रणको सिद्धान्तअनुसार, प्रकाशित समाचारको तथ्यपरकता, प्रमाण र सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया लिने अवसर अझै बाँकी हुँदाहुँदै समाचार हटाउने कार्य अन्तिम अस्त्रको रूपमा प्रयोग हुनु पर्ने हो ।
लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने पत्रकारिता अहिले आफैँ आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमल्लिएको छ । विगतमा सत्यको खोजी, अन्यायको प्रतिवाद, जनभावनाको प्रतिनिधित्व र सत्ताको निगरानी गर्ने पेसा भनेर सम्मानित पत्रकारिता आज प्रश्नहरूको घेरामा परेको छ । नागरिकको सरोकार बोकेको पत्रकारिताले कतै सस्तो लोकप्रियताको, कतै राजनीतिक लगाव र प्रतिशोधको, कतै व्यावसायिक स्वार्थको खेती गरिरहेको देखिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा, नागरिकको तर्फबाट पत्रकारप्रति निष्पक्ष पत्रकारिताको गहिरो अपेक्षा उठ्नु स्वाभाविक हो। नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । तर, पछिल्लो कार्यविधिमा अदालतको आदेशले प्रेस स्वतन्त्रताको जग हल्लाउने खतरा उत्पन्न गरेको छ । यदि विपक्षीको जबाफ नसुनी समाचारलाई अप्रमाणित भनेर हटाइयो भने, त्यसले नागरिक समाज र सञ्चारजगत्को विश्वसनीयता मात्र होइन, न्यायालयप्रतिको भरोसा पनि कमजोर बनाउनेछ ।
पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध जारी गरिएको पक्राउ आदेश, जसमा पूर्वप्रधानमन्त्रीका छोराको नाम जोडिएको छ, राज्य संयन्त्र र प्रेसबीचको द्वन्द्वलाई झन् स्पष्ट बनाउँछ । प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा तथ्यहीन, प्रेरित र बदनियतपूर्ण समाचारको प्रचारसमेत क्षम्य हुँदैन । पत्रकारहरूले सत्य खोज्दा संयमता, मर्यादा र कानुनी उत्तरदायित्वको सीमा नाघ्न मिल्दैन । सत्य खोजी गर्ने पत्रकारिता र अनियन्त्रित आरोप पत्रकारिताबीच स्पष्ट भिन्नता हुन्छ । तर, सत्य लेख्न खोज्दा राज्य संयन्त्रले नै दमनको अभ्यास गर्न थाल्यो भने लोकतान्त्रिक समाजमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न हुन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता उपकार होइन, जनताले पाएको अधिकार हो, जुन दमन, डर, दबाब वा पूर्वाग्रहले बन्दी बन्न सक्दैन् ।
न्यायपालिका प्रेसका लागि अन्तिम शरणस्थल हो । तर प्रेसले न्यायपालिकाबाटै पूर्वाग्रही व्यवहार अनुभव गर्न थाल्यो भने प्रेस स्वतन्त्रता र न्याय प्रणालीबीचको सम्बन्धमा दरार आउन थाल्छ । यस्तो अवस्थामा न्यायालयको गरिमा र निष्पक्षतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठ्छ । त्यसैले अल्पकालीन आदेशहरू जारी गर्दा समेत न्यायिक संयमता, पारदर्शिता र दुवै पक्षको न्यायिक सुनुवाइ सुनिश्चित हुनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । पत्रकारिताको मूल मूल्य हो, सत्य, निष्पक्षता र उत्तरदायित्व । तर आज कतिपय पत्रकार र माध्यमले पक्षधरता र पूर्वाग्रहलाई पत्रकारिताको आवरण दिइरहेका छन् । दल विशेषको प्रवक्ता झैँ प्रस्तुत हुने, शक्तिशाली नेताका पक्षमा मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्ने र विपक्षीको विरोध गर्नु नै साहसी पत्रकारिता हो भन्ने भ्रममा रमाउने प्रवृत्तिले पत्रकारितालाई गहिरो क्षति गरिरहेको छ । यस्तो आचरणले न केवल पत्रकारहरूको विश्वसनीयता गुम्छ, नागरिकको मर्ममा चोट पनि पुग्छ । कुनै समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथ्यको पुष्टता र दुवै पक्षको दृष्टिकोण समावेश गर्नु पत्रकारको न्यूनतम दायित्व हो ।
तर, कुनै पनि समाचारमा केवल एक पक्षीय प्रस्तुति दिने प्रवृत्तिले सत्यको अनुहार विकृत हुन पुगेको छ । सत्य खोज्ने होडमा पत्रकारहरू पहिले समाचार, पछि पुष्टि भन्ने अभ्यासमा रमाउन थालेपछि लोकतन्त्रको चौथो अंग भनिने पत्रकारिता अविश्वासको शिकार हुन थालेको छ । अझ गम्भीर कुरा त के हो भने पत्रकारितालाई सस्तो लोकप्रियताको हतियार बनाउने वा व्यक्तिगत फाइदाको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति स्वयम् पत्रकारिताभित्रबाटै मौलाउँदै गएको छ । केही पत्रकार, नेताको कृपाबाट पुरस्कार र नियुक्तिको आशा राख्छन् भने, केही त जनताले दिएको प्रश्नलाई नेताको स्याबासीमा रूपान्तरण गर्न कसर बाँकी राख्दैनन् ।
यस्ता गतिविधिले पत्रकारिताको विश्वसनीयता खुम्चिदै गएको स्पष्ट देखिन्छ । नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थालाई अझ संवेदनशील बनाउँदै लाने क्रियाकलापहरू तत्काल रोक्नु आवश्यक छ । प्रेस स्वतन्त्रताको सही संरक्षण प्रेस आफैँले संयम र उत्तरदायित्वबाट गर्नुपर्छ भने राज्य संयन्त्रले संविधान र विधिको सम्मान गर्दै व्यवहार गर्नुपर्छ । प्रेस काउन्सिल, नेपाल पत्रकार महासंघ तथा नागरिक समाजले यी घटनालाई गम्भीर विषयका रूपमा लिएर न्यायिक संयमता, प्रेस उत्तरदायित्व र कानुनी प्रक्रिया तीनैको सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा बहस र पहल गर्न आवश्यक छ ।
न्यायालयको आदेश लोकतन्त्रको रक्षक होस्, प्रेस स्वतन्त्रताको गला घोट्ने अस्त्र होइन यति चेतनाले अहिलेको स्थिति सन्तुलनमा फर्कन सक्छ । पत्रकारिता नागरिकको आवाज हो भने नागरिकले पनि सत्य, जिम्मेवारी र मूल्यमा आधारित पत्रकारिताको अपेक्षा राख्न पाउनु पर्छ । यति मात्र होइन, प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा पत्रकारले जथाभावी लेख्न पाउने होइन, न त राज्यले त्यसलाई मनलाग्दी नियन्त्रण गर्न सक्ने हो । सन्तुलन र संयमता नै दुवै पक्षका लागि उत्तरदायित्वपूर्ण बाटो हो । पत्रकारिताको धर्म जोगाउन पत्रकार स्वयम् पनि धर्मपरायण हुनुपर्छ । सत्यको पक्षमा, निष्पक्षताको प्रतिबद्धतामा पत्रकार सतिसाल झै उभिनु आजको आवश्यकता हो ।