सम्पादकीय / मुलुकको अर्थतन्त्र यतिखेर एक विचित्रको विरोधाभासबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को थुप्रो लागेको छ भने अर्कोतिर लगानीको वातावरण नहुँदा कर्जाको माग सुस्ताएको छ । पछिल्लो समय जेनजी विद्रोह वा अन्य सामाजिक असन्तुष्टिका नाममा निजी क्षेत्रमाथि जुन किसिमको धरपकड र विध्वंस मच्चाइयो, त्यसले ठूला लगानीकर्ताहरूलाई त्रसित बनाएको यथार्थ लुकेको छैन ।
ठूला घराना र स्थापित उद्योगीहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहँदा अर्थतन्त्रको चक्का जाम हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । तर, यो निराशाको कालो बादलबीच एउटा चाँदीको घेरा पनि देखिएको छ, त्यो हो, साना तथा मझौला उद्यम गर्न चाहने नेपाली युवाहरूको अदम्य साहस र उत्साह ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले हालै ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा’ का लागि आह्वान गरेको आवेदनमा देखिएको आकर्षणले यो उत्साहलाई पुष्टि गरेको छ । जम्मा ४ सय कोटाका लागि १४ सयभन्दा बढी परियोजना प्रस्ताव पर्नु सामान्य परिघटना होइन । यसले स्पष्ट सन्देश दिएको छ, नेपाली युवामा उद्यमशीलताको भोक मरेको छैन र स्वदेशमै केही गरौँ भन्ने हुटहुटी अझै जीवित छ । बिनाधितो पाइने ३ प्रतिशत ब्याजदरको यो कर्जा युवाहरूका लागि मरुभूमिमा पानीको मूलजस्तै बनेको छ ।
तर, यहाँनेर गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ, के सरकारले यो उत्साहलाई न्याय गर्न सकेको छ ? जवाफ निराशाजनक छ । सरकारले स्टार्टअप कर्जाका लागि विनियोजन गरेको ७३ करोड रुपैयाँको कोष ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ सरह मात्र हो ।
आवेदनको ओइरो लाग्नु तर स्रोत सीमित हुनुले सरकारको योजना र युवाको अपेक्षाबीचको ठूलो खाडललाई उजागर गर्छ । हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र चीनले स्टार्टअप र नवप्रवर्तन (इनोभेसन) का लागि खर्बौंको कोष खडा गरेर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा, नेपाल सरकार भने समृद्धिको नारा लगाउँदै कनिका छरेजस्तो बजेट विनियोजनमा रमाइरहेको छ । यो विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।
स्टार्टअप भनेको केवल सानो पसल वा व्यवसाय मात्र होइन, यो नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलताको आधारशिला हो । आजका स्टार्टअप नै भोलिका बहुराष्ट्रिय कम्पनी र औद्योगिक साम्राज्यका जग हुन् । सिर्जना र नवप्रवर्तनलाई मलजल नगरी सिधै ठूलो औद्योगिक क्रान्तिको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हो । दुर्भाग्यवश, हाम्रो राज्य संयन्त्र उत्पादनमुखी भन्दा पनि वितरणमुखी चरित्रको छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौंको भत्ता र अनुदान बाँड्न नहिचकिचाउने सरकार, जसले भोलि देशको मुहार फेर्न सक्छन् तिनका लागि लगानी गर्न भने सधैं कन्जुस्याइँ गर्छ । स्टार्टअप कर्जाको रिकभरी (सावाँब्याज असुली) दर उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि यसलाई प्राथमिकता नदिनुले सरकारको नियत वा दूरदर्शितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
अहिलेको आवश्यकता भनेको तत्काल कोषको आकार बढाउनु हो । १४ सय आवेदन पर्नु भनेको १४ सय सम्भावित रोजगारदाता तयार हुनु हो । म्याद अझै बाँकी रहेकाले यो संख्या बढ्ने निश्चित छ । यदि सरकार साच्चै नै युवा पलायन रोक्न र स्वदेशी उत्पादन बढाउन चाहन्छ भने, उसले ४ सय जनालाई मात्र होइन, सम्भाव्यता बोकेका सबै आवेदकलाई समेट्ने हैसियत राख्नुपर्छ । ठूला लगानीकर्ता तर्सिएको बेला साना उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नु नै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अचूक अस्त्र हो ।
युवाहरू ‘हामी केही गर्छौं’ भनेर तँछाडमछाड गरिरहँदा सरकारले अभिभावकको भूमिका खेल्नैपर्छ । स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदनको ओइरो लाग्नु भनेको राज्यका लागि सुखद चुनौती हो ।
यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सरकारले तत्काल थप बजेटको व्यवस्था गरी योग्य आवेदक कसैलाई पनि निराश बनाउनु हुँदैन । आज केही करोड जोगाउने नाममा हजारौं युवालाई विदेश धकेल्ने कि लगानी बढाएर भविष्यका उद्योगपति उत्पादन गर्ने ?
फैसला सरकारको हातमा छ । अनुदानमा रमाउने परजीवी समाज होइन, पसिनामा विश्वास गर्ने कर्मयोगी समाज निर्माण गर्न सरकारले कन्जुस्याइँको बाटो तुरुन्त त्याग्नुपर्छ ।
उद्यमशीलता बिनाको समृद्धि कोरा कल्पना मात्र हो । सरकारले अब ‘बाँड्ने’ वितरणमुखी मानसिकताबाट माथि उठेर ‘रोप्ने’ लगानीमुखी मानसिकतामा रूपान्तरित हुन ढिला गर्नु हुँदैन । युवाहरू ‘हामी काम गर्छौं, वातावरण देऊ’ भन्दै लाइनमा उभिएका छन् । यस्तो अवस्थामा स्टार्टअप कोषमा रकम थप गरेर धेरैभन्दा धेरै युवालाई उद्यमी बनाउनु सरकारको पहिलो कर्तव्य हुनुपर्छ ।
अनुदानमा रमाउने परजीवी समाज निर्माण गर्नुभन्दा पसिनामा विश्वास गर्ने उद्यमी समाज निर्माण गर्दा नै राज्यको राजस्व बढ्छ र बेरोजगारी घट्छ । तसर्थ, सरकारले स्टार्टअपका लागि विनियोजित बजेटलाई तत्काल वृद्धि गरी परेका आवेदनहरूको उचित सम्बोधन गरोस् । युवाको जोस र जाँगरलाई सही दिशा दिनु नै अहिलेको समयको सबैभन्दा ठूलो र अपरिहार्य माग हो । मुलुकमै केही गरी उद्यमी भन्छु भन्ने युवाको जोश र जाँगरको कदर गर्नु नै सरकारको सफलता हो ।