टिम परिचय,
दक्षिण कोरियाको एउटा अदालतले सन् २०२४ को अन्त्यतिर भएको असफल सैनिक शासन मार्सल ल प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री ली साङ मिनलाई दोषी ठहर गर्दै बिहीबार ७ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ।
अदालतले लोकतन्त्रलाई कुण्ठित गर्ने र संवैधानिक व्यवस्था उल्ट्याउने तत्कालीन राष्ट्रपति युन सुक योलको विवादास्पद कदममा महत्त्वपूर्ण सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै लीलाई यो सजाय तोकेको हो। यो फैसलाले दक्षिण कोरियाली न्यायपालिकाले लोकतन्त्रमाथिको कुनै पनि प्रहारलाई क्षमा दिँदैन भन्ने कडा सन्देश प्रवाह गरेको छ।
सियोल सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्टका न्यायाधीश रयु क्युङ जिनले सुनाएको फैसलाको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष लीले सञ्चारमाध्यममाथि गरेको दमनको प्रयास हो। अदालतको ठहरअनुसार, मार्सल ल लागू हुनासाथ लीले सरकारको आलोचना गर्ने प्रमुख सञ्चारमाध्यमहरूको कार्यालयमा पानी र बिजुली आपूर्ति बन्द गर्न प्रहरी तथा अग्नि नियन्त्रक प्रमुखहरूलाई आदेश दिएका थिए।
यद्यपि, राष्ट्रिय सभा संसद्का सांसदहरूले अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गर्दै सुरक्षा घेरा तोडेर संसद भवनभित्र प्रवेश गरी मार्सल ल खारेज गरेपछि लीको उक्त आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन भने पाएन। न्यायाधीश रयुले भने, “सुरक्षा क्यामेराका दृश्य, मातहतका अधिकारीहरूको गवाही र उपलब्ध प्रमाणहरूले लीले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक आदेश पालना गराउन सक्रिय भूमिका खेलेको पुष्टि गर्छ।”
सुनुवाइका क्रममा लीले आफूले मिडियाको लाइन काट्ने आदेश नदिएको र मार्सल लको षड्यन्त्रमा आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका थिए। उनले राष्ट्रिय फायर एजेन्सीका पूर्वप्रमुख हेओ सेओक गोन लगायतका अधिकारीहरूको बयानलाई झुटो बताएका थिए। तर, अदालतले मातहतका कर्मचारीहरूको बयानलाई नै बलियो प्रमाण मान्यो।
अभियोजनकर्ताहरूले लीमाथि राज्यद्रोह र शक्तिको दुरुपयोग गरेको भन्दै १५ वर्षको जेल सजाय माग गरेका थिए। यद्यपि, अदालतले शक्तिको दुरुपयोग सम्बन्धी अर्को एउटा आरोपमा भने पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै उनलाई सफाइ दिएको छ। फैसला सुन्दा ली हल्का मुस्कानसहित शान्त देखिएका थिए।
यो फैसला यस्तो समयमा आएको छ, जतिबेला पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योल स्वयम् विद्रोहको गम्भीर आरोप खेपिरहेका छन्। उनीविरुद्धको फैसला अर्को साता आउने अपेक्षा गरिएको छ। अभियोजनकर्ताहरूले युनलाई मृत्युदण्डको माग गरिरहेका छन्।
सन् २०२४ को त्यो घटनामा युनले विपक्षी दलहरूलाई राज्यविरोधी शक्तिको संज्ञा दिँदै लोकतन्त्र जोगाउन मार्सल ल आवश्यक रहेको दाबी गरेका थिए। तर, त्यसलाई अहिले दक्षिण कोरियाली इतिहासकै एक कालो धब्बा र असफल कु प्रयासका रूपमा लिइन्छ।
ली साङ मिन यो प्रकरणमा जेल जाने मन्त्रिपरिषद्का दोस्रो उच्च अधिकारी हुन्। यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री हान डक सूलाई २३ वर्षको भारी जेल सजाय सुनाइएको थियो। यी फैसलाहरूले दक्षिण कोरियामा कानुनी शासनको सर्वोच्चता र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई पनि जवाफदेही बनाउने प्रणाली कति बलियो छ भन्ने देखाएको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन्।–एजेन्सीको सहयोगमा
