मन्त्रालयले एकीकृत गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउँदै स्वदेशी औषधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ।
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारको १०० बुँदे योजना अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार भइरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले २०८२ चैत २० गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार देशका प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूमा सेवाको गुणस्तर सुधार्न विशेष कार्ययोजना लागू गरिएको हो।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, डडेल्धुरा अस्पताल, नारायणी अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा सरसफाइ, कर्मचारीको नियमित हाजिरी र बिरामीको गुनासो सुनुवाइका लागि छुट्टै सम्पर्क व्यक्ति तोकेर सुधारका कामहरू तीव्र पारिएको छ।
मन्त्रालयले विपन्न नागरिकको उपचारमा सहज पहुँच पुर्याउन हालसम्म ६३ वटा अस्पतालले आफ्नो कुल शय्याको १० प्रतिशत बेड निःशुल्क उपलब्ध गराएको जानकारी दिएको छ। यस्तो सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालहरूको विस्तृत विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा समेत अद्यावधिक गरिएको छ, जसले गर्दा सेवाग्राहीलाई कुन अस्पतालमा निःशुल्क उपचार पाइन्छ भन्ने जानकारी लिन सजिलो हुनेछ।
साथै, अस्पतालहरूको सेवालाई उत्तरदायी बनाउन एकीकृत गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। अब सेवाग्राहीले क्युआर कोड र इमेलमार्फत सिधै मन्त्रालयमा आफ्ना गुनासाहरू दर्ता गराउन सक्नेछन् र ती गुनासाहरूको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको छ।
स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुरूप सरकारले नेपाल औषधि लिमिटेड र सिंहदरबार वैद्यखानाबाट उत्पादित औषधिहरू सरकारी संयन्त्रमार्फत खरिद गर्ने तयारी पूरा गरेको छ। यसले स्वदेशी औषधिको बजार विस्तार हुनुका साथै उत्पादन क्षमतामा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयले संघीय र प्रादेशिक अस्पतालहरूको अनुगमनका लागि विशेष ‘चेकलिस्ट तयार पारी जिम्मेवारी समेत तोकिसकेको छ। १०० दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने १० बुँदे सुधारका कार्यहरूलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ ।
