कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रोकिएको पाँच महिनापछि किसान सूचीकरण कार्य शुरू गरेको छ ।
किसानलाई परिचय-पत्रसहित विभिन्न सेवा सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले शुरू गरिएको अनलाइन प्रणालीमा प्रविधिक समस्या आएपछि गएको कात्तिक २५ गतेदेखि सूचीकरण रोकिएको थियो ।
किसानलाई सूचीबद्ध गर्नका लागि तथा सूचीकृत किसानलाई रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापन, सुविधा उपलब्ध गराउने योजना कार्यान्वयन गर्न सूचीकरण महत्त्वपूर्ण रहेको कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिनुभयो । सूचीकरण हुन बाँकी किसानलाई क्रमशः आवद्ध गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । किसान सूचीकरण पोर्टलमा पालिकासँग समन्वय गरी वास्तविक किसान पहिचान गरेर किसानले खेती गरेको जमिनको क्षेत्रफल, उत्पादित उपजलगायत विवरणसहित एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अभिलेख राखिएको छ ।
कृषि गणना, २०७८ अनुसार देशभर ४१ लाख ३० हजार किसान रहेकामा अहिलेसम्म २३ लाख ९३ हजार किसान सूचीमा समावेश भएका छन् । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि, सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले किसानलाई सम्बन्धित पालिकामा आफ्नो नाम दर्ता गराउन आग्रह गरेको छ ।
किसानको जमिनको विवरण, आम्दानीको अवस्था, खेती उत्पादन अनुसार निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान गरी चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।