पोखरा,
गण्डकी प्रदेश सभाका लागि अस्थायी सभाहल निर्माण गरिएको छ । गत वर्षको ’जेन्जी’ आन्दोलनका क्रममा नदीपुरस्थित संसद् भवन आगजनी र तोडफोडबाट ध्वस्त भएपछि कृषि मन्त्रालयको सभाहलबाट सञ्चालन हुँदै आएको संसद् अब आफ्नै अस्थायी हलबाट चल्ने भएको छ ।
संसद् सचिवालय रहेको साबिकको पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको भवनमा करिब एक वर्षपछि यो सभाहल निर्माण गरिएको हो ।
संसद् सचिवालयका झनकराज पौडेलका अनुसार यसअघिको साँघुरो हललाई मर्मत र विस्तार गरी आवश्यक उपकरण जडान गरिएको छ । सचिवालयको यो व्यवस्थापनमा कुल ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।
जसमध्ये हलको भौतिक संरचना सुधार र विस्तारमा १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सभाहल बाहिर हाजिरीका लागि छुट्टै कोठा तयार गरिएको छ भने हलभित्र १० वटा एसी र भिडियो क्यामेरासहितका अत्याधुनिक विद्युतीय उपकरण जडान गरिएको छ । यी प्राविधिक उपकरणमा २० लाख र फर्निचर व्यवस्थापनमा २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘हामीले सभाहलमा ३० वटा टेबल र ६४ वटा कुर्सी राखेका छौँ । एउटा कुर्सीको १० हजार र टेबलको १५ हजार रुपैयाँ परेको छ,’ पौडेलले भने, ‘हलको लम्बाइ बढाएर आगन्तुकहरूका लागि बाहिर लबी समेत निर्माण गरिएको छ ।’
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक भदौ १० गते दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको छ । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालका अनुसार आन्दोलनका क्रममा हल ध्वस्त भएपछि लामो समयसम्म उपयुक्त स्थानको खोजीमा समय बितेको थियो । ‘अहिलेसम्म कृषि मन्त्रालयको हलबाट जसोतसो काम चलाइयो । नयाँ भवन नबन्दासम्म साबिक पशुपक्षी निर्देशनालयकै भवनमा सचिवालय र हलको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने । अबका बैठकहरू यही हलमा बस्नेछन् ।
गत वर्षको आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सभाको भौतिक संरचनामा ठुलो क्षति पुगेको थियो । सचिवालयका अनुसार तोडफोड र आगजनीबाट कुल १६ करोड २५ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको थियो । जसमध्ये भवनतर्फ ८ करोड ९० लाख र सवारीसाधनतर्फ ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ क्षति भएको प्राविधिक प्रतिवेदनले देखाएको थियो । आगजनीबाट ५ हजारभन्दा बढी पुस्तक भएको पुस्तकालय, १० लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि, ४९ वटा कम्प्युटर, १९ वटा ल्यापटप, ६०० वटा कुर्सी, १३२ वटा टेबल र ४९ वटा दराज पूर्ण रूपमा नष्ट भएका थिए ।
यसैबिच, नदीपुरस्थित जग्गामै प्रदेश सभाको नयाँ भवन निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । २५ करोड ३७ लाख रुपैयाँको लागतमा गत वर्षदेखि सुरु भएको यो भवन २०८४ माघ १७ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको संसद् सचिव गोविन्द पौडेलले जानकारी दिए ।
७ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने तीनतले नयाँ भवनको भुइँतलामा ५ वटा संसदीय दलका कार्यालय र ५ वटा विशिष्ट ९भीआईपी० कार्यकक्ष रहनेछन् । दोस्रो तलामा ७८ जना अट्ने बैठक कक्ष, ८० जना क्षमताको दर्शक दीर्घा, पुस्तकालय, भिडियो कन्फरेन्स हल र टिभी स्टुडियो रहने गरी संरचनाको डिजाइन गरिएको छ ।