सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको मञ्चबाट नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रस्तुत गरेको सम्बोधन केवल एउटा औपचारिक कूटनीतिक वक्तव्य मात्र थिएन; यो जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी चेपुवामा परेको एउटा सानो राष्ट्रको चीत्कार, चुनौती र चेतनामूलक खबरदारी थियो। हालै भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा आएको भीषण बाढी र त्यसले निम्त्याएको हिमाली सुनामीको त्रासदीलाई साक्षी राख्दै प्रधानमन्त्री शाहले विश्व समुदायसामु जलवायु न्याय, विश्वव्यापी असमानता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका विसंगतिहरूबारे जुन निर्भीक आवाज उठाएका छन्, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको उपस्थिति र अडानलाई नयाँ उचाइ दिएको छ। तर, भाषणको वाक्पटुता र विचारोत्तजक शब्दावलीले मात्र कुनै पनि मुलुकको संकट टर्दैन। न्यूयोर्कको उच्च मञ्चमा व्यक्त गरिएका ओजस्वी शब्दहरूलाई कूटनीतिक सफलतामा बदल्न र देशभित्रै सुशासन स्थापित गर्न नेपालले कत्तिको नैतिक तथा व्यावहारिक सामर्थ्य देखाउँछ भन्ने प्रश्न नै अबको मुख्य कसी हो।
जब कसैको घरमा आगो लागिरहेको हुन्छ, हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ, कदम चाल्छौँ- जलवायु वित्तको झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र क्षतिपूर्तिको हकमा पनि विश्वले यही तदारुकता देखाउनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको जलवायु परिवर्तनलाई दया वा याचनाको विषय नबनाई अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र न्यायका रूपमा स्थापित गर्नु हो। विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। तर, नखाएको विषको मूल्य चुकाउँदै नेपालका हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन्, पहाडका ढलानहरू कमजोर बनिरहेका छन् र निर्दोष नागरिकहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्। यो वातावरणीय अन्यायको तस्विर प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूलाई प्रश्न गरे जलवायु संकट हामीले निम्त्याएको होइन भने यसको क्षतिपूर्ति गरिब देशहरूले ऋणको बोझ बोकेर किन तिर्ने ?
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले समसामयिक विश्व व्यवस्थाको एउटा गम्भीर र नग्न विसंगतिमाथि औँला ठड्याए। विश्वका कुनै पनि कुनामा युद्धका लागि बन्दुक, मिसाइल र गोलाबारुद ७२ घण्टाभित्र पुग्ने, तर नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका किसानले बाली लगाउने समयमा मलेसम्म नपाउने अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको प्राथमिकता कति विकृत छ भन्ने ऐना देखाएको छ। हतियार र विनाशका लागि स्रोत र लजिस्टिक सहजै उपलब्ध हुने, तर जीवन रक्षा, खाद्य सुरक्षा र अनुकूलनका लागि जलवायु वित्त झन्झटिलो प्रशासनिक भुलभुलैयामा फस्ने परिपाटीमाथि उनको यो प्रहार अत्यन्त सामयिक, व्यावहारिक र नैतिक रूपमा शक्तिशाली छ।
हतियार र मिसाइल सीमापार पुर्याउन कुनै अवरोध नहुने, तर गरिब किसानका लागि मल र प्रविधि रोकिने यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले मानवीय सुरक्षा होइन, शक्ति राष्ट्रको स्वार्थ मात्र पोषिरहेको छ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले अघि सारेको एउटा ठोस र रणनीतिक प्रस्ताव नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु लचिलोपन संयन्त्रको स्थापना हो। हिन्दकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी र जीविकोपार्जनको स्रोत भएकाले यस क्षेत्रको संरक्षण केवल नेपालको मात्र होइन, पूरै दक्षिण एसियाको साझा हितसँग जोडिएको छ। स्याटेलाइट तथ्यांकको आदानप्रदान, हिमतालहरूको संयुक्त निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्ने यो विचार बहुआयामिक र दूरदर्शी छ।
तर, यस्ता रणनीतिक प्रस्तावहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा लैजानुअघि छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनसँग पूर्वविमर्श र कूटनीतिक तयारी गरिएको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। दक्षिण एसियाली भूराजनीतिको जटिलता र छिमेकीहरूबीचको अविश्वासलाई पन्छाएर यो संयन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्नु नेपालका लागि एउटा ठूलो कूटनीतिक परीक्षा हुनेछ। यदि नेपालले आफ्नै पहलमा भारत र चीनलाई एउटै वातावरणीय टेबलमा ल्याउन सक्यो भने, नेपाल सहायता माग्ने देशबाट हिमाल र वातावरण कूटनीतिको नेतृत्वकर्ताका रूपमा स्थापित हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा श्रुतिमधुर भाषण दिनु र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा बटुल्नु एउटा पाटो हो, तर कूटनीतिक प्रभावकारिता अन्ततः देशको आन्तरिक सुशासन र नैतिक शक्तिमा निर्भर हुन्छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको पक्का हो, तर देशभित्रै वातावरणीय विनाश रोक्न हामीले के कस्ता कदम चाल्यौँ ? चुरे पहाडको अविवेकी दोहन, नदीजन्य पदार्थको दोहन र वातावरण विनाशका आन्तरिक कारणहरूले निम्त्याउने विपत्तिको दोष हामी कसलाई दिने ?
आफ्नै देशमा चुरे संरक्षण गर्न नसक्ने, विपद् पूर्वतयारीमा बजेट नछुट्याउने, अनि बाढी आएपछि उद्धार र राहतमा सुस्तता देखाउने शासकीय परिपाटी कायम रहेसम्म विश्वले हाम्रा भाषणहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछैन। यदि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको सरकारले महासभामा उठाएका विषयप्रति साँचो निष्ठा राख्ने हो भने, सबैभन्दा पहिले देशभित्रै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, चुस्त विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय न्याय कायम गरेर नैतिक सामर्थ्य आर्जन गर्नुपर्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय नोक्सानी तथा क्षति कोष तथा अन्य जलवायु वित्तबाट प्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त गर्न नेपालले तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा थुप्रै कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत उपायहरू अपनाउनु अनिवार्य छ। जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुसार अनुदान दाबी गर्नका लागि केवल पीडित हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई पुष्टि गर्ने वैज्ञानिक आधार, राष्ट्रिय संयन्त्र र कानुनी पूर्वाधार चाहिन्छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय माग्ने नैतिक सामर्थ्य तब मात्र राख्छ, जब देशभित्र चुरे दोहन रोक्दै सामाजिक र वातावरणीय न्यायको जग मजबुत बनाइन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको भाषणले पाएको तालीलाई परिणाममा बदल्न अब कूटनीतिक निरन्तरता, सुदृढ पूर्वतयारी र पारदर्शी कार्यान्वयनको खाँचो छ ।
नेपालले अपनाउनुपर्ने मुख्य कानुनी र नीतिगत उपायहरू कानुनी तथा संरचनात्मक सुधार, नीतिगत तथा राष्ट्रिय ढाँचा, संस्थागत क्षमता र प्रमाणीकरण, वैज्ञानिक प्रमाण र तथ्याङ्क प्रणाली, कूटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी उपाय हुन् ।नेपालले जलवायु क्षतिपूर्ति अनुदान प्राप्त गर्न पीडितको याचना छाडेर प्रमाणमा आधारित कानुनी दाबीको बाटो रोज्नुपर्छ। यसका लागि देशभित्र स्थानीय तहदेखि नै क्षतिको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गर्ने, आफ्नै संस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा मान्यता दिलाउने र कूटनीतिक रूपमा अनुदानका लागि दरिलो नीतिगत अडान राख्नु नै प्राथमिक कानुनी तथा नीतिगत उपाय हुन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको युएन सम्बोधनले नेपाललाई केवल संकटको पीडितका रूपमा होइन, विश्वव्यापी चुनौतीहरूबारे सचेत गराउने र समाधानको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने एउटा स्वाभिमानी राष्ट्रका रूपमा उभ्याएको छ। सगरमाथादेखि समुद्र तटसम्मको सन्देश दिँदै युवा पुस्ताको आकांक्षा, सुशासन र जलवायु न्यायको आवाजलाई विश्वमञ्चमा पुर्याउनु नेपालका लागि रणनीतिक सफलता हो।
तर, यो सम्बोधन अन्त्य होइन, एउटा सुरुवात मात्र हो। अबको मुख्य जिम्मेवारी भनेको महासभाको सभाहलमा घन्किएका यी शब्दहरूलाई ठोस कूटनीतिक पहल, द्विपक्षीय सम्झौता र आन्तरिक नीतिगत सुधारमा रूपान्तरण गर्नु हो। विश्व समुदायले हाम्रा प्रस्तावहरूलाई कसरी ग्रहण गर्छ र हाम्रा छिमेकीहरूले कस्तो सहकार्य देखाउँछन् भन्ने कुरा नेपालको आगामी कूटनीतिक निरन्तरतामा भर पर्छ। यदि हामीले आफ्ना आन्तरिक कमजोरीहरू सुधार्दै यो आवाजलाई निरन्तरता दिन सक्यौँ भने मात्र हिमाली रोदनको सुनुवाइ हुनेछ र विश्व व्यवस्थाको यो नैतिक परीक्षामा नेपाल विजयी हुनेछ।