सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक
सत्ता सम्हालेको झन्डै आठ महिनापछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेन नोभेम्बर २२ बाट तीनदिने औपचारिक भ्रमणका लागि भारतको नयाँ दिल्ली जाने चर्चा चुलिएको छ। यद्यपि दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणको मिति र कार्यतालिका औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्, तर भारतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत निश्चलनाथ पाण्डेको एग्रिमो स्वीकृत हुनु तथा भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष धीरज सेठ र विदेशसचिव विक्रम मिस्रीको हालैको काठमाडौँ भ्रमणले दिल्ली यात्राको पृष्ठभूमि तयार भइसकेको सङ्केत गर्दछ। सत्तामा आएलगत्तै विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँगको अनावश्यक भेटघाट सीमित तुल्याएका, प्रोटोकलमा कडाइ गरेका र परम्परागत प्रधानमन्त्रीहरूझैँ हतारिएर विदेश भ्रमणमा ननिस्किएका ३६ वर्षीय प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न दिल्ली यात्रालाई कूटनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ। विगतका कतिपय भ्रमणहरू केवल औपचारिकता, आतिथ्य सत्कार र कर्मकाण्डमै सीमित हुने गरेको तीतो यथार्थबीच प्रधानमन्त्री शाहले भ्रमणलाई वास्तविक नतिजा र राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न नै यतिबेलाको मुख्य कूटनीतिक परीक्षा बनेको छ।
विगतका प्रधानमन्त्रीहरूझैँ व्यक्तिगत विशलिस्ट र कर्मकाण्डी औपचारिकतामा अल्झिनुको साटो थाँती रहेका राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई समयसीमासहित निष्कर्षमा पुर्याउनु नै यस भ्रमणको वास्तविक कसौटी हो।
पुरानो बोझ नबोक्ने भाष्य र यथार्थको धरातल
नेपाल-भारत सम्बन्धको आयामलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पछिल्लो समय सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्व तहबाट नयाँ भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। केही समयअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले दिल्ली भ्रमणका क्रममा भारतीय अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स मा लेख प्रकाशित गर्दै आफूहरूले पुरानो बोझ नबोक्ने र परम्परागत राजनीतिज्ञका उग्रराष्ट्रवादी अभिव्यक्तिलाई अस्वीकार गर्ने बताएका थिए। त्यस्तै, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोड्ने युग नेपालमा सकिएको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई अनावश्यक उत्तेजना र सस्तो लोकप्रियताको हतियार नबनाई परिपक्व एवं व्यावहारिक बनाउने यो सोच आफैँमा सकारात्मक छ।
तर, कूटनीतिमा पुरानो बोझ नबोक्ने भन्नुको अर्थ इतिहासका थाँती रहेका गम्भीर समस्या र असमानताहरूलाई बिर्सिनु कदापि हुन सक्दैन।अनुभवी कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले औँल्याएझैँ, दशकौँदेखि अलपत्र परेको पञ्चेश्वर परियोजना र पेचिलो बनेको सीमा विवादलाई नदेखेझैँ गरेर सम्बन्ध रिसेट हुन सक्दैन। सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा गरेका कतिपय प्रतिबद्धताहरू आजसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।वाचा गर्ने तर काम नहुने प्रवृत्तिले दुई देशबीचको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ।तसर्थ, उग्रराष्ट्रवादी नारालाई पन्छाउँदै गर्दा नेपालले आफ्ना जायज हक, हित र विगतका सम्झौता कार्यान्वयनको अडानलाई रत्तिभर कमजोर हुन दिनु हुँदैन।
उग्रराष्ट्रवादी नारालाई त्याग्नु सकारात्मक हो, तर पुरानो बोझ नबोक्ने नाममा सीमा विवाद र दशकौँदेखि अलपत्र परियोजनाहरूलाई बिर्सने छुट कूटनीतिमा हुँदैन।
दिल्लीको टेबलमा उठाउनुपर्ने मुख्य एजेन्डाहरू
विगतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जाँदा आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित स-साना मागको सूची अर्थात् निजी विशलिस्ट बोकेर जाने गरेको आलोचना हुने गर्थ्यो।पत्रकार युवराज घिमिरेले विश्लेषण गरेझैँ, प्रधानमन्त्री शाहले सस्तो कर्मकाण्ड रुचाउँदैनन् भन्ने सन्देश दिल्लीले पनि बुझेको छ। यस अवसरलाई सदुपयोग गर्दै नेपालले दिल्लीको वार्ता टेबलमा निम्न ठोस र दूरगामी मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ: सीमा विवादको कूटनीतिक समाधान: कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालले अद्यावधिक नक्सा जारी गरेपछि चिसिएको सीमा संवादलाई पुनः ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ।सीमा समस्याको स्थायी समाधानका लागि विदेशसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकलाई नियमित र परिणाममुखी बनाउने ठोस सहमति जुटाउनुपर्छ।अलपत्र परियोजना र समयसीमा: प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमण कार्यतालिकामा भारतको उत्तराखण्ड राज्यसमेत पर्न सक्ने चर्चाबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा निर्माण हुने भनिएको सुक्खा बन्दरगाहको विषयलाई निर्णायक मोडमा पुर्याउनुपर्छ।विगतमा सहमति भएका तर अलपत्र परेका परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने स्पष्ट समयसीमा (डेडलाइन) र संयुक्त अनुगमन संयन्त्र तोकिनुपर्छ।जलस्रोत, बाढी नियन्त्रण र ऊर्जा व्यापार: नेपालबाट दक्षिणतर्फ बग्ने नदीहरूको पानी व्यवस्थापन, माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रको अधिकार तथा बर्खायाममा सीमा क्षेत्रमा हुने डुबान र बाढी नियन्त्रणका नीतिगत विषयलाई औपचारिक वार्ताको मूल एजेन्डा बनाउनुपर्छ।हवाई रुट र कनेक्टिभिटी: भैरहवा र पोखरास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालनका लागि आवश्यक नयाँ हवाई प्रवेश मार्ग (एयर रुट) उपलब्ध गराउन भारतलाई सहमत गराउनु अनिवार्य छ।साथै, अयोध्या-जनकपुरधाम रेलसेवाको सहज र नियमित सञ्चालनमा देखिएका अवरोधहरू हटाउनुपर्छ।पुनर्निर्माण सहायता र उपयोग क्षमता: भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि नेपालले ऋणसहित २ अर्ब डलरभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग माग गर्ने तयारी गरेको छ।तर, विगतमा सन् २०१५ को भूकम्पका बेला भारतले घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण ऋणसमेत नेपालले पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न नसकेको कमजोरीबाट पाठ सिक्दै परियोजना तयार पारेर मात्र सहायता लिनु बुद्धिमानी हुनेछ।
नदीको बहाव, सीमाको संवेदनशीलता र हवाई रुटजस्ता विषयलाई औपचारिक वार्ताको समयसीमाभित्र बाँध्न सके मात्र दिल्ली भ्रमण ऐतिहासिक ब्रेकथ्रू बन्नेछ।
भू-राजनीतिक सन्तुलन र आन्तरिक गृहकार्यको खाँचो
नेपाल-भारत उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा दिल्लीले सधैँ आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलताको विषय उठाउने गर्दछ।विशेष गरी नेपालमा चीनको उपस्थिति र पछिल्लो समय बढ्दो अमेरिकी सक्रियताप्रति भारतीय नीतिनिर्धारक तह सशङ्कित रहने गरेको विश्लेषण गरिन्छ।प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो भूमि र पूर्वाधार छिमेकी राष्ट्रको सुरक्षा हितविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट आश्वासन दिनुपर्छ, तर सँगसँगै नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, असंलग्नता र सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने सार्वभौम अधिकारमा कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन।अगस्ट महिनामा भारत र चीनका राजदूतलाई एकै दिन भेटेर उनले दिन खोजेको सन्तुलनको सन्देश दिल्लीमा अझ परिपक्व ढङ्गले प्रकट हुनुपर्छ।
यसका साथै, दिल्ली बसाइका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भारतको सत्तापक्ष र सरकारसँग मात्र नभई त्यहाँका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग पनि संवादको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ।नेपाल-भारत सम्बन्ध सरकार-सरकारबीचको औपचारिकतामा मात्र सीमित नभई जनस्तर र बहुदलीय सहमतिमा टिकेको छ भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक छ।अर्कोतर्फ, भ्रमणमा निस्कनुअघि प्रधानमन्त्रीले स्वदेशभित्र पनि व्यापक गृहकार्य गर्नुपर्छ। विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले जस्तै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, परराष्ट्रविद् र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग परामर्श गरी राष्ट्रिय एजेन्डामा साझा सहमति जुटाउन सके त्यसले दिल्लीमा नेपालको सौदाबाजी क्षमता (बार्गेनिङ पावर) लाई अझ बलियो बनाउनेछ।
कूटनीति भनेको केवल मौनता, प्रोटोकलको अडान वा सामाजिक सञ्जालको आकर्षण मात्र होइन; यो त राष्ट्रको दीर्घकालीन हित सुनिश्चित गर्ने निरन्तरको संवाद र कुशल व्यवस्थापन हो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कर्मकाण्डी भ्रमण नगर्ने जुन छवि बनाएका छन्, त्यसको सार्थकता अब दिल्लीमा हुने सहमति र तिनको कार्यान्वयनले पुष्टि गर्नेछ।यदि यस भ्रमणले वर्षौँदेखि थुप्रिएका सन्देहहरू चिर्दै सीमा संवादको ढोका खोल्न, हवाई रुट सुनिश्चित गर्न र पञ्चेश्वरजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निश्चित समयसीमाभित्र बाँध्न सक्यो भने, निश्चय नै यो नेपाल-भारत सम्बन्धमा एउटा ऐतिहासिक ब्रेकथ्रू साबित हुनेछ। अन्यथा, अघिल्ला भ्रमणहरूकै नियति दोहोरिएमा नयाँ पुस्ताको फरक कूटनीति केवल नारामा मात्र सीमित रहनेछ।