सम्पादकीय,
दसैँ नसकिँदै वर्षाका कारण सडक अवरुद्ध र हवाई उडान प्रभावित हुनु देशकै लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने–बाहिरिने सवारीसाधन तीन दिनका लागि बन्द गर्ने निर्णय गर्नु, तत्कालीन जोखिम व्यवस्थापनको दृष्टिले आवश्यक कदम हो । तर, यसले आम नागरिकलाई असुविधा निम्त्याए पनि प्राकृतिक प्रकोपको सम्भावनामा यस्तो प्रतिबन्ध अपरिहार्य सावधानी हो भन्ने तथ्य स्वीकार गर्नुपर्छ । अत्यावश्यक सेवाबाहेक सवारीसाधन नचलाउन गरिएको आग्रह नागरिकलाई असुविधा जस्तो लागे पनि विपद् न्यूनीकरणमा यसको योगदान महत्वपूर्ण छ ।
देशभर असोज १८ देखि २० गतेसम्म हुने पूर्वानुमान गरिएको भारीदेखि अति भारी वर्षाले जनजीवनमा ठूलो असर पारेको छ । राजधानीसहित विभिन्न प्रदेशमा सडक अवरुद्ध, नदी किनार डुबान र आन्तरिक हवाई उडान स्थगित हुनु विपद्को गम्भीर संकेत हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले यात्रामा रोक, सार्वजनिक बिदा र सतर्कता सम्बन्धी अपिल जारी गर्नु बाध्यात्मक निर्णय मात्र नभई नागरिक सुरक्षाको न्यूनतम दायित्व पनि हो ।
नागढुङ्गा, पृथ्वी राजमार्ग, अरनिको मार्गलगायत विभिन्न ठाउँमा पहिरोले बाटो अवरुद्ध गर्दा यात्रुहरू अलपत्र परेका छन् । कतिपय सडक खण्डमा ढुङ्गा र सुख्खा पहिरो खस्न थालेको छ भने नदीको आकस्मिक बहावले थप जोखिम बढाएको छ । यस्ता घटनाले नेपालको भौगोलिक संवेदनशीलता र पूर्वाधारको कमजोरी उजागर गर्छ ।
आन्तरिक उडान पनि मौसम प्रतिकूलताले प्रभावित भएको छ । आन्तरिक र अन्तरजिल्ला यात्रा दुबै अवरुद्ध हुँदा स्वास्थ्य उपचार, आपतकालीन सेवा वा अत्यावश्यक काम गर्ने नागरिकका लागि गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन्छ । यस्ता अवस्थामा सरकारको दायित्व प्रभावित नागरिकका लागि वैकल्पिक उपाय खोज्ने र राहत व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने हो । मौसममा सुधार भए मात्र उडान सम्भव हुने अवस्थाले नेपालको यातायात संरचना अझै पनि मौसममा निर्भर रहेको प्रष्ट पार्छ ।
ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री कुलमान घिसिङको सतर्कता अपनाउने अपिल, सुरक्षा निकाय र प्राविधिक विभागहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्देशन र उपकरण सुरक्षित गर्ने व्यवस्था सकारात्मक पहल हुन् । तर, यस्ता निर्देशनहरू व्यवहारमा कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रश्न सधैं उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा विगतका वर्षामा देखिएको जस्तो ढिलाइ, अपर्याप्त राहत र अव्यवस्थित सूचना प्रवाह विपद् व्यवस्थापनका कमजोर पक्ष हुन्, जसलाई सुधार नगरी दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन । सरकारले असोज १९ र २० गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । यद्यपि, सार्वजनिक बिदा मात्र समाधान होइन; नागरिकहरू स्वयंले पनि जोखिमयुक्त स्थानमा नजानु, आवश्यक सतर्कता अपनाउनु र विपद्को बेलामा संयम देखाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले सतर्कता अपिल र सवारी साधन बन्दको निर्णय गरेर तात्कालिक कदम चालेका छन् । तर, यस्ता आकस्मिक अवस्थाले बारम्बार देखाइरहेको कमजोरी भने दीर्घकालीन रणनीतिक योजना र पूर्वाधार सुदृढीकरणमा राज्यले पर्याप्त ध्यान नदिएको हो । सडक विस्तार र मरम्मत, पहिरो रोकथाम, जलनिकासी प्रणाली, आपतकालीन वैकल्पिक मार्ग निर्माण र मौसम सूचना व्यवस्थापनलाई दिगो प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।
वर्षा र विपद् स्वाभाविक घटना हुन्, तर तिनले निम्त्याउने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यून पार्ने दायित्व भने राज्यकै हो । तीन दिनको सवारी बन्द, उडान स्थगन वा चेतावनी मात्र पर्याप्त होइन । दीर्घकालीन रूपमा विपद् व्यवस्थापनलाई सक्षम, द्रुत र पूर्वतयारीसहितको संयन्त्रमा परिणत गर्न सके मात्र भविष्यमा यस्ता संकटले नागरिकलाई अलपत्र पार्न सक्दैन । सरकारको संवेदनशीलता अब व्यवहारमै देखिनुपर्छ ।
यसपटकको वर्षाले फेरि एकपटक विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई परीक्षणको मैदानमा ल्याएको छ । सडक अवरुद्ध, यात्रा प्रतिबन्ध र उडान स्थगन जस्ता आकस्मिक निर्णयहरू तत्कालीन संकट व्यवस्थापनका लागि अपरिहार्य हुन् । तर दीर्घकालीन रूपमा भौतिक पूर्वाधारलाई सुरक्षित र दिगो बनाउने, समयमै सूचना प्रवाह गर्ने, नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने र विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई सक्षम बनाउने कार्य अझै पनि प्राथमिकतामा रहनुपर्नेछ । प्राकृतिक विपत्तिलाई रोक्न सकिँदैन, तर मानवीय क्षति घटाउने राज्यको दायित्व कहिल्यै रोकिँदैन ।