सम्पादकीय /
नेपालको सहकारी अभियान, जसले छ दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको छ, हाल गम्भीर सङ्कटको सामना गर्दैछ । सहकारीको मूल उद्देश्य समुदायको आर्थिक सशक्तिकरण र विकास भए तापनि कतिपय सहकारी संस्थाहरूले नीतिगत रूपमा गलत बाटो समात्दा यो क्षेत्र विकृत र बद्नाम भएको छ ।
सहकारीको मर्म बोध गर्न आवश्यक छ । केही सहकारीले बाटो बिराउँदा हजारौँ सहकारीलाई पिरलो भएको छ । केही सहकारीहरूको असफलताले सिङ्गो सहकारी आन्दोलनलाई नै बदनाम बनाएको छ ।
सरकारले सहकारीलाई नेपालको तीन खम्बे अर्थनीतिको प्रमुख आधारको रूपमा चिनाएको भए पनि हाल सहकारीको खराब व्यवस्थापन र अनियमितताले यस क्षेत्रलाई सङ्कटमा पु¥याएको छ । करिब ५ सय सहकारी संस्थामा देखिएको अनियमितता, भ्रष्टाचार र ऋण प्रवाहको गलत प्रवृत्तिले सेयर सदस्यहरू र निक्षेपकर्ताहरूको सहकारीप्रतिको विश्वास गुमाएको छ ।
केही सञ्चालकहरूले मोटो रकम अपचलन गरी फरार हुँदा सर्वसाधारण जनता सडकमा धर्ना बस्न बाध्य भएका छन् । राज्यले सर्वसाधरणको सास्ती र समस्यालाई समाधानको बाटो खोजिदिनु पर्छ । सञ्चालकहरूको सम्पत्ति विक्री गरी सेयर सदस्यलाई बुझाउने काम गर्नुपर्छ ।
सहकारीहरूको समस्या व्यवस्थापन गर्न समयमै ठोस कदम चाल्न नसक्नु सरकार र नियामक निकायहरूको प्रमुख कमजोरीे देखिएको छ । सहकारी क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नै सञ्चालकहरूसाग साँठगाँठ गर्दा अवस्था काबुभन्दा बाहिर गएको हो । सहकारी नियमनको अभावले यो क्षेत्र गलत दिशा तर्फ उन्मुख भएको हो । कतिपय सहकारी संस्थाहरूले नीतिविपरीत कार्य गर्दा जनताको जीवनभरको बचत डुबेको छ ।
साधारण सदस्यहरूले सहकारीमा लगानी गरेको रकम समयमै फिर्ता पाउन नसक्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्था सङ्कटपूर्ण बनेको छ । यसले गर्दा कतिपय परिवारहरू विखण्डन भएका छन् र केही व्यक्तिले आत्महत्या समेत गरेका छन् । समयमै औषधि उपचार र बालबालिकाको शिक्षामा खर्च गर्ने धनपैसोको अभाव भएको छ । सत्ताका ठूला नेताहरूको सहकारीमा संलग्नता र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा सहभागिता देखिँदा समस्या समाधानमा राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर भएको छ । राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले सहकारीको अपचलनमा प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदा कानुनी कारबाही प्रक्रियामा पनि ढिलाइ भइरहेको छ ।
समस्या समाधान गर्न संसदले गठन गरेको ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ ले विस्तृत प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । यस प्रतिवेदनमा सहकारीमा भएको अनियमितता, अपचलन, र दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई कानुनी कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सहकारीले अनियमित ढङ्गले कर्जा प्रवाह गरेको, सेयर सदस्यहरूको रकम ठगी गरेको, र सञ्चालकहरूलाई सम्पत्ति रोक्का गर्ने उपाय सुझाइएको छ ।
यस प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि दीर्घकालीन नियमन र सुपरिवेक्षणको लागि दोस्रो तहको नियामक निकायको स्थापना गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ । सरकारले सहकारीको सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
सहकारी क्षेत्रको वर्तमान सङ्कटबाट बाहिर निकाल्न तत्काल नीतिगत सुधार र कारबाही आवश्यक छ । सहकारीहरूलाई राजनीतिक पहुँचवाला व्यक्तिहरूको स्वार्थको थलो बन्न नदिन सरकारले शीघ्र कदम चाल्नुपर्छ । संसदले पेस गरेको प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर मात्र सहकारी अभियानलाई पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ । सरकारले अब ढिलाइ नगरी सहकारी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस नीति लागू गर्नुपर्छ र जनताको मेहनतको कमाइ सुरक्षित राख्न कदम चाल्नुपर्छ ।
यसबाट मात्र सहकारीप्रतिको विश्वास पुनःस्थापना हुनेछ, र सहकारीको मूल उद्देश्यअनुसार समाजमा आर्थिक सशक्तिकरणको नयाँ ढोका खोलिनेछ । सहकारीको सिद्धान्त केबल नारामा सीमित भयो भने नागरिकको विश्वास गुम्ने छ र भोलिका दिनमा धनको भकारी भन्ने सहकारीलाई पत्याउन छाड्ने छन् । सरकार अविलम्व सहकारी पीडितको आहत र आर्तनाद सुनेर राहतको मलम लगाऊ । जनताले सरकार हाम्रो अभिभावक हो भन्ने महसुस गर्छन् । समस्या समाधानका लागि ढिलो गर्ने छुट छैन् भन्ने चेतनाको निर्माण होस् ।