सम्पादकीय/
यस वर्षको मनसुनी चक्र उत्तरार्धतिर पुगिसकेको अवस्थामा मुलुकभर एकै पटक भएको अविरल वर्षाले जनधनको अकल्पनीय क्षति गरेको छ । असाधारण मनसुनले मुलुकभरि बाढी, पहिरो र डुबानले अपूरणीय क्षति भयो । जनजीवन तहसनहस भएको छ र सबैजना ठूलो चाडपर्वको तयारीमा रमाइरहेका बेला यस विपत्तिले सबैलाई मर्माहत बनाएको छ । सडक, पुलपुलेसा, जलविद्युत लगायतका भौतिक संरचनामा अर्बौंको क्षति भएको छ, जसको पुनः निर्माण गर्न निकै समय लाग्नेछ । कृषिको ठूलो क्षतिले भविष्यमा खाद्यान्न अभावको त्राससमेत बढेको छ ।
देशभर परेको अन्धाधुन्ध वर्षाले नेपाली समाजलाई ठूलो विपत्तिमा डुबायो । यो घटनाले हामीलाई फेरि सोच्न बाध्य बनाएको छ, वर्षायामका हरेक विपत्तिमा किन हामी नेपाली असुरक्षित छौँ ? सरकारले प्रारम्भिक अनुमानमा १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताएको छ, तर वास्तविक क्षति भने अकल्पनीय छ । नेपालको भूगोल, प्राकृतिक अवस्था र विपत्तिको निरन्तर जोखिमलाई देख्दा, यो प्रश्न अझै गहिरो हुन्छ, हामीले अहिलेसम्म केही सिकेका छौँ कि छैनौँ ?
नेपालजस्तो प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिममा रहेको मुलुकले विपत्तिको सामना गर्न विगतबाट पाठ नसिकेको स्पष्ट छ । प्रत्येक वर्ष आउने बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपत्तिका कारण हजारौँ नेपाली संकटमा पर्छन्, तर राज्यका संरचना, व्यवस्थापन क्षमता र उद्धार प्रणालीमा सुधारको कुनै संकेत देखिंदैन । यो बर्षको विपत्तिमा पनि सर्वसाधारणले राज्यको उपस्थितिलाई महसुस गर्न सकेनन् ।
जसले गर्दा उनीहरू आफ्नै पीडालाई एक्लै सहन बाध्य भए । बिजुली, फोन, बाटोघाटो जस्ता आधारभूत सुविधाहरूबाट वञ्चित गाउँहरू, उद्धार सामग्री र स्रोतसाधनको अभाव र सरकारी निकायहरूको उदासीनता यसपटक पनि उजागर भयो ।
अविरल वर्षा र त्यसले निम्त्याएका बाढी र पहिरोबाट पूर्वी र मध्य नेपालका २१ जिल्लाका ५०,००० मानिस प्रत्यक्ष र नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । विपत्मा परी २२४ जनाको ज्यान गएको छ । सयौँ बेपत्ता र घाइते भएका छन् । १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । यो अवस्थाले सरकारको तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । बाढी पहिरोको यो कहरले मात्र होइन, विगतका भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड महामारीले पनि नेपाली समाजलाई कमजोर बनाएको थियो ।
यति विपत्तिपछि पनि हामीले दीर्घकालीन योजनामा ध्यान नदिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । दशौं वर्ष लगाएर निर्माण गरिएका पुलहरू, सडकहरू र अन्य संरचना एउटा विपत्तिमै भत्किने अवस्था आउँदा, भविष्यका संरचनामा हामीले कस्तो ध्यान दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न झन् गहिरो हुन्छ ।
जापान जस्ता मुलुकले निरन्तर भूकम्पको सामना गर्दै पनि आफ्नो क्षमतामा सुधार गर्न सकेका छन् । त्यहाँको पूर्वाधार र विपत्ति व्यवस्थापन सुदृढ छ, जसले गर्दा प्राकृतिक विपत्तिले ठूलो क्षति पु¥याउँदैन । हामीले पनि अरूका अनुभवबाट सिक्नुपर्ने बेला आएको छ ।
तर हाम्रो समस्या मात्र विपत्तिको सामना गर्ने प्रणालीको होइन; यसका लागि तयार हुने मानसिकता नै कमजोर देखिन्छ । सरकारले विपत् व्यवस्थापनका लागि समर्पित निकायहरू बनाएको भए पनि, ती निकायहरू क्रियाशील हुन सकेका छैनन् । उच्च तहका नेताहरूको गैरजिम्मेवारीपन र साधन स्रोतको अभावले नेपाली जनताले हरेक विपत्तिमा राज्यको असक्षमता महसुस गर्न बाध्य छन् ।
सडक अवरुद्ध हुनु र विद्युतको क्षतिका कारण जनजीवन थप अस्तव्यस्त भएको छ । यस परिस्थितिमा चाँडोभन्दा चाँडो आधारभूत सेवा पुनः सञ्चालन गर्न सरकारका विभिन्न निकायहरूलाई चुस्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । ‘डोजरे विकास’ भनेर चिनिने अव्यवस्थित सडक निर्माणले गर्दा पहिरोमा वृद्धिको जस्तो समस्या देखिएको छ । यस प्रकारको अव्यवस्थित विकासले दीर्घकालीन समस्यालाई निम्त्याउने भएकोले दिगो विकासमा सरकारको ध्यान जानु अत्यावश्यक छ ।
अकल्पनीय विपत्तिले मुलुकलाई तहसनहस बनाएको छ, तर यसै बेला सिंगो देश एक भएर यस विपत्तिलाई सामना गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई राष्ट्रिय पीडाको रूपमा यसलाई ग्रहण गर्दै पुनर्निर्माणमा जुट्न आवश्यक छ । सरकारसँगै नागरिक समाज, विभिन्न संघसंस्थाहरू र आम नागरिकले पनि यस कठिन घडीमा सहकार्य गर्नुपर्छ । विपत्तिलाई समयमै सम्बोधन गरेर मात्र हामी आगामी चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम हुनेछौँ ।
सरकार प्रमुखको अनुपस्थितिमा पनि व्यवस्थापनले कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । विपत् व्यवस्थापनमा आवश्यक उपकरणको अभाव, समन्वयको कमी र उद्धार कार्यमा ढिलासुस्तीले हाम्रो व्यवस्थापन प्रणालीको कमजोरी देखाएको छ । एउटा देशलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक न्यूनतम आधारभूत संरचना निर्माणमा हाम्रो राज्य असफल देखिएको छ । यसकारण, अबको आवश्यकता भनेको संस्थागत सुधार र दीर्घकालीन योजना बनाउनु हो ।
विपत्तिमा सर्वसाधारणलाई तत्काल राहत दिनसक्ने, उचित उद्धार गर्नसक्ने र दीर्घकालीन संरचना निर्माणमा ध्यान दिनसक्ने नीति अवलम्बन गर्न ढिला भइसकेको छ । विपत्तिमा परेका नागरिकले राज्यबाट निस्क्रियता होइन, सहानुभूति र तुरुन्त सहयोग पाउनु पर्छ । राज्यप्रति जनताको वितृष्णा बढ्न नदिन र विश्वास पुनः स्थापित गर्न सरकारका शीर्ष तहले जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
