सम्पादकीय/
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले मतदाता रिझाउन घोषणापत्र कसैले प्रतिज्ञापत्र, कसैले वाचापत्र सार्वजनिक गर्ने होडबाजी चलाएका छन् । सानो र सुन्दर देश नेपाल, अपार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक अस्थिरता र कुशासनको चक्रव्यूहमा फसेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले सिर्जना गरेको नयाँ राजनीतिक तरङ्ग र चेतनाको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको यो निर्वाचन विगतका भन्दा नितान्त फरक र अर्थपूर्ण छ । दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा कोरिएका शब्दहरू हेर्दा लाग्छ, नेपाल अबको ५ वर्षमा कायापलट हुनेछ ।
तर, विगतको अनुभवले भन्छ, यी शब्दहरू केवल भोट माग्ने कस्मेटिक औजार मात्र हुन् । के यस पटक दलहरूले सपनाको व्यापार मात्र गरेका छन् कि समृद्धिको वास्तविक आधार पनि पेस गरेका छन् ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु आजको आवश्यकता हो ।
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा जस्ता पुराना दलहरूले यस पटक पनि सपनाको बिस्कुन फिजाएका छन् । एमालेले डिजिटलाइज्ड घोषणापत्रमार्फत युवालाई निःशुल्क डेटा, १० हजार डलरको कार्ड र निर्ब्याजी ऋणको प्रलोभन देखाएको छ । कांग्रेसले युवालाई विशिष्ट पुँजी मान्दै कोखदेखि शोकसम्मको सुरक्षा र १५ लाख रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेको छ । माओवादीले समाजवादी मोडेलको रटान लगाउँदै १५ लाख रोजगारी र कृषि क्रान्तिको कुरा गरेको छ ।
सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने यी वाचाहरूको कार्यान्वयनको आधार भने कतै देखिँदैन । वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा दिने, सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउने जस्ता कुराहरू गर्न जति सजिलो छ, स्रोतको व्यवस्थापन गर्न त्यति नै कठिन छ ।
अर्थतन्त्रका जानकारहरूले बारम्बार चेतावनी दिइरहेका छन् कि राज्यको ढुकुटीले धान्न नसक्ने वितरणमुखी कार्यक्रमहरूले देशलाई श्रीलंका बनाउन सक्छ । तर, दलहरू बीच कसले बढी बाँड्ने र कसले ठुलो सपना देखाउने भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको छ ।
यस पटकको निर्वाचनमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल पार्टी र हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टी जस्ता नयाँ शक्तिहरूको उपस्थितिले घोषणापत्रमा केही नयाँपन ल्याएको छ । रास्वपाले वाचापत्र मार्फत नेपाललाई ग्लोबल टेक हब बनाउने, कृत्रिम बौद्धिकता (AI) निर्यात गर्ने र दलीय भागबन्डा अन्त्य गर्ने कुरा उठाएको छ । जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास स्वरूप सुशासन, डिजिटल गभर्नेन्स र राइट टु रिकल्ली जस्ता विषयहरू प्राथमिकतामा परेका छन् ।
युवा पुस्ताले खोजेको डेलिभरी र सिस्टमको कुरा नयाँ दलहरूको घोषणापत्रमा देखिन्छ । तर, पुराना दलहरूको सञ्जाल र कर्मचारीतन्त्रको जालो तोडेर यी वाचाहरू पूरा गर्न उनीहरू कति सक्षम हुन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । १० जीबी डेटा फ्री दिने वा निर्ब्याजी ऋण दिने कुराले युवालाई आकर्षित त गर्ला, तर देशमै गरिखाने वातावरण नबनेसम्म यी कुराहरू केवल ललीपप मात्र साबित हुनेछन् ।
नेपालमा घोषणापत्र र व्यवहार बीचको खाडल हिमालय जत्तिकै अग्लो छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको असफलता, सरकारी अस्पतालहरूको बेहाल अवस्था र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण जस्ता ज्वलन्त उदाहरणहरूले दलहरूको नियतमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
घोषणापत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क लेख्ने दलहरू नै सत्तामा पुगेपछि माफिया र बिचौलियाको चंगुलमा फस्छन् ।
काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन होस् वा मेलम्चीको पानी, वर्षौँदेखि घोषणापत्रमा दोहोरिएका विषयहरू आजसम्म समाधान भएका छैनन् । मतदाताले अब प्रश्न गर्नुपर्छ विगत ५ वर्षमा कति रोजगारी सिर्जना भयो ? कृषिमा कति आत्मनिर्भर भयौँ ? र सुशासनको सूचकाङ्कमा हामी कहाँ छौँ ? यी प्रश्नको उत्तर नखोजी रङ्गीचङ्गी घोषणापत्रको पछि लाग्नु भनेको फेरि पनि धोका खानु हो ।
फागुन २१ को निर्वाचन केवल सरकार चुन्ने प्रक्रिया मात्र होइन, यो त दलहरूलाई जवाफदेही बनाउने अवसर पनि हो । जेनजी अगुवाहरूले भनेझैँ, घोषणापत्रमा के लेखियो भन्दा पनि त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । मतदाताले अब भावनात्मक नारामा होइन, तार्किक योजनामा विश्वास गर्नुपर्छ । दलहरूले बाँड्ने भनेको पैसा कहाँबाट आउँछ ? कर बढाएर वा विदेशी ऋण लिएर ? यसको स्पष्ट जवाफ खोज्नुपर्छ ।पुराना दलहरूको विगतको काम र नयाँ दलहरूको नेतृत्व क्षमताको कसी लगाउनुपर्छ ।चुनाव जितेपछि घोषणापत्र दराजमा थन्क्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न नागरिक समाज र मिडियाले घोषणापत्र अडिट सुरु गर्नुपर्छ ।
फागुन २१ को निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्रहरूको तुलनात्मक शल्यक्रिया गर्दा दुई वटा स्पष्ट प्रवृत्ति सतहमा देखिएका छन्। एकातिर, कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता पुराना दलहरूले राज्यको ढुकुटी रित्याएर सस्तो लोकप्रियता कमाउने वितरणमुखी मोडललाई निरन्तरता दिएका छन्, जहाँ अनुभवको दम्भ त छ तर विश्वसनीयताको सङ्कट छ।
अर्कोतिर, रास्वपा र उज्यालो नेपालजस्ता नयाँ शक्तिहरूले प्रविधिमुखी र सुशासनको सपना बेचेका छन्, जहाँ आवेगात्मक आकर्षण त छ तर धरातलीय यथार्थ र कार्यान्वयनको स्पष्ट ब्लुप्रिन्ट को अभाव खट्किन्छ।
ठोस विश्लेषण गर्ने हो भने, समस्या घोषणापत्रका पानामा होइन, नियत र कार्यशैलीमा छ। पुराना दलहरूले विगतका आफ्नै वाचाहरूको शव माथि टेकेर नयाँ सपना बाँडिरहेका छन् भने नयाँ दलहरूले राज्यको जटिल संरचना र सीमित स्रोतलाई नजरअन्दाज गर्दै महत्त्वाकाङ्क्षाको उडान भरिरहेका छन्। अर्थतन्त्रको आकार नबढाईकन गरिने १५ लाख रोजगारी वा निःशुल्क सेवाका वाचाहरू अन्ततः ऋणको पासो साबित हुन सक्छन्।
तसर्थ, अबको जनमत अनुहार वा आवेगमा होइन, एजेन्डा र आधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ। जेनजी आन्दोलनले स्थापित गरेको मानक डेलिभरी सहितको लोकतन्त्रलाई जसले व्यवहारमा उतार्ने विश्वसनीय खाका पेस गर्छ, उसैलाई अनुमोदन गर्नु मतदाताको दायित्व हो। अन्यथा, सपनाको यो व्यापारले केवल भोटको बाकस भर्ला, तर देशको रित्तो ढुकुटी र नागरिकको निराश मन भर्न सक्ने छैन। यो निर्वाचन घोषणापत्रको कर्मकाण्डबाट माथि उठेर जवाफदेहिताको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने प्रस्थानबिन्दु बन्नैपर्छ।