सम्पादकीय /
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अब केवल ६ दिन बाँकी छ । फागुन २१ गते हुने यो निर्वाचन केवल सरकार चुन्ने यान्त्रिक प्रक्रिया मात्र होइन; यो त ३५ वर्षदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन र निराशालाई चिर्दै नयाँ दिशा तय गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो । निर्वाचनको सङ्घारमा सरकारले सुरक्षाका दृष्टिले सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको दाबी गरेको छ ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको एकीकृत सुरक्षा योजना लागु भइसकेको छ । तर, कागजमा देखिने सुरक्षा योजना र मैदानमा देखिने वास्तविकता बिच कति तादात्म्य हुन्छ, त्यो भने अबको एक साताले नै पुष्टि गर्नेछ ।
विगतका निर्वाचनहरूमा बुथ कब्जा, मतपेटिका लुटपाट र भौतिक झडपहरू प्रमुख सुरक्षा चुनौती थिए । तर, अहिले समय बदलिएको छ । प्रविधिको विकाससँगै सुरक्षा चुनौतीको स्वरूप पनि बदलिएको छ । आजको प्रमुख खतरा बुथमा भन्दा बढी ब्रेनमा छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने भ्रामक सूचना, गलत सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्तिले मतदाताको मनोविज्ञानलाई प्रदूषित गर्ने जोखिम उच्च छ । एआई र एल्गोरिदमको दुरुपयोग गरेर बनाइने नक्कली भिडियो र अडियोले क्षणभरमै दङ्गा भड्काउन सक्ने क्षमता राख्छन् ।
सरकारले ७२५ स्थानमा बम डिस्पोजल टोली खटाउने र हेलिकप्टर स्ट्यान्डबाइ राख्ने तयारी गरेको सुन्दा आश्वस्त भइन्छ । तर, के सरकारसँग साइबर स्पेसमा हुने आक्रमण रोक्ने तयारी छ ? निर्वाचनको मौन अवधिमा जब दलहरूले मनी र मसलको प्रयोग गर्छन्, त्यति बेला सुरक्षाकर्मीहरू कति निष्पक्ष रहन्छन् ? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन् । गौर लगायतका स्थानमा भएका झडप र दलका झन्डा जलाउने घटनाले सतहमुनि द्वन्द्वको आगो सल्किसकेको सङ्केत गर्छन् ।
यस पटकको निर्वाचनको अर्को पेचिलो पक्ष भनेको मतदानको मुखमै परेको होली पर्व हो । तराईमधेस लगायतका क्षेत्रमा होलीको उल्लास र निर्वाचनको रन्को एकैचोटि मिसिँदा सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको छ । पर्वको बहानामा हुने जमघट, मदिरा सेवन र हुलहुज्जतलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मीले कस्तो रणनीति अपनाउँछन् ? सांस्कृतिक स्वतन्त्रता र चुनावी आचारसंहिता बिचको सन्तुलन मिलाउनु चानचुने कुरा होइन । रङको आवरणमा राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने वा मतदातालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि हुन नदिन स्थानीय प्रशासन चनाखो हुनुपर्छ ।
निर्वाचन सुरक्षामा सधैँको टाउको दुखाइको विषय हो खुला सीमा । सरकारले ७२ घण्टाअघि नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेर भारतीय पक्षसँग समन्वय गरेको छ । तर, खुला सिमानाबाट साना हतियार, विस्फोटक पदार्थ र आपराधिक समूहको घुसपैठ रोक्न केवल नाका बन्द गरेर पुग्दैन ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा कडा गस्ती र निगरानी बढाउनु आवश्यक छ । विगतमा सीमापारिबाट आएर नेपालमा अपराध गर्ने र उता भाग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस पटक त्यस्तो हुन नदिन सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको समन्वय चुस्त हुनुपर्छ ।
निर्वाचन स्वच्छ र भयरहित बनाउने दायित्व सुरक्षाकर्मीको मात्र होइन, निर्वाचन आयोग र निजामती प्रशासनको पनि हो । मतदान अधिकृतदेखि कर्मचारीसम्मले कुनै दल विशेषको पक्षपोषण गरे भने सुरक्षाकर्मी जतिसुकै कडा भए पनि धाँधली रोक्न सकिँदैन ।
विगतमा शङ्कास्पद रूपमा धेरै मत खसेका स्थानमा आयोगले विशेष निगरानी गर्ने र नयाँ कर्मचारी खटाउने निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर, कर्मचारी संयन्त्रभित्रको राजनीतिक आस्थाको जालो तोड्न आयोग कति सफल हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
सुरक्षाको प्रत्याभूति बन्दुकले मात्र गर्न सक्दैन । जबसम्म मतदाता सचेत हुँदैनन् र दलहरू जिम्मेवार बन्दैनन्, तबसम्म जतिसुकै सुरक्षाकर्मी खटाए पनि निर्वाचन पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुन सक्दैन । नागरिकले डर, धाक र धम्कीको अगाडि नझुकी आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । मेरो भोट, मेरो अधिकार भन्ने मन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै कुनै पनि प्रलोभनमा नफसी मतदान गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो ।
दलहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, चुनाव जित्ने नाममा हिंसा र अराजकताको सहारा लिनु भनेको लोकतन्त्रकै हत्या गर्नु हो । एआई र एल्गोरिदमको प्रयोग गरेर जनमतलाई दिग्भ्रमित पार्ने खेल तत्काल बन्द हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने जोकोहीलाई, चाहे त्यो सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष, कारबाहीको डन्डा चलाउन खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।
फागुन २१ को निर्वाचन सरकार र सुरक्षा संयन्त्रका लागि नियमित कार्यतालिका मात्र होइन, यो त राज्यको कार्यक्षमता र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा नाप्ने लिटमस टेस्ट हो । कागजमा कोरिएका सुरक्षा रणनीति र मैदानमा देखिने वास्तविकता बिचको खाडल पुर्न सकिएन भने त्यसको मूल्य लोकतन्त्रले चुकाउनुपर्नेछ । बुथमा हुने भौतिक कब्जादेखि मोबाइलको स्क्रिनमा हुने डिजिटल कब्जासम्मलाई निस्तेज पार्न सक्नुमै सुरक्षा निकायको सफलता लुकेको छ ।
होलीको रङमा राजनीतिको बदरङ मिसिन नदिन र खुला सिमानाको लाभ अपराधीले उठाउन नपाउन प्रशासन चनाखो हुनैपर्छ । याद राखौँ— भयमुक्त वातावरणमा खस्ने हरेक मत नै जेनजी आन्दोलनले खोजेको सुशासनको पहिलो जग हो । तसर्थ, सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति भाषणमा होइन, मतदाताको अनुभूतिमा दिलाओस् । निर्वाचनको निष्पक्षतामा कतैबाट पनि आँच आउनु भनेको जनविश्वासमाथि कुठाराघात हुनु हो, जुन छुट इतिहासले कसैलाई दिने छैन ।