सम्पादकीय,
सुरेश रानाभाट/प्रधान सम्पादक
नेपाल सरकारले हालै सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने जुन निर्णय गरेको छ, यसले मुलुकको प्रशासनिक, शैक्षिक र आर्थिक वृत्तमा एक नयाँ बहसको सूत्रपात गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय सतही रूपमा हेर्दा केवल बिदाको थपघट जस्तो देखिए पनि यसको गहिराइमा विश्व भू-राजनीतिक संकट, आन्तरिक अर्थतन्त्रको दबाब र आधुनिक कार्यसंस्कृतिको खोजी लुकेको छ। विगतमा पटकपटक असफल भएको यो प्रयोगलाई यस पटक बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले जुन आँट र विशेष परिस्थितिमा लागू गरेको छ, यसको सफलता वा विफलताले आगामी दिनमा नेपालको प्रशासनिक र आर्थिक दिशा तय गर्ने निश्चित छ।
यस निर्णयको प्राथमिक र तत्कालीन कारण ‘इन्धन संकट’ हो। पश्चिम एसियामा इजरायल र इरानबीच चर्किएको द्वन्द्व र हर्मुज जलमार्गमा उत्पन्न अवरोधका कारण विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको उछालले नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई गम्भीर धक्का दिएको छ। नेपाल आयल निगमको चुलिँदो घाटा र डलर सञ्चितिमा परेको चापलाई कम गर्न इन्धन खपत घटाउनु राज्यको बाध्यता बनेको छ। सातामा दुई दिन सरकारी सवारीसाधन नचल्दा र कार्यालयहरूमा बिजुली तथा पानीको बचत हुँदा राज्यकोषमा केही राहत पुग्ने निश्चित छ। तर, के एउटा सार्वभौम मुलुकको बिदा नीति केवल इन्धनको भाउमा आउने उतारचढावमा मात्र आधारित हुनुपर्छ ? यो नै अहिलेको सोचनीय प्रश्न हो।
बिदाको इतिहासलाई हेर्ने हो भने, नेपालमा राणकालदेखि नै शनिबार बिदा दिने चलन सुरु भएको हो। विसं २०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले र त्यसपछि पनि विभिन्न समयमा दुई दिन बिदाको अभ्यास गरिए पनि ती प्रयासहरू ‘सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको’ भन्दै फिर्ता लिइएका थिए। विगतका ती असफलताबाट पाठ सिक्दै अहिलेको सरकारले कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म पुर्याएको छ। यसले साताको कार्य घण्टालाई सन्तुलनमा राख्न खोजेको देखिन्छ। तर, मुख्य चुनौती भनेको ‘समय’ होइन, ‘कार्यक्षमता’ र ‘सेवाको गुणस्तर’ हो। यदि पाँच दिनमा हुने काममा ढिलासुस्ती र कर्मचारीको अनुपस्थिति कायम रह्यो भने, दुई दिनको बिदाले आम सर्वसाधारणलाई थप सास्ती मात्र दिनेछ।
विशेषगरी शैक्षिक क्षेत्रमा यो निर्णयले ठूलो हलचल ल्याएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक सत्रलाई केही पर धकेल्ने र भर्ना अभियानमा गरेको हेरफेरलाई धेरै शिक्षाविद् र स्थानीय तहले ‘अव्यावहारिक’ भनेका छन्। सातामा दुई दिन बिदा दिँदा वर्षभरिमा थपिने ५२ दिनको ‘सिकाइ घाटा’ लाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका सरकारसँग देखिँदैन। ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका जस्ता स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारको यो निर्णयलाई चुनौती दिनुले केन्द्र र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव मात्र देखाउँदैन, बरु भौगोलिक र व्यावहारिक विविधतालाई नकेलाई गरिएको ‘एकमुष्ट निर्णय’ को कमजोरीलाई पनि उजागर गर्दछ। दुई घण्टा पैदल हिँडेर विद्यालय पुग्ने पहाडी भेगका विद्यार्थी र शिक्षकका लागि बिहान ९ बजेको समय कति व्यावहारिक छ ? यस्ता मसिना तर महत्त्वपूर्ण पक्षमा ध्यान नपुग्नु दुःखद छ।
सकारात्मक पक्षबाट हेर्दा, दुई दिने बिदाले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउने र कर्मचारीको कार्यक्षमता बढाउने अवसर पनि प्रदान गर्दछ। विश्वका अधिकांश विकसित मुलुकहरूले दुई वा कतिपयले त तीन दिनसम्म बिदा दिएर पनि आर्थिक प्रगति गरिरहेका छन्। त्यसको रहस्य भनेको कार्यस्थलमा रहँदाको समयको पूर्ण सदुपयोग र सेवाको ‘डिजिटलाइजेसन’ हो। नेपालमा पनि यदि मालपोत, यातायात र राहदानी जस्ता कार्यालयका सेवाहरू अनलाइनमार्फत पूर्ण रूपमा प्रवाह हुने हो भने बिदाले कुनै असर गर्दैन। तर, भौतिक उपस्थितिमै काम हुनुपर्ने वर्तमान ढर्रामा शुक्रबारदेखि सोमबारसम्मको लामो अन्तरालले बिचौलियालाई चलखेल गर्ने थप मौका दिन सक्छ।
निजी क्षेत्र र उद्योगधन्दाका हकमा यो निर्णयले मिश्रित प्रभाव पार्नेछ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कलकारखाना निरन्तर खुल्नुपर्छ। सरकारले इन्धन बचाउने रणनीति लिइरहँदा निजी क्षेत्रलाई विद्युत उपयोगमा सहुलियत दिएर उत्पादन बढाउनेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ। इन्धनको विकल्पमा विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगलाई व्यापक बनाउने यो उपयुक्त अवसर पनि हो।
सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयलाई केवल ‘इन्धन बचतको उपकरण’ मात्र बनाइनु हुँदैन। यसलाई ‘प्रशासनिक पुनर्संरचना’ को अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। पाँच दिनमा काम सम्पन्न गर्ने कार्यसंस्कृतिको विकास, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखेर मात्र यो निर्णयलाई सफल बनाउन सकिन्छ। सरकारले जोश देखाउनु राम्रो हो, तर त्यो जोशसँगै गहिरो अध्ययन र सरोकारवालासँगको संवाद पनि उत्तिकै आवश्यक छ। शैक्षिक पात्रोमा परेको असरलाई तत्काल सम्बोधन गर्न र स्थानीय तहका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्दै यो नीतिलाई ‘सच्चा सुधार’ को रूपमा स्थापित गर्न सरकार चुक्नु हुँदैन। बिदा मनाउनु अधिकार होला, तर जनताले सेवा पाउनु त्योभन्दा ठूलो अधिकार हो। यो सन्तुलन नै नयाँ सरकारको सुशासनको वास्तविक कसी हुनेछ।