सम्पादकीय/
पछिल्ला केही वर्षयता मुलुकमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाजमिनको व्यक्तिगत भोगचलनका घटना निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता घटनाहरूमा एक/दुई रोपनी वा कट्ठाको मात्रै कुरा छैन, सयौँ रोपनी सरकारी जग्गामा समेत व्यक्तिहरूले भोगाधिकार कायम गरेको प्रमाणित भइरहेको छ।
यसले सरकारी निकायकाकर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा यस्ता जघन्य अपराधहरू भइरहेको सङ्केत गर्छ। अझ, मुलुकभर कति सार्वजनिक जग्गा रहेको छ र त्यो कस्तो अवस्थामा छ भन्ने यकिन तथ्याङ्कसमेत उपलब्ध नहुनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।
वि.सं. २०२१ र २०३६ मा केही भूभाग नापी गरिएको भए पनि अहिलेसम्म सम्पूर्ण मुलुकको जग्गाजमिन नापी गरिएको छैन। यो तथ्य भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको अभिलेखले नै पुष्टि गर्छ। पटकपटक आयोगतथा समितिहरू गठन गरेर सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न खोजेको देखिए पनि ती आयोगहरूका प्रतिवेदन अध्ययन र कार्यान्वयन नहुनु सम्बन्धित निकायहरूको उदासिनताको परिणाम हो। प्रतिवेदन बुझाइन्छन् तर त्यसपछि ती प्रतिवेदनको भविष्य अन्योलमै रहन्छ। आयोगहरू गठन हुन्छन् तर आयो गयोमा सीमित बन्छन्।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो। तर दुर्भाग्यवश, मुलुकमा कति सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति छ भन्ने नै सरकारसँग स्पष्ट विवरण छैन। भूमाफियाहरू सक्रिय छन्, जसले सरकारी सम्पत्तिमा आँखा गाडिरहेका छन् यस्तो अवस्थामा, सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजी, संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ।
वि.सं. २०२१ र २०३६ मा नापी भएका केही क्षेत्रको जग्गा विवरण संकलन गर्न सरकारले स्थानीयतहलाई पत्राचार गरेको थियो। तर सात महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश स्थानीय तहहरूले विवरण उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्। स्थानीय सरकारले चासो दिएको छैन। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार, स्थानीय तहहरूले आवश्यक विवरण संकलन र पठाउन नसक्नुले प्रशासनिक जटिलता थपेको छ।
वि.सं. २०७६ मा सरकारद्वारा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा देशभरका सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा संरक्षण जाँचबुझ आयोग गठन गरियो। आयोगले प्रतिवेदन बुझायो, तर सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। यस्ता प्रतिवेदनहरूमा संकलित विवरणहरूलाई आधार मानेर समस्या समाधानका उपाय पहिल्याउन सकिन्थ्यो, तर त्यसो नगर्नु सरकारी संयन्त्रको कमजोरी हो।
अर्कोतर्फ, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ताले पनि मुलुकभरको सम्पूर्ण भूखण्ड नापी गरेर यकिन विवरण तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् तर पुराना नापीका विवरणहरू उपलब्ध नहुनु र प्राविधिक जनशक्तिको अभावले समेत समस्याझनै जटिल बनेको छ।
सूचना र प्रविधिको नयाँ युगमा प्रवेश गरेसँगै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई सरकारको प्राथमिक दायित्व बनाउन आवश्यक छ। नापी वर्ष नै घोषणा गरेर सम्पूर्ण मुलुकको जग्गानापी गरी, सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको यकिन लगत तयार गर्नु अपरिहार्य भएको छ। सरकारले यस विषयमा तदारुकता देखाएर मात्रै भू-माफियाहरूको चलखेल रोक्न सक्छ। यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सरकारको दृढ संकल्प आवश्यक छ, ताकि सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकियोस्।
आज टाठाबाठा र चलाखले आफ्नो नाममा यो देशको माटो दर्ता गरेर लालपूर्जा बनाएक छन्। माटोप्रतिको बदमासीमहान भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारीका सात पूस्तासम्मको छानविन हुने परिपाटी बनेको खण्डमा यस्ता फर्जी काम र कागजातहरू बदर हुन सक्छन्। भावी पुस्ताका लागि पनि यो देशको सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाएर हस्तान्तरण गर्नु सरकारको दायित्व हो।