सम्पादकीय/
मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र सरकारी अनुगमनको असफलता चाडपर्वका समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि एक परम्परागत समस्या बनिसकेको छ । विशेष गरी नेपालजस्ता देशहरूमा, जहाँ उपभोक्ता अधिकारको रक्षा र बजार अनुगमन कमजोर छ, व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
उपभोक्ताले मात्र महङ्गीको मार खेपिरहेका छैनन्, उनीहरूको चाडपर्वको उत्साह र खुसी पनि हराउँदै गएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र असक्षम सरकारी अनुगमन नेपालमा यति व्यापक समस्या बनिसकेको छ कि यसले आम उपभोक्ताको दैनिकीमा गहिरो असर पुर्याएको छ । विशेष गरी चाडपर्वका समयमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्यवृद्धि गरिने र उपभोक्तालाई थप मार पर्ने गरेको यथार्थ राज्यका जिम्मेवार निकायहरूको लापरवाहीको परिणाम हो ।
एकातिर उपभोक्ताहरू महङ्गीको चपेटामा परिरहेका छन्, अर्कोतिर सरकारको कमजोरीले व्यापारिक माफियाहरूको मनोमानीले बजारलाई नै नियन्त्रणमा राखेको छ । हालको मूल्यवृद्धिको परिप्रेक्ष्यमा, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको भाउमा भएको अत्यधिक वृद्धिले सीमित आय भएका परिवारहरूको जीवनयापन झन् कष्टकर बन्दै गएको छ । खाद्यवस्तु, तरकारी, तेल, चिनी लगायतका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न कठिन भएपछि उपभोक्ताको क्रयशक्ति नै कमजोर भएको छ ।
यही क्रममा, चाडपर्वको अवसरलाई मध्यनजर गरेर मूल्यलाई अनियन्त्रित रूपमा वृद्धि गर्ने व्यापारीहरूको चलाखीले स्थिति झन् भयावह बनेको छ । नेपाली बजारमा भइरहेको यो मूल्यवृद्धि केवल एक आर्थिक समस्या मात्र नभई, उपभोक्ता अधिकारको गम्भीर उलङ्घन हो । सरकारका तर्फबाट गरिने ठोस हस्तक्षेप र निगरानीको अभावले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न असफल भएको देखिन्छ । मूल्यवृद्धिसँगै कालोबजारी नेपालमा जरो गाडेको समस्या हो ।
कालोबजारी केवल बजारको असमानता र चरम मुनाफाखोरीको उपज मात्र होइन, यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुरक्षा र अधिकारलाई नै जोखिममा पारिरहेको छ । मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता नहुनु, सरकारी अनुगमनको कमी र व्यापारिक माफियाहरूको मनोमानीलाई रोक्न नसक्दा उपभोक्ताहरू यस मारमा परिरहेका छन् । व्यापारीहरू आर्थिक मुनाफाका लागि उपभोक्ताहरूलाई शोषण गरिरहेका छन्, जुन दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक असमानताको पनि कारण बनिरहेको छ । बजारमा हुने मूल्यवृद्धि र कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि राज्यका निकायहरूले प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।
यद्यपि, नेपालमा अनुगमन व्यवस्था कमजोर रहेकोले यो प्रणाली सफल हुन सकेको छैन । चाडपर्वका समयमा मात्र गरिएको अनुगमनले अल्पकालीन राहत दिने भए पनि, बजारमा लामो समयसम्मको स्थिरता कायम गर्न सक्दैन ।
राज्यका तर्फबाट बजारमा मूल्य निर्धारण र आपूर्ति व्यवस्थापनको निगरानी गर्ने स्थायी निकायको अभावले समस्या जटिल बनाएको छ । बजारमा कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा उपभोक्ता शोषण रोक्न पर्याप्त कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनको कमजोरीले समस्या गम्भीर बनेको छ ।
वर्षभरि चल्ने नियमित अनुगमनका कार्यक्रमहरूको विकास नगरी र मात्र चाडपर्वमा ‘अनुगमन अभियान’ चलाउनुले खास प्रभाव पार्न सकेको छैन । बजार अनुगमन गर्ने जिम्मा लिएका कर्मचारीहरूको संख्यात्मक कमीले अनुगमन प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ ।
बजारमा हजारौं पसलहरू छन्, तर अनुगमनका लागि केवल थोरै कर्मचारीहरूलाई परिचालन गरिएको छ । यसले समस्या समाधान हुन नसक्नुको प्रमुख कारण अनुगमनको प्रभावकारिता नभएको स्पष्ट हुन्छ । राज्यले उपभोक्ताहरूको अधिकारको रक्षा गर्नु यसको प्रमुख जिम्मेवारी हो । उपभोक्ताहरूले बजारबाट सस्तो, सुपथ र गुणस्तरीय सामग्री पाउने अधिकार सुरक्षित गर्न सरकारको अनिवार्य दायित्व हो । तर, सरकारी निकायहरूले यसतर्फ ध्यान नदिनु र बजारलाई स्वच्छन्द रूपमा छाडिदिनुले उपभोक्ताहरूलाई महङ्गी र कालोबजारीको चपेटामा पुर्याएको छ ।
सरकारले चाडपर्वका बेला मात्र होइन, वर्षभरि नै नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । सुपथ मूल्य पसल र अनुगमन जस्ता अल्पकालीन प्रयासहरू पर्याप्त होइनन् । प्रभावकारी र दीर्घकालीन नीति बनाउनु जरुरी छ, जसले बजारको मूल्य स्थिर राख्न र कालोबजारीलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याओस् । कालोबजारीमा संलग्न व्यापारीहरूलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ र बजारमा पारदर्शिता कायम गर्न निश्चित कानुनी प्रावधानको पालना अनिवार्य हुनुपर्छ ।
राज्यको प्रमुख कर्तव्य भनेको नागरिकको दैनिकीमा सरोकार राख्ने वस्तुहरूको मूल्य सुपथ बनाउनु हो । महङ्गी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नीति निर्माण र नियमित अनुगमन आवश्यक छ । सरकारले बजारलाई व्यवस्थित गरी उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चितता गर्न ध्यान दिनुपर्ने समय आएको छ । चाडपर्वको बेला कृत्रिम मूल्यवृद्धि र महङ्गीको मार उपभोक्तालाई पर्नु गम्भीर समस्या हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली, दीर्घकालीन योजना र उपभोक्ता हितमा ध्यान दिन आवश्यक छ । केवल नाममात्रका प्रयासले समस्या समाधान हुँदैन, सरकारको सशक्त भूमिका अनिवार्य छ ।