पोखरा/
पोखरा महानगरपालिकमा करारका २८ जना कर्मचारी हटाउने निर्णय कानुनसम्मत रहेको मेयर धनराज आचार्यको सचिवालयले जनाएको छ । शुक्रबार मेयरको सचिवलायले त्यसको खण्डन गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
जसमा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका ७६ जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारीमा खटाउँदा महानगरमा कार्यरत २८ जना कर्मचारी दोहोरो हुन गएकाले त्यस्ता कर्मचारीलाई हटाउनु पर्ने कानुनी दायित्व महानगरको रहेको र निरन्तरता दिने कुनै कानुनी आधार र कारण नरहेको उल्लेख छ । महानगरपालिकामा O&M को पुनरावलोकन सुरु हुनु अगावै स्वीकृत संघीय सङ्गठन संरचनाका आधारमा कुल ३६१ दरबन्दी रहेको र सो मध्ये रिक्त रहेका विभिन्न तहका ८६ पदमा पदपूर्तिको लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकीमा अनुरोध गरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पटक पटकको निर्देशन, प्रदेश लोकसेवा आयोग र मुख्यमन्त्री कार्यालयको बारम्बारका परिपत्रका आधारमा कर्मचारी बिदा गर्ने निर्णय गर्नु पर्ने भएकोले उक्त निणय गरिएको जनाइएको छ ।
बिज्ञप्ति यस्तो छ:
पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विगतमा विभिन्न चरणमा छलफल हुँदै आएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ । महानगरमा वर्तमान टिम निर्वाचित भएपछि पक्ष-विपक्ष वा बहुमत-अल्पमतको धारणा नराखिएको र हालसम्मका ३६ वटा बैठकहरूका सम्पूर्ण निर्णयहरू आवश्यक छलफल गरी सर्वसम्मत रूपमा हुँदै आएकोले यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेकोमा महानगर नेतृत्व स्पष्ट छ।
यसअघि सम्पन्न महानगरको २५ औँ कार्यपालिका बैठकले सर्वसम्मत रूपमा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति सिफारिस भई आएपछि सेवा करारका कर्मचारीहरूलाई क्रमशः हटाउने व्यवस्था गर्ने, कामकाजमा आएका कर्मचारी हरूलाई लोकसेवा बाट आएपछि निजहरूको दरबन्दी रहेको स्थानमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको स्मरण गराउन चाहन्छौँ । पोखरा महानगरपालिकामा समग्र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) गर्ने कार्य अगाडि बढिसकेको छ। सो सर्वेक्षणको प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात् मुलुकमा प्रचलित ऐन-कानुनको आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप चुस्त र व्यवस्थित बनाउँदै अगाडि बढाइने ब्यहोरा अनुरोध गर्दछौँ ।
यही कात्तिक १५ गते सम्पन्न ३७ औँ कार्यपालिका बैठकका सन्दर्भमा केही कार्यपालिका सदस्यहरूबाट प्रेषित विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कात्तिक १५ गते सम्पन्न बैठकको सूचना सबै कार्यपालिका सदस्यहरूलाई समयमा नै गराइएको थियो। बैठकले करारका कर्मचारी सन्दर्भमा छलफल गरी ३५ जनालाई चाडपर्व भत्ता सहित कात्तिक मसान्तसम्मको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र सोमध्ये २८ जनालाई मंसिर १ बाट बिदा दिने तथा बाँकी ७ जना शिक्षिका र सामाजिक परिचालक पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई महानगरले यसअघि दिएको विकल्प अनुसार सेवामा रहने वा बिदा हुने स्व-निर्णयको अधिकार दिइएको छ ।
महानगरपालिकामा O&M को पुनरावलोकन सुरु हुनु अगावै स्वीकृत संघीय सङ्गठन संरचनाका आधारमा कुल ३६१ दरबन्दी रहेको र सो मध्ये रिक्त रहेका विभिन्न तहका ८६ पदमा पदपूर्तिको लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकीमा अनुरोध गरिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ । आयोगबाट सिफारिस भई आएका ७६ जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारीमा खटाउँदा महानगरमा कार्यरत २८ जना कर्मचारी दोहोरो हुन गएकाले त्यस्ता कर्मचारीलाई हटाउनु पर्ने कानुनी दायित्व महानगरको रहेको र निरन्तरता दिने कुनै कानुनी आधार र कारण नरहेको जानकारी गराउँछौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पटक पटकको निर्देशन, प्रदेश लोकसेवा आयोग र मुख्यमन्त्री कार्यालयको बारम्बारका परिपत्रका आधारमा कर्मचारी बिदा गर्ने निर्णय गर्नु पर्ने भएकाले यस निर्णयमा कुनै दुराशय नरहेको र महानगरको हित प्रतिकूल कुनै निर्णय नहुने सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छौँ ।
कार्यपालिकाले गरेका सबै निर्णयहरू नियमसंगत, पारदर्शी, र आवश्यक छलफल पछि सर्वसम्मत हुँदै आएका छन्। आफैँ उपस्थित भएर निर्णय गरिएका विषयमा प्रश्न उठाउँदा र त्यसको अपजस महानगर प्रमुखमाथि थोपार्न खोज्नु उचित हुन सक्दैन । साथै, महानगरप्रमुख प्रति अवाञ्छित रूपमा लगाइएको आरोपहरू पुष्टि गर्न पनि चुनौती दिन चाहन्छौँ । महानगरले पछिल्लो समयमा करारमा केही कर्मचारी भर्ना गरेको र कामकाजमा कर्मचारी लिएको विषयमा पनि केही भ्रम सिर्जना भएको छ। पछिल्लो करार र ज्यालादारी कर्मचारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३(८) अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा अत्यावश्यक कामका लागि न्यून संख्यामा भर्ना गरिएको हो । कामकाज रहेका कर्मचारी आवश्यकताका आधारमा ल्याइएको र लोकसेवाबाट स्थायी पदपूर्ति हुनसाथ सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता पठाइने छ। यस तथ्यलाई अपव्याख्या नगर्न सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ ।
हाल महानगरमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीप्रति महानगर प्रमुखको समान दृष्टिकोण र व्यवहार रहेको र कोही कसैलाई कुनै बहानामा फरक व्यवहार नगरिएको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ । सम्पूर्ण महानगरवासीको हितलाई ध्यानमा राखेर महानगरको कामलाई अगाडि बढाउनु हामी सबैको दायित्व हो । त्यसैले मतभेद वा असहमति भएमा संवाद र छलफलमार्फत समाधान गर्न कार्यपालिका सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।