जापानी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले आफ्नो व्यक्तिगत लोकप्रियताबाट प्राप्त चुनावी लाभलाई सुरक्षा, अर्थतन्त्र, आप्रवासन र सामाजिक नीतिमा व्यापक रूढीवादी परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकी छन्। संसदीय चुनावमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भएपछि उनले उक्त शक्तिलाई ठोस कानूनी र नीतिगत कदममा अनुवाद गर्ने तयारी सुरु गरेकी हुन्।
सोमबार उनले मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन गर्ने र ढिलाइ भएको बजेटलाई अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गरिन्। यसबाट आगामी हप्ता हुने मतदानमार्फत उनी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुनः चयन हुने अपेक्षा गरिएको छ। एनएचकेसँगको अन्तर्वार्तामा उनले आफ्नो प्रयासले जापानलाई अझ बलियो र समृद्ध बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन्।
मत गणनाको नतिजाअनुसार ताकाइची नेतृत्वको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले ३१६ सिट जित्दै ४६५ सदस्यीय तल्लो सदनमा सहज बहुमत हासिल गरेको छ। यो सन् १९५५ मा पार्टी स्थापना भएयताकै उच्च हो।
जापान इनोभेसन पार्टीसँगको गठबन्धनसहित सत्तारूढ पक्षको कुल सिट सङ्ख्या ३५२ पुगेको छ। एलडीपी मुख्यालयमा उनले विजयी उम्मेदवारका नाममाथि रातो रिबन टाँस्दै खुशी व्यक्त गरिन्।
यद्यपि माथिल्लो सदनमा पूर्ण बहुमत नभए पनि तल्लो सदनको बलियो समर्थनले ताकाइचीलाई अर्थतन्त्र र सैन्य क्षमताको विस्तारसम्बन्धी एजेन्डा अघि बढाउन सहज बनाएको छ। चीनसँग बढ्दो तनाव र अमेरिकासँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने प्रयासबिच उनले विपक्षीसँग संवाद गर्दै नीतिगत लक्ष्य अघि बढाउने बताएकी छन्। “म लचिलो हुनेछु”, उनले भनिन्।
ताकाइची लोकप्रिय भएपनि एलडीपी हालैका वर्षहरूमा कोष र धार्मिक घोटालाबाट प्रभावित भएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा उनले पद सम्हालेको तीन महिनामै प्रारम्भिक चुनावको आह्वान गरेकी छन्।
अक्टोबरमा जापानकाे पहिलो महिला नेताका रूपमा पदभार सम्हालेकी उनले ‘काम गर्ने, काम गर्ने, काम गर्ने’ नारासहित सक्रिय शैली अपनाएकी छन्, जसले युवा मतदातामा प्रभाव पारेको देखिन्छ।
विपक्षी दलहरू विभाजित रहेकाले बलियो चुनौती दिन सकेनन्। पूर्व गठबन्धन साझेदार कोमेइटो र कन्स्टिच्युसनल डेमोक्रेटिक पार्टीको नयाँ गठबन्धनले ठूलो सिट गुमाउने अनुमान गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत ताकाइचीलाई ‘ऐतिहासिक जित’ का लागि बधाई दिएका छन्।
आगामी दिनमा ताकाइचीले ढिलाइ भएको बजेट पारित गर्दै बढ्दो लागत र सुस्त ज्याला सम्बोधन गर्ने आर्थिक उपाय लागू गर्नेछिन्। साथै डिसेम्बरसम्म सुरक्षा र रक्षा नीति संशोधन गरी सैन्य क्षमता सुदृढ गर्ने, हतियार निर्यात प्रतिबन्ध हटाउने र रक्षा खर्च बढाउने लक्ष्य राखिन्। आप्रवासन र विदेशी स्वामित्वमा कडा नीति प्रस्तावले समर्थन र आलोचना दुवै पाएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यी कदमले जापानलाई दीर्घकालीन रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्छ, तर नागरिक अधिकार, क्षेत्रीय कूटनीति र आन्तरिक ध्रुवीकरणका विषयमा बहस अझ तीव्र हुने देखिन्छ।
