कास्की : माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–३ घाचोकमा चक्लाबन्दीमार्फत गरिएको सामूहिक खेती कृषि क्षेत्रमा नमुना बनेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले चार वर्षअघि घाचोकस्थित सिरानखेतबाट प्रदेशमा पहिलोपटक जमिन चक्लाबन्दी कार्यक्रम शुरु गरेको थियो।
घाचोकको सिरानखेत र तल्लाखेतमा गरी ३१६ रोपनी जमिन चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेती थालिएको थियो। ससाना खेतका गरालाई मिसाएर ठूलो क्षेत्रफलमा सामूहिक खेती थालेपछि कृषि क्षेत्रमा घाचोक नमूना बन्दै गएको भूमे सिर्जनशील कृषक समूहका सचिव भुवनेश्वर पोखरेलले बताए।
‘हामीले स–साना कित्तामा विभाजित जग्गालाई चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक खेती गरेका छौँ। यहाँको चक्लाबन्दी अवलोकन र अध्ययन गर्न देशभरबाट विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्व आउने गर्नुभएको छ’, उनले भने, ‘हाम्रो ठाउँ अहिले देशमा कृषि क्षेत्रमा नमूना बन्दै गएकामा खुशी छौँ।’
सचिव पोखरेलले चक्लाबन्दीपछि खेती गर्न लागत कम हुनाका साथै उत्पादनमा वृद्धि भएको जानकारी दिए। ‘चक्लाबन्दीका फाइदा धेरै छन्। खेती लगाउन सजिलो भएको छ भने उब्जाउ समेत बढेको छ। सिँचाइमा पनि सहज भएको छ’, उनले भने।
‘चक्लाबन्दी गरिएको जमिनमा खेती लगाउनेदेखि थन्काउनेसम्मको सबै जिम्मेवारी कृषक समूहको छ। आफैँ काम गर्ने कृषकले समूहबाट ज्याला पाउँछन्। काम गर्न नभ्याउनेले लागत बोर्होनुपर्ने गरी नियम बनाइएको छ। यसबाट खेतीमा समय दिन नसक्नेलाई सजिलो भएको छ’, कृषक समूहका सचिव पोखरेलले भने।
प्रदेश सरकारको कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषिको आधूनिकीरकण तथा यान्त्रीकरणका माध्यमबाट ठूलो क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेतीका लागि जमीन चक्लाबन्दी कार्यक्रम ल्याएपछि कृषक त्यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्।
शुरुमा कृषकको जमिन एकीकरण गरेर समथर बनाउनका लागि कृषि मन्त्रालयले अनुदान दिने गरेको छ। सरकारले चक्लाबन्दी गर्न ४० देखि १०० रोपनीसम्मका लागि बढीमा रु १० लाख अनुदान,१०१ देखि २०० रोपनीलाई २० लाख, २०१ देखि ३०० रोपनीसम्म ३० लाख र ३०० रोपनीमाथि प्रतिरोपनी १० हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
कृषियोग्य जमिनमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ससाना कित्ताका जमिनलाई एकीकृत गरी प्रदेशभित्र सामूहिक खेतीका माध्यमबाट टुक्रे उत्पादनको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी ठूलो परीमाणमा एकै प्रकृतिको व्यावसायिक उत्पादनमा जोड दिन चक्लाबन्दी प्रभावकारी बनेको मन्त्रालयका भूमि स्रोत नक्सांकन महाशाखा प्रमुख गङ्गालाल पोखरेलले बताए।
उनका अनुसार हालसम्म गण्डकीका मनाङबाहेक सबै जिल्लामा गरी पाँच हजार ५०० रोपनी जमिन चक्लाबन्दी गरिएको छ। ‘हिमालपारिको मुस्ताङदेखि नवलपुरको समथर फाँटसम्म चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयले यस कार्यक्रम गर्दैै आएको छ, कृषकको आकर्षण पनि बढिरहेको छ’, नक्सांकन महाशाखा प्रमुख पोखरेलले भने।