सन्तोष बस्याल
पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिका ७ सय ५३ स्थानीय पालिका मध्ये एक हो । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ र संविधानको धारा ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसार कृषि सम्बन्धि व्यवसाय प्रवद्र्धन र पशु स्वास्थ्य सहकारीका काम स्थानीय सरकारले नै हेर्दै आएको छ । त्यहि अनुसार महानगरपालिकाका कृषकहरुले उत्पादन गरेका उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरण गर्ने, उत्पादनशिल क्षेत्रमा कृषिको उत्पादन बढाई कृषकको आम्दानी वृद्धि गर्ने, समग्र उपभोक्ताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गराई आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ पोखरा महानगरपालिकाको कृषि महाशाखा लागिरहेको छ ।
खासगरी महाशाखाको काम भनेकै कृषिको प्रचारप्रसार हो । यसमा कृषकहरुको प्रवद्र्धन र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका पाटाहरु मुख्य रुपमा पर्छन् । पोखरा महानगरपालिकाको ३३ वटै वडालाई कृषि महाशाखाले हेर्ने गर्छ । ४ सय ६४ किलोमिटर स्क्वायर क्षेत्रमा यसको क्रियाकलाप फैलिएको छ । समग्रमा कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने काम नै महाशाखाको अधिकार भित्र पर्छ ।
२०७४ सालमा पोखरा महानगरपालिकाको कृषि नीति आयो । पशुपंक्षी प्रवद्र्धन नीति पनि त्यहि समय बन्यो । २०७७ सालमा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, पोखरा महानगरपालिकाको कृषि ऐन बनाएर महाशाखाले आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाइरहेको छ । उसो त संघीयता आएपछि सबै सरकारलाई आ—आफ्नो कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि नीति, नियमावली, ऐन र कार्यविधि तयार गरी काम गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । जसलाई पोखरा महानगरपालिकाले अनुसरण गर्दै कृषि महाशाखालाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाको कोर सिटी भनेर वडा १ देखि १२ र वडा १७ लाई लिने गरिएको पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखा प्रमुख मनहर कडरिया बताउँछन् । उनका अनुसार जहाँ मान्छेको जनसंख्या बढी छ, त्यहाँ खेतीयोग्य जमिन कम छ । जुन ठाउँमा उपभोग सँगै फोहोर उत्पादन पनि बढी हुने गरेको छ ।
घरबाट निस्कने कुहिने फोहोरलाई मलमा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेबारीका साथ कृषि महाशाखा अगाडि बढेको जानकारी उनले गराए । वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत समेत रहेका कडरियाले पोखरा महानगर भित्रका किसानलाई कम्पोष्ट मल तयार गर्ने विधि र कौसी खेतीको तालिम गराइसकेको उल्लेख गरे ।
महानगरका दुई हजार बढीले उक्त तालिम लिएका छन् । जसको प्रभावकारिता सकरात्मक देखिएको कडरियाको भनाई छ । उनका अनुसार तीन महिनासम्म पनि फोहोर गाडी नआउँदा फोहोर फाल्नुनपर्ने उदाहरण छन् । बाहिरबाट आउने परिक्षण नगरेका तरकारीको उपभोग गर्दा पर्न सक्ने असरका विषयमा पनि बेलाबेलामा महाशाखाले जानकारी गराउने काम गरिरहेको छ ।
गाउँसँग जोडिएका अन्य २० वडामा भने कृषि उत्पादनलाई बढ्वा दिन महाशाखा लागिरहेको छ । पोखराको ५० प्रतिशत भाग बनले ओगटेको छ । अरु क्षेत्र उत्पादनशिल छन् । जसमा ग्रामीण भेग अलिक बढी पर्छ । ग्रामीण भेगलाई छोएको वडाहरुमा सिजनल अनुसार उत्पादनमा जोड दिएको महाशाखा प्रमुख कडरिया बताउँछन् ।
भन्छन्,‘बैसाख, जेठको सिजनमा पोखरेली जेठो बुढोलाई प्रभावकारी रुपमा कृषक माझ वितरण गर्छौं । एक वर्ष भन्दा बढी धान खेती गर्ने कृषकहरुलाई प्र्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराएका छौं । जेठो बुढोको उत्पादन कम हुँदै गएको थियो त्यसलाई बढाउन केन्द्रित रहयौं । महानगरपालिकाले न्युनतम समर्थन मुल्य धानबाट सुरु गरेको हो । जसमा १ कुइण्टल ९ हजार रुपैयाँ मुल्य धानको तोकिएको छ ।’
हिउँदको समयमा अधिकांश खेतीयोग्य जमिनहरु बाँझो देखिन्छ । जसलाई भर्न महाशाखाले गहुँको खेती गर्न कृषकलाई प्रोत्साहन गरेको छ । त्यसपछि गहुँ नदेखिने ठाउँमा पनि देखिन थालेको दाबी महाशाखाको छ । यसरी महाशाखाको सहयोगमा नै दुई हजार रोपनी जमिनमा गहुँ लगाउन कृषकलाई प्रेरित गरिएको छ ।
यस्तै, आलुको बिउ उत्पादन गर्ने काममा समेत पाँच समूहलाई सक्रिय रुपमा अगाडि बढाइएको छ । जसका कारण ३५ हजार आलुको बिउ महाशाखामा स्टक छ । आलुको बिउकै लागि काभ्रे र नुवाकोटबाट आश्रित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको कडरिया बताउँछन् ।
मकैको सिजनमा मकैको बिउ महाशाखाले वितरण गर्दै आएको छ । चैते धान उत्पादनमा समेत लागिरहेको छ । पोखरा २६ र २७ को १ हजार ५ सय रोपनी जग्गामा चैते धानको खेती गरिएको जानकारी गराइएको छ ।
महानगरपालिकाको २० वर्षको डाटाअनुसार यहाँको ४० हजार रोपनी खेतीयोग्य जमिन घटेको देखिन्छ । बाँकी रहेका खेतीयोग्य जमिनलाई भरपुर प्रयोग गर्ने गरी महाशाखा लागिरहेको छ । तोरी र सुर्यमुखी उत्पादनमा समेत पोखरा महानगरलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा महाशाखा छ ।
पोखरा महानगरपालिकाको जनसंख्या ५ लाख भएता पनि १५ लाख बढी मान्छेहरु पोखरा आउने गर्छन् । पाँच लाख जनसंख्यालाई हिसाब गरियो भने पनि ७० देखि ७५ प्रतिशत खाद्यन्न अपुग भएको कडरियाले बताए । तरकारी ५० देखि ५५ प्रतिशत नै अपुग छ । अरु बाहिरबाट नै खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले पनि उत्पादनमा बढ्वा दिनुपर्ने आवश्यकतालाई उनले औंल्याएका छन् ।
जसका लागि कृषि महाशाखाले उत्पादनलाई आवश्यक पर्ने मल, बिउ, यन्त्रउपकरण कृषकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो वर्ष मात्रै ३ सय वटा मिनी टिलर कृषकलाई प्रदान गरियो । लेखनाथ सामुदायिक सहकारीको साझेदारीमा कृषि महाशाखाको ५० प्रतिशत लगानी रहने गरी एक करोड लागतमा पोखरा २७ मा निर्माण गरिएको कस्टम हायरिङ सेन्टरबाट कृषकलाई भाडामा दुई ठूला ट्याक्टर, बोलेरो गाडी र थे्रसिङ मल्टीप्लक थे्रसर महाशाखाले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
एक वडा एक पकेटको अवधारणालाई समेत आत्मसात् गदै महाशाखा अगाडि बढेको कडरियाको भनाई छ । उनका अनुसार पोखरा २१ लाई सुन्तलाको पकेट, पोखरा २२ लाई तरकारीको पकेट गर्दै ४ वटा वडा मौरीका पकेट, ८ वटा तरकारीका पकेट, मालेपाटन ढोरबेसीलाई उँखुको पकेट, पोखरा १९ लाई उवाको पकेट, पशुपालन तर्फ बाख्राका ६ वटा वडालाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । यस्तै अन्य वडालाई समेत विभिन्न उत्पादन सँग जोडेर पकेट क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ ।
उत्पादन मात्रै नभई बजारीकरणमा महाशाखा क्रियाशिल छ । किसानको माग अनुसार बिक्री गर्ने थलोको व्यवस्था गरिएको छ । विगत चार वर्षदेखि पोखरा महानगरपालिका भित्र पाँच ठाउँमा किसान बजारको अवधारणा ल्याइएको छ । बिरौटा, पोखरा १९ ठुलीपोखरी, काहुँखोला, अमरसिंह र खपौदीमा किसान बजार संचालनमा छन् ।
बैसाख देखि कृषि एम्बुलेन्स पनि संचालनमा आएको छ । जसले पोखराका ३३ वटै वडामा भएका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नमा सहजता भएको छ । उत्पादक र उपभोक्तालाई सिधै जोड्ने प्रयास कृषि महाशाखाको हो । उपभोक्तालाई स्वस्थ खाना उपलब्ध गराउने उद्देश्य स्वरुप लागिरहेको कडरिया बताउँछन् । वडावडामा संकलन केन्द्रको समेत स्थापना गरिँदा बजारीकरणमा टेवा पुगेको भनाई उनको छ । लेखनाथ उद्योग बाणिज्य संघको साझेदारीमा पोखरा २७ तालचोकमा कृषि उपज खरिद बिक्री केन्द्र ५० लाखको लागतमा तयार गरी सेवा प्रवाह गरिएको छ ।
साना किसानहरुलाई समेत प्रोत्साहन गरिएको छ । कृषि उपज संकलन केन्द्रबाट पोखराको मुख्य बजारमा कृषि एम्बुलेन्स मार्फत दैनिक एक हजार किलो तरकारी भित्रिने गर्छ । दैनिक ४० देखि ५० हजार रुपैयाँ रकम कृषक समक्ष सिधै पुग्ने गरेको बताइन्छ । अनुदानमा दिएका गाडीहरुलाई समेत परिचालन गरेर यो वर्ष बजारीकरणलाई विस्तार गर्ने गरी महाशाखा लागिरहेको छ । गतवर्ष उत्पादनमा जोड गरिएको र अहिले उत्पादनसँगै बजारीकरणलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाएको कडरियाले बताए ।
‘पोखरा महानगरपालिकाले न्युनतम समर्थन मुल्य तोकेको छ । २३ वस्तुको न्युनतम समर्थन मुल्य तोकिएको छ । जसमा गोलभेँडाको मुल्य ३५ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसको मतलब यहाँको किसानले २० रुपैयाँमा गोलभेँडा बेच्नुपर्ने अवस्था आयो भने कृषि महाशाखाले बाँकी १५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । यसरी पनि हामीले कृषकलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौं ।’, उनले भने ।
यसका अलवा कृषि उपजको न्युनतम मुल्य सुची अप्डेट, अनलाइन किसान सूचीकरण, अनुदान विवरण संकलन, माग, सूचना हेर्न सकिने, घरमै बसि माग गर्न सकिने तथा डिजिटल कृषि आदि व्यवस्थापन लागि पोखरा कृषि मोबाइल एप संचालनमा ल्याएको छ । फेसलेस र पेपरलेस सर्विस समेत महाशाखाले प्रवाह गरिएको छ । वार्ड स्तरमा कृषि संजाल गठन गरि कृषि सेवा केन्द्र स्थापना देखि प्राविधिक तथा वार्डको कृषि हेर्ने जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरी कार्यक्रम संचालन समेत गरिएको कडरियाले उल्लेख गरेका छन् ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुँदा कर्मचारीको अभाव हुन्नथ्यो । काम गर्न सहज हुन्थ्यो । अहिले कर्मचारी अपुग भएर कृषि महाशाखाले प्रभावकारी रुपमा आफ्ना गतिविधिलाई संचालन गर्न पाएको छैन । वडा वडामा कृषि प्राविधिक हुनुपर्नेमा नहुँदा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । किसानमा पनि कसले के उत्पादन गर्ने भन्ने विषयलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौति छ । दैनिक एक सय टनको हाराहारीमा फलफूल तरकारी पोखरा भित्रिन्छन् जसमा नीजि क्षेत्रसँग समन्वय गरेर साझेदारी गर्नुपर्ने हो त्यसमा पनि समस्या छ । डिमान्ड र सप्लाईमा किलियारिटी नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको कडरिया बताउँछन् । पोखरामा उत्पादन भएका वस्तुहरु पोखरामा नै बजारीकरण गर्दा पनि पुर्याउन नसक्नु अर्को चुनौति भएको भनाई उनको छ ।
तीनै तह अन्तर्गतको कृषि कार्यालयहरु कृषि अनुसन्धान, कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पोखरामा हुँदाहुँदै पनि समन्वयको अभाव छ । जसले गर्दा किसानका आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न र उपभोक्तालाई सेवा प्रवाह गर्न समस्या देखिएको छ ।
स्थानीय सरकारले मात्र यहाँको कृषि क्षेत्रलाई माथि लैजान नसक्ने र सबैको समन्वयको आवश्यकता रहेको कडरियाको बुझाई छ । अर्को भनेको कृषि क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन हुनुले पनि समस्या उत्पन्न गराइरहेको छ । पोखरा महानगरपालिकामा ३० देखि ३५ प्रतिशत कृषक भएता पनि उनीहरुको संरक्षणका लागि भने बजेटको अभाव छ । १० देखि १२ प्रतिशत जिडीपीमा पोखराको कृषि क्षेत्रबाट योगदान भएता बजेट विनियोजन भने न्यून रहेको कडरिया बताउँछन् । जनप्रतिनिधिमा पनि कृषिलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्ने धारणा उनको छ ।
‘हामीसँग जग्गा, जमिन,जल, जनावर र जवान छन् । जसलाई समुचित व्यवस्थापन गर्न सकियो भने लाभ लिन सकिन्छ । माइग्रेसनले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्रभाव पारिरहेको छ । गाउँ देखि शहर बसाई सराई सर्दा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने अवस्था आयो । सरकारले गाउँमा नै फर्किने वातावरण मिलाउन सके यस्ता समस्याबाट समाधान मिल्छ ।’, उनले भने । कृषकलाई उत्पादनमा लाग्न उनको आग्रह छ । बजारीकरणमा कृषि महाशाखा कृषकको साथमा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।