काठमाडौँ/
नेकपा (माओवादी केन्द्र) जुम्लाबाट समानुपातिक सांसदको रूपमा सङ्घीय संसद् प्रवेश गरेकी छिरिङल्हामु लामा (तामाङ) लाई आफ्नो एकवर्षे कार्यकाल त्यति चित्तबुझ्दो लागेको छैन । युवा नेत्री लामालाई पहिलो सङ्घीय संसद्को अभ्यास एउटा महत्त्वपूर्ण सिकाइ र भोगाइ हो उनका लागि । सिंहदरबार सोचेजस्तो सहज नभएको उनी ठान्छिन् । सांसद लामा भन्छिन्, “संसद्को एक वर्षको कार्यकालमा धेरै कुरा सिक्न, बुझ्न र अनुभव गर्न पाइयो ।”
युवा वयमै सांसदको गहन जिम्मेवारी पाएकी नेत्री लामालाई तीव्र परिवर्तनका भोका जनताको विकास र आर्थिक समृद्धिको उत्कट चाहनाको हुटहुटी पूरा गर्ने सपना र योजना नभएको होइन तर सबै कुरा सोचेजस्तो, सम्झेजस्तो सहज छैन । सांसद लामाको एकवर्षे संसदीय यात्राको अनुभव र सङ्घर्षले पनि त्यही कुरा पुष्टि गर्छ ।
सङ्घीय सांसदको भूमिकामा सिंहदरबार धाउने र संसद्मा कुरा राख्ने सांसद लामाको दैनिकी बनेको छ । “जनताका माग र गुनासा लिएर सिंहदरबार धाउँदा जुत्ता फाटिसके”, उनी दुखेसो पोख्छिन्, “सांसदको लेटरप्याडमा मन्त्रीहरूलाई मागपत्र बुझाउँदा पनि बजेट आउँदो रहेनछ ।”
नेत्री लामाले भनिन्, “सिंहदरबारमा हामीले गएर आफ्नो लेटरप्याडमा मन्त्रीलाई मागपत्र पेस गरेकै आधारमा मात्रै बजेट विनियोजन नहुँदोरहेछ । साथै कर्मचारीतन्त्रदेखि हरेक नेटवर्कको अध्ययन र परिचित नभएसम्म चुनौती खेप्नुपर्ने रहेछ, यो कुराको पनि अनुभव गर्न पाइयो ।”उनले एकवर्षे संसदीय अभ्यासमा धेरै कुरा सिकाइको चरणमा रहेकाले अहिलेको अनुभवले बाँकी अवधिमा परिणाममुखी काम गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
विसं २०७० देखि माओवादी केन्द्रमा आबद्ध छिरिङल्हामु लामाले पार्टीको जुम्ला जिल्ला सदस्य, अखिल नेपाल महिला सङ्गठन (क्रान्तिकारी), कर्णाली प्रदेश सदस्य, अनेम सङ्घ चन्दननाथ नगरपालिका इन्चार्जजस्ता जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी छिन्। हालको कर्णाली प्रदेशको जुम्ला चन्दननाथ–६ मा २०४८ असोज १३ गते जन्मिएकी उनी उमेरले युवा रहे पनि राजनीतिक यात्रासँगै सामाजिककार्य र सङ्घसंस्थामा संलग्न भई काम गरेको अनुभव छ । उनी आदिवासी जनजाति (पिछडिएको क्षेत्र मुगाली) बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद हुन्।
“सङ्घीय संसद्मा मेरो एक वर्षको अनुभव चुनौतीपूर्ण नै रह्यो”, सांसद लामाले भनिन्, “एक त पुराना सांसद र नयाँ सांसदमा अलिकति फरक हुने नै भयो । त्यसमाथि मचाहिँ जुन भेग र समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छु, त्यो क्षेत्र र समुदायमा आजको दिनमा पनि नेपाली भाषा शुद्ध र स्पष्ट हुँदैन, त्यो भएर पनि मलाई अलिक अरु सांसदभन्दा चुनौतीपूर्ण लाग्यो ।”
नेत्री लामाको बुझाइमा सांसदको मुख्य दायित्व र जिम्मेवारी भनेको राज्यका कानुन, नीति निर्माण गर्ने हो । तर अहिले नेपालको संसदीय अभ्यासमा परम्परागत भाष्य कायमै छ । उनी भन्छिन्, “हाम्रो देशमा सांसद भनेको विकासकर्मी हो भन्ने छ । त्यसैले सांसदहरू मुख्य लक्ष्यमा केन्द्रित भएर काम गर्ने अवस्था नरहेकाले परिणाम राम्रो आउन सकिरहेको छैन ।”
उनको विचारमा जुन लक्ष्यमा सांसदको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने हो ठीकविपरीत भएको छ । “तर सांसदले आफ्नो क्षेत्रका जनताको आवश्यकतानुरुप विकास निर्माणको काममा पनि सहभागी हुनुपर्ने भएकाले सरकार र जनताको पुलको रूपमा सांसदको भूमिका हुन्छ । दुवै कामलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यता छ”, सांसद लामाको विचार छ ।
उनले सङ्घीय संसद्को एक वर्षको अवधिमा ९३ बैठकमध्ये ८४ वटा बैठकमा उपस्थित भएको सुनाइन्। उनले भनिन्, “कर्णाली प्रदेशका सांसदमध्ये सबैभन्दा धेरै उपस्थित हुनेमा म छु यो खुसीको कुरा हो । यो पनि अनुशासनको राम्रो पक्ष हो ।”
सदनभित्र एक वर्षको अवधिमा सांसद लामाले १९ पटक कुरा उठाएको र त्यसमध्ये उक्त अवधिमा पाँचपटक विधेयकमाथि छलफल र बाँकी समग्र कर्णाली र जिल्लाका जनताको विषयमा कुरा उठाएको जानकारी दिइन् ।
“विगतका सांसदको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कर्णाली क्षेत्रका सांसदले असाध्यै कम बोलेको पाइन्छ । त्यस हिसाबले आफूले राम्रो गरेछु कि भन्ने गौरव अनुभूति भएको छ । तर सहज छैन । हामी सिंहदरबारभित्र प्रवेश गरेपछि नीति निर्माण र जनताको विकासको मुद्दा उठाउने दायित्व छँदैछ, सँगै विकासको मुद्दामा पनि सक्रिय हुनैपर्यो”, सांसद लामाले भनिन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो कामको प्रतिवेदन ‘पोष्ट’ गर्ने अभ्यास पनि गरेकी छिन् । सदनमा २१ वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६३ वटा कामको मागपत्र पेस गरेको र तीमध्ये धेरै काम भएको तथा केही काम प्रक्रियामै रहेका छन् । सदनको कामसँगै जिल्लामा पुगेर जनताको पीरमर्का र मागलाई सङ्घीय सरकारसमक्ष पेस गर्ने काम पनि सांसद लामाले गरेकी छिन् । स्थानीय विकास योजना, जनताका आधारभूत आवश्यकतालगायतका बाँकी कामलाई चाँडो परिणाम दिनेगरी सक्रियताका साथ लागिपरेको उनले बताइन् ।
जनतासँग साक्षात्कार गर्न जिल्लाका आठै पालिकामा पुगेर त्यहाँका जनताको पीरमर्का र योजना समेटेर केन्द्रमा ल्याएको र ती माग पूरा गर्न केन्द्र सरकारसँग पहलकदमी गरिरहेको उनले उल्लेख गरिन्। सांसद लामाले अहिलेको व्यवस्था ल्याउन कर्णालीका जनता र कर्णाली प्रदेशको महत्त्वपूर्ण योगदान रहे पनि राज्यले कर्णालीको सही मूल्याङ्कन गर्न नसकेको जिकिर गरिन् । उनले भनिन्, “राज्यको निकायमा कर्णालीको जुन मूल्याङ्कन हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन । हरेक तथ्यले त्यसलाई प्रमाणित गर्दछ । उदाहरणका लागि, नियुक्ति, बजेट र विकासलगायत हरेक हिसाबले कर्णालीलाई पछाडि पारिएको छ ।”
मानव संशाधन विकासमा हेर्ने हो भने मानव विकास सूचकमा कर्णाली क्षेत्र धेरै पछाडि छ । जनताका माग भनेको सडक, बाटो, रोजगारी, स्वास्थ्य नै प्रमुख छन् । कर्णालीमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना छ । तर दैलेखमा एकमात्र सानो जलविद्युत् आयोजना छ । कर्णालीमा ठूला उद्योग पनि छैनन् । जडीबुटी उद्योग तथा कलकारखाना स्थापनाका प्रशस्तै सम्भावना पनि छन् । चीनसँग सीमा जोडिएका कर्णालीका पाँच नाका खोल्न विशेष पहलकदमी गरिरहेको सांसद लामाले बताउनुभयो । ती नाका खुलेमा कर्णाली क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् ।