काठमाडौँ/
गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र सरकारबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ। मंगलबार गृह मन्त्रालय र पीडित संघर्ष समितिबीच सहमति भएको हो।
२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको घटनामा मृत्यु भएकाहरुका परिवार तथा घाइतेहरुले आन्दोलन घोषणा गरेपछि सरकारले उनीहरुका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। उक्त घटनामा तत्कालीन माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताको क्रुरतापूर्वक हत्या भएको थियो।
माओवादी र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले एकै ठाउँमा कार्यक्रम गर्न खोज्दा दुई पक्षबीच भएको झडपले सामूहिक हत्याको रुप लिएको थियो। पीडितहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पनि भेट गरेका थिए।
उक्त घटनाको विषयमा त्यतिबेला दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकार र पीडित संघर्ष समितिबीच सहमति भएको छ।
यस्तै, सकारले शहीद घोषणा गरेका व्यक्तिहरुको विवरण राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने, शहीद घोषणा गर्न छुट भएकाहरुलाई शहित घोषणा गर्ने, घटनामा मृत्यु भएकाहरुको स्मारकहरु बनाउने, घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्ने र पीडित संघर्ष समितले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको छ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिका तर्फबाट रुपसागर देवी उपाध्यायले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।