काठमाडौँ/
सरकारले चेक बाउन्सका मुद्दामा मिलापत्र गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने भएको छ। बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्दै चेक काउन्सको मुद्दालाई मिलापत्र मार्फत् टुंग्याउन सक्ने गरी मंगलबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
खातामा पैसा नभइ चेक काटिदिँदा लेनदेनको विषय फौजदारीमा परिणत भइ प्रहरी र सरकारी वकिलसम्म पुग्दा स्रोत साधानको गतल ठाउँमा प्रयोग भएको र चेक लिनेदिनेले पनि हैरानी बेहोर्नुपरेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्र बैंकले मिलापत्रको प्रावधान राख्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको थियो।
बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अनुसार खाता पर्याप्त मौजदात नभइ चेक काटेमा सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दा आकर्षित हुने व्यवस्था छ। त्यस्ता मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची १ अन्तर्रगत पर्ने हालको व्यवस्थाका कारण मिलापत्रमा गर्न मिल्दैन।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संशोधन विधेयकमा १० लाखसम्मको कारोबारको चेक बाउन्सलाई मिलापत्रमा लैजान सक्ने र त्यो भन्दामाथिको कारोबारमा हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। संशोधन विधेयक एक दुई दिनमै संसदमा दर्ता गर्ने तयारी अर्थले गरेको छ।
चेक बाउन्सका मुद्दामा पीडितले विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ अनुसार पनि उपचार खोज्न सक्ने भए पनि सबै जसोले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनअनुसार प्रहरीमा जाहेरी दिने गरेका छन्।
विनियम पत्र ऐन अनुसार जाँदा मुद्दा देवानी हुने हुँदा आफ्नो रकम पाउन वर्षौ लाग्ने भए पनि बैंकिङ कसूरअन्तर्रगत उपचार खोज्दा फौजदारी कसुर अनुसार चेक दिनेलाई थुनामा राख्ने गरिन्छ।