काठमाडौं /
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुबीच सुन तस्करीका घटनालाई छानबिन गर्नका लागि आयोग गठन गर्ने लगाएत दुई बुँदे सहमति भएको छ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकमा दलहरुबीच पटक पटकको सुन तस्करीका सम्वन्धमा भएका छानविन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम असोज ५ गते सरकारले आयोग गठन गरि त्यसै दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको हो।
आयोगले विदेशबाट विद्युतीय सिगरेटमा सुन राखी तस्करी गरिएको, साउन २ ब्रेकसुमा राखि तस्करी गरिएको सुन लगाएतको बिषयलाई गम्भीरतापूर्वक दिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन गर्ने दलहरुबीच सहमति भएको छ।
त्यस्तै साउन २ गतेको सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको सीआइबीले निष्पक्ष अनुसन्धान, छानविन गरि सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई अभियोजन गर्ने सहमति भएको कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए। आयोगको कार्याविधि सरकारले नै बनाउने उनले बताए।
त्यस्तै एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरिले सुन तस्करी प्रकरणमा छानविन आयोग गठन गर्ने सहमति भएको भन्दै सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि आवश्यक सुझाव दिने बताए।
आयोगको सुझाव प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयन गरे भविष्यमा देशमा सुन तस्करी मुक्त हुने उनको भनाइ छ। उहाले तथ्य र प्रमाणले भेट जोसुकैलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने उल्लेख गरे।
सुनतस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै साउन १० देखि एमालेले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
सहमतिपत्रमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा {एमाले} का प्रमुख सचेतक पदम गिरी, नेकपा {माओवादी केन्द्र} का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही, जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव र जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक अब्दुल खानले हस्तक्षर गरेका छन्।