लुम्बिनी/
‘कुनैबेला खानेपानी तथा सिँचाइका सुविधासँगै पोखरीमा चराहरुको बास हुन्थ्यो । बसमुर्गी, लालसर, पटेरा, आदि चराको चहलपहलबीच शिकारका सौखिनहरुको गुलेली र बन्दुक पनि पड्किएको मनमोहन चौधरीलाई झझल्को आइरहन्छ ।
त्यतिबेला कमलका फूलको मनोरम देखिने पोखरीहरुमा अहिले धार्मिक अनुष्ठानका बेला कमलका फूल पाउन मुस्किल छ भने भोजभतेरका बेला खाने थालीका लागि पुरैनीको पात टिप्नेहरुको भीड पनि देखिन छाडेको उनी बताउँछन् ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख समेत रहेका चौधरीले भने, ‘त्यतिबेला प्रत्येक वर्ष वैदिक क्रियापश्चात् निश्चित तिथिमा पोखरीमा माछा मार्ने जाल हालिन्थ्यो, अनि गाउँभरिका भान्सामा पकवानको सुगन्ध छरिन्थ्यो ।’
‘आफनो अंशबाट सैयौं हेक्टर जमीन सिंचाइ गर्ने तथा धार्मिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने पोखरीहरु अहिले अतिक्रमणको शिकार बनेका छन्’, अधिकारकर्मी रामदयाल ठाकुरले भने, ‘सन् १९६७ लगायत ठूल्ठूला खडेरीमा पनि भरीभराउ रहने पोखरीहरुमा अहिलो धाँजो र हिलो मात्र देखिन्छ ।’
पोखरीले खानेपानी, सिंचाइ सुविधाको साथै पशुपंक्षीले आहाल खेल्न पाउनुको साथै जमीन मुनिको पानी भरण, डढेलो नियन्त्रण र पर्यावरण संरक्षणमा योगदान पुग्दछ । यहाँका केही पोखरी बुद्धकाल त केही सेनवंशीय शासनकालमा खनिएको र सिंगो गाउँले मिलेर त्यसको संरक्षण गर्दै आएका छन् ।
कपिलवस्तु नगरपालिका- ३ का ७८ वर्षीय अधिकारकर्मी ठाकुरले भने, ‘मैले मेरो जवानीकालसम्म यहाँ कुनैपनि पोखरी र ताल(तलैया सुकेको देखेको थिइन्। कालक्रममा सरसफाई तथा जीर्णोद्धार नहुँदा केही पुरिन थाले भने अधिकांश अतिक्रमणका शिकार भएर साँगुरिदै गएका छन्।’
कपिलवस्तु जिल्लाको यशोधरा गाउपालिका वडा नं १, २ र ३मा मात्रै ६० वटा सार्वजनिक पोखरी रहेको बताउँदै ‘जीवन शुधार परियोजना’का अधिकृत रमेश कुर्मीले पोखरी तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था नहुँदा नासिंदै गएको बताउछन् ।
‘युनाइटेड मिशन टु नेपाल’को सहयोगमा ‘दलित सामाजिक विकास केन्द्र कपिलवस्तु’द्वारा यशोधरा गाउँपालिकाको ३ वटा वडामा सञ्चालित ‘जीवन सुधार परियोजना’ले पोखरी तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न त्यहाँका आठ सार्वजनिक र आठ वटा निजी पोखरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य थालेको छ ।
सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष जगन्नाथ कुर्मीका अनुसार झन्डै दुई विगाहामा फैलिएका पोखरी अहिले १६-१७ कठ्ठामा खुम्चिएका छन् । बढ्दो आवादीसँगै साँगुरिदै बाँकी रहेका पोखरीको भाग पनि मास्दै कहीँ खेल मैदान त कहीँ कार्यालयका भवन बनेका छन् ।
‘निर्माण कार्य हुँदै गर्दा पर्यावरणको समेत ख्याल गरिएको छैन’ कुर्मीले भने, ‘निर्माण कार्यपछि सिँचाइ र धार्मिक अनुष्ठानलगायतका कार्य प्रभावित भएका छन् ।’
निर्माण कार्य हुँदै गर्दा सिँचाइ, जलचर तथा पोखरीको पूरातात्विक महत्व समेतको ख्याल गरिएको छैन । सिमसार तथा वातावरणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुले पनि सिमसार तथा जलाधार क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गामा उत्खननजन्य कार्य गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
‘पोखरी विनासले प्राचीन सभ्यता र मानव जीवनसँगै पशुपंक्षीको अस्तित्व पनि सङ्कटमा छ । जलचरहरु घटदैछन्, पानीको समस्या बढ्दो छ’ उनले भने । स्थानीय सरकारले पनि यसतर्फ चासो् नदेखाएको उनको गुनासो छ ।