काठमाडौँ/
सर्वोच्च अदालतले नेपाल(भारतको सीमाको विवाद भविष्यमा नबल्झिने गरी समाधान गर्न सरकारका नाउँमा परमादेश जारी गरेको छ।
नेपाल र भारतको सीमा विवाद तथा खुला सीमानाको व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश दिँदै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले प्रभावकारी रुपमा सीमालाई नियमन गर्न आदेश दिएको हो।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु लीलाधर, विमल ज्ञवाली र शशीकुमार कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनको फैसला २०७८ साल वैशाखमै भए पनि हालसालै मात्रै सर्वोच्चले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो।
सर्वोच्चले सरकारलाई सीमाजस्तो संवेदनशील विषयलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने ठहर गरेको छ। ‘नेपाल भारत बीच खुला सीमाना रहेको सन्दर्भमा खुला सीमानाको नियमन र व्यवस्थापन हुन नसकेको कारण सो को दुरुपयोग गरी सीमा क्षेत्रमा विभिन्न अवैध र अपराधिक गतिविधि भएको, जसले गर्दा शान्ति सुरक्षामा चुनौती बढेको देखिँदा त्यस्ता गतिविधि रोकी प्रभावकारी सीमा व्यवस्थापन गर्नु गराउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
त्यस्तै सर्वोच्चले सीमाबाट हुने अवैध तथा अपराधिक क्रियाकलाप रोक्न दुई देशबीच भएका सन्धि सम्झौताको आधारमा राजनीतिक एवं कूटनीतिक पहल गरी आवश्यकता अनुसार थप सन्धि सम्झौता गर्नु पर्ने भए गरी आपसी समानता, सम्मान र पारस्परिक हित एवं चासोको आधारमा खुला सीमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न भर्न भनेको छ। सर्वोच्चले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाली नागरिकको हकहितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा र नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षणलाई ध्यान दिन भनेको छ।
त्यस्तै सीमाको प्रभावकारी नियमनका लागि सूचना प्रविधिका पछिल्लो उपकरणहरुलाई प्रयोगमा ल्याउन समेत सरकारलाई आदेश दिएको छ। सिसिटिभी र ड्रोन जस्ता समाग्रीको प्रयोग गरेर सीमाबाट हुने अवैध क्रियाकलाप रोक्न सर्वोच्चको सुझाव छ। ‘खुला सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्न सकिने आवश्यक ड्रोनजस्ता प्रविधिको प्रयोग गरी सुरक्षा निकायले गर्ने निगरानीका लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाई नेपाल भारत सीमा वारपार गर्नका लागि निश्चित स्थलमार्गहरुको निर्क्योल गरी उक्त स्थलमार्गहरुबाट आवतजावत गर्ने यात्रुहरुमा भाषाको समस्या नहोस भन्नका लागि सीमा नाकामा रहेका अध्यागमन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायहरुमा कार्यरत जनशक्तिहरुलाई भरसक भाषागत तालिम प्रदान गरी’, सर्वोच्चको आदेशमा अगाडि उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरुले अध्यागमन कार्यालय वा सुरक्षा निकायमा आधिकारिक परिचयपत्र देखाई त्यसको अभिलेख समेत राखी सीमा क्षेत्रमा हुने आवतजावतलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न गराउनू।’
त्यस्तै मिचिएका सीमाका बारेमा पनि समाधान गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई परमादेश दिएको छ। नेपाल भारत बीच विगतमा भएका सन्धि सम्झौता एवं ऐतिहासिक दस्तावेजहरुका आधारमा मिचिएका सीमा क्षेत्रको पुनः विवाद उत्पन्न नहुने गरी विवादित सीमाको निर्क्योल गर्न परमादेशमा उल्लेख छ।
त्यस्तै हराएका सीमा पुनःस्थापना गर्ने दशगजा क्षेत्रलाई खाली गराउने कामलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘हराएका सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनर्स्थापना गर्ने र दशगजा क्षेत्र खाली गराउने कार्य विज्ञ समूहले गरिरहेको भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिँदा उक्त कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाई सम्पन्न गरी गराई सीमा विवाद समाधान गर्नू गराउनू।’
रिट निवेदक अधिवक्ता उपाध्यायले सर्वोच्चको आदेशले सीमा समस्या समाधान गर्न सरकारलाई स्पष्ट मार्ग दर्शन गरेको बताए। उनले भने, ‘अब नेपालले सीमाका विवाद सदाका लागि सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सर्वोच्चले मार्गदर्शन गरेको छ। सरकारको ध्यान आदेश कार्यान्वयनमा जाओस्।’