काठमाडौं /
प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित महिला नौ जनामात्र छन्। समानुपातिकतर्फबाट संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता गराउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ निर्वाचित सांसदमध्ये पुरुषतर्फ एक सय ८४ {६६ दशमलव ९० प्रतिशत} र महिला ९१ जना {३३ दशमलव १० प्रतिशत} छन्।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ पुरुष दुई हजार एक ८६ उम्मेदवारी रहेकामा महिला दुई सय २५ मात्र उम्मेदवारी कायम रहेको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
यसबाट सजिलै यो बुझ्न सकिन्छ कि महिलालाई टिकट कमदिएर उम्मेदवारीबाटै बञ्चित गरिएका कारण पनि संसदमा महिला सांसदको सार्थक सहभागिता हुनसकेको छैन।
संविधानले सार्थक सहभागिताको कल्पना गरेको छ तर अभ्यास भने जसरी पनि सङ्ख्या पुर्याउनेतर्फ उन्मुख रहेको देखिन्छ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय महिला आयोग, संघीय संसद्का केही महिला सांसदलगायतले संसद्मा सार्थक महिला सहभागिता गराउन जनसङ्ख्याअनुसार सिट छुट्याउनुपर्नेमा आवाज उठाउँदै आएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी {राप्रपा} संस्थापक केन्द्रीय सदस्य सांसद रोशन कार्कीले महिला सहभागिताका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबमोजिम कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताउँछिन्।
“जनसङ्ख्याका आधारमा महिला ५१ प्रतिशतभन्दा बढी छन्। तर पनि ३३ प्रतिशत सार्थक महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न दल कञ्जुस्याइँ गर्छन्। व्यवस्थाबमोजिम महिला सांसदको सार्थक सहभागिता गराउनुपर्छ। सरकार, पार्टी, समाजले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण संकृर्ण भएका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो”, उनले भनिन्।
महिलाले पर्याप्त उम्मेदवारी नपाउने र भड्किलो चुनावी प्रसार–प्रचारका कारण प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित महिला सांसद कम रहेको उनको ठहर छ। “पार्टीले महिलालाई पर्याप्त सिट दिँदैनन्, दिए पनि प्रायः जित्ने कम सम्भावना भएको ठाउँमा दिन्छ।
उम्मेदवारी पाएका महिला सांसद केही निर्वाचित हुनुहुन्छ। केही भड्किलो चुनावी प्रचार–प्रसारको प्रवृत्तिका कारण आर्थिक अभावमा हार व्यहोर्नुपरेको छ”, उनले भनिन्, “महिला-महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराएमा संसदमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ।”
सांसद कार्कीले महिला सांसदले आफ्नो योग्यता र क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताउँछिन्। “दलभित्र महिलालाई त्यत्ति राम्रो स्थान त दिएको पाइँदैन। तैपनि महिलाले आफ्नो योग्यता र क्षमतालाई अभिवृद्धि गरेमा सार्थक सहभागिता पहल हुन्छ। महिलाले आफ्नो स्थान स्थापित गर्नचाहिँ संघर्ष गर्नुपर्छ”, उनले भनिन्।
महिलाका विषयमा संसद्मा उठान गर्नुपर्ने विषय उठिरहेको तर कसैले गम्भीर भएर नलिएको उनले गुनासो गरिन्। “महिलाका सवालमा न सरकार गम्भीर छ, न त दल, संसद्मा आवाज उठाउने काम हुन्छ तर सम्बोधन हुँदैन”, उनी भन्छिन्।
पछिल्लो संसदीय अभ्यासमा सांसदमा सहनशीलताको अभाव रहेको उनले जिकिर गरिन्। “संसदमा विचार नमिल्दा विरोध जनाउनु, घेर्नु, बन्द गर्नु स्वभाविक हो। एकअर्कालाई आरोप(प्रत्यारोपको जुहारीचाहिँ ठीक होइन।
जनप्रतिनिधि आवेशमा आउनु हुँदैन। सफल संसदीय अभ्यासलाई प्रश्रय दिन सांसदमा सहनशीलता अभाव देखियो । सासंदले सहनशीलता कायम गर्नुपर्छ”, सांसद कार्कीले भनिन्।
विसं २०१० जेठ ७ गते जन्मिएकी कार्कीको स्थायी ठेगाना बागमती प्रदेश, ललितपुर जिल्ला रहेको छ। राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी कार्की हाल राप्रपाबाट समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सांसद हुन्।
तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाबाट नै राजनीति सुरु गरेकी सांसद कार्की पूर्व स्थानीय विकास सहायकमन्त्री, राप्रपाको पूर्वउपाध्यक्ष, संसदीय समितिको सदस्य, पूर्व महिला विभागको अध्यक्ष, रेडक्रसको पूर्वसदस्य, परिवार नियोजन संघको पूर्व सदस्य, पपुलेसन कन्सर्न सोसाइटीको पूर्वसदस्य, प्रकृति संरक्षण कोषको पूर्वसदस्य, हाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्वाचित उपाध्यक्ष हुन्। रासस /