काठमाडौं /
राजनीतिक परिवर्तनका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका चरणबद्ध आन्दोलनले मुलुकलाई समाजवादतर्फ उन्मुख हुने उहिल्यै स्पष्ट गति दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि अभ्यासकै चरणमा छौं।
संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका आवश्यक कानुन निर्माण र तर्जुमा भएका ऐन कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको छैन। एक दलले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने गरे पनि कहाँ र कुन तहबाट कमी कमजोरी भएको छ भनी विश्लेषण गर्नु पर्छ।
राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा सरकार र प्रतिपक्ष पनि स्थिर हुन सकेनन्। जवाफदेहीताको प्रश्न सधैँ उठिरह्यो। सरकार निरन्तर परिवर्तन हुँदा अघिल्लो सरकारले गरेको असल अभ्यासलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भई निरन्तरता नदिनेजस्ता घटना भइ नै रहे।
कानून बनाउन नसक्नुमा सरकार स्थिर नहुनु पनि प्रमुख कारण हो। यसबीचमा पनि इमान्दार भएर काम गर्न सकिएको भए केही न केही उपलब्धि हाँसिल गर्न सकिन्थ्यो । केही नै नभएको पनि होइन। राष्ट्रियसभालाई माथिल्लोसभा भनिए पनि तुलनात्मक रुपमामा प्रतिनिधिसभालाई नै बढी महत्व दिइएको छ।
कानून बनाउने सवालमा पनि अधिकांश विधेयक सरकारले प्रतिनिधिसभाबाटै प्रवेश गराउने अभ्यास छ । तथापी, परिपक्व र दक्ष व्यक्ति रहने प्रबुद्ध समूहको सभा रहेकाले राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट पठाइएका विधेयकमा रहेका कमिकमजोरीलाई विभिन्न कोणबाट केलाएर तथा विश्लेषण गरी गुणस्तरीय तुल्याउने काम गर्दैआएको छ ।
तर, प्रतिनिधिसभाको तुलनामा राष्ट्रियसभा दलहरुबीच समन्वय, सहकार्य र सहमति कायम गरी अघि बढिरहेको छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएकाले राष्ट्रियसभाभन्दा प्रतिनिधिसभामा अली बढी जनसरोकारका मुद्दा उठाइने र उठ्ने गरेका पाइन्छन् ।
दलीय विरोध र अवरोध पनि त्यही बढी हुन्छ । राष्ट्रियसभामा पनि दलीय आधारमा प्रतिनिधित्व रहने भएकाले मुलुकका जल्दाबल्दा विषयमा समान सरोकार र धारणा हुन सक्छ। तर तुलनात्मकरुपमा राष्ट्रियसभामा संयमता अपनाइन्छ। नारा र जुलुस हुन्न।
सरसल्लाह र समझदारीपूर्ण ढंगबाट विषयबस्तुलाई अघि बढाइन्छ। माथिल्लो सदनले विषय विज्ञता नै खोज्दो रहेछ । मुलुकलाई समाजवादमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा लामो समय राजनीतिक अभ्यास गरेका व्यक्ति भएकाले राष्ट्रियसभा त्यसमा प्रष्ट छ।
कानून कस्तो बनाउने, कार्यान्वयन कसरी गर्ने, इमान्दारीता के कसरी पालना गर्ने, देशको आवश्यकता, विभिन्न जातजाती, समुदाय तथा स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था के छ भन्नेमा हामी जानकार नै छौँ । तर देशमा पूरा अवधि चल्ने दीगो सरकार नभएकाले गर्नुपर्ने भनेर पहिचान भएका विषयवस्तु समेत कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्।
देशमा स्थायी सरकार नभएपछि कर्मचारीतन्त्रबाट पनि सक्रियाताकासाथ कार्यसम्पादनको नतिजा राम्रो हुन सकेको छैन । अब यो बीचमा पनि सवै इमान्दार हुने, बेइमानी कसैले कही नगर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थबाट मुक्त भई राष्ट्रलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर गम्भिर हुनुपर्छ। यसका लागि अब ढिला भइसकेको छ ।
कार्यजिम्मेवारी धेरै बाँकी छन्। यद्यपी एमालेले नेतृत्व गरेको सरकारका पालमा धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सुकुम्बासी समस्या समाधान र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्नेलगायत कामको थालनी भयो।
कुनै कुरामा कसले जस लिनेभन्दा पनि कसरी देशलाई समृद्ध बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । राजनीतिक दल विशेषको कार्यनीति, रणनीति, नारा र कार्यक्रम बेग्ला–बेग्लै तथा पुग्ने बाटो पनि फरक भए पनि गन्तव्य एउटै हो । त्यसका लागि आ–आफनो डम्फु बजाउने गरिन्छ । त्यसैले अहिले समाजवाद प्राप्तिको गन्तव्य सवै दलको साझा लक्ष्य बनेको छ।
राष्ट्र र जनताका लागि सरकार तथ सवै राजनीतिक दल एकढिक्का र एउटै बुझाईका साथ अघि बढ्नुुपर्छ । तर यहाँ समस्या भनेको जस प्राप्त गर्ने विषयमा देखिन्छ । कसको पालामा कसले भन्ने हानाथाप छ ।
तथापी सवै दल र सरकारले सोचिरहेका छन् कि हामी भन्दा पछाडी लोकतन्त्र प्राप्त गरेका मुलुकको तुलनामा विकासमा पछाडी परियो भनेर । हाम्रो विकासको गति कछुवाको जस्तो छ । यो अवस्थामा सवैले व्यक्तिगत स्वार्थ छाडेर जनता र देशको हितका लागि गर्नुपर्छ । त्यो नगरी हामीलाई सुख छैन।
भ्रष्टाचार पुरानो रोग हो । भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्ने निरन्तर उठाइएकाले नहोस भन्ने चाहन्छौँ। भ्रष्टाचारको पनि स्वरुप परिवर्तन भइरहने कारणले पनि न्यूनीकरणमा चुनौति देखिन्छ । राष्ट्र र जनताप्रति जवाफदेही हुने हो भने स्वतः न्यूनिकरण हुन सहयोग पुग्छ । व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर आफनो जिम्मेवारी र कर्तव्यप्रति इमान्दार हुन सकेमात्र पनि भ्रष्टाचार केही हदसम्म न्यूनिकरण हुन सक्छ।
वरपर फोहोर छ । तर तपाईले आफनो मात्र घर सफा गरेर निरोगी बन्न सक्नुहुन्न । सबै जनाले यसमा प्रतिबद्धता जाहेर र संकल्प गर्नुपर्छ। तर भ्रष्टाचार आन्तरिक रुपमा मौलाउँदै जानु दुःखद हो। विभिन्न स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा भुटानी शरनार्थी प्रकरण, अवैध सुन तस्करी प्रकरण र ललितानिवास जग्गा प्रकरण लगायत प्रकरणहरु भइरहेका छन्।
हाम्रो गन्तव्य र आवश्यकतालाई भन्दा पनि आफनै व्यक्तिगत स्वार्थका कारण देशको समृद्धि अपेक्षित रुपमा हुन सकिरहेको छैन। बिचौलिया प्रवृत्तिले पनि हरेक व्यक्तिलाई विभिन्न लोभ, लालच र स्वार्थ देखाएर आफनो अनुकुल काम गराइरहेका छन्।
पछिल्लो समय राजनीतिज्ञमा समर्पण र त्यागको भावना कम हुँदै गएको जनताले अनुभुति गर्दैछन्। जीवन समर्पण गरेर इमान्दार भएरै आएकाहरु पनि सत्ता स्वार्थको आकर्षणमा कतिपय नेतृत्व लोभिदै गएको अवस्था छ । सत्ताबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाको आकर्षणले लोभिदै गए र त्यसबाट अन्यौलता छाएको छ।
हिजोका त्यागहरु अहिले अलमलमा परिरहेका हुन्छन् । हिजो जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतामा टिक्न सक्नुपर्छ। समाजवाद कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । समाजबाट सामन्तवादको अन्त्य हामीले ग¥यौँ तर त्यसका अवशेष अझै बाँकी छन्। सामन्तवाद भनेका हामीसँग भएका हाम्रा स्वभाव पनि हुन् । हामीले समाजवादी चरित्र र समाज बनाउन सकेका छौँ वा छैनाँै भन्ने प्रश्न आफैलाई पनि सोध्न आवश्यक छ।
देशभित्र रोजगार र स्वरोजगारको कमीले युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन्। भएको रोजगारीबाट पनि पारिश्रमिक सन्तोषजनक छैन। अर्कातर्फ विश्वव्यापिकरणको प्रभावले सुविधाको लोभमा विदेशीनेको संख्या बढेको छ । मुलुकले दिन नसकेको सेवा सुविधा विदेशमा पाउने भएपछि पलायन हुनेको संख्या बढेको हो । त्यसैले सबै राजनीतिक पार्टी संवेदनशिल बन्नुपर्छ । जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने हामी नै हौ।
देशभित्रै प्रचुर सम्भावना छन्। युवापुस्ताले पनि त्यस्ता सम्भावनालाई पकड्न सक्नुपर्छ । राज्यले सोही अनुसारको योजनाबद्ध ढङ्गले सोच्नुपर्छ । विश्वमा छिटो विकास गर्न सम्भव भएका मुलुकबाट हामीले पनि सिक्दै अघि बढ्नुपर्छ।
देशभित्रको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। वास्तवमा हाम्रो देश स्वर्ग जस्तो छ । यहाँ उर्वर जमिन, जल र जङ्गल छ । साधन र स्रोतले सम्पन्न छ । यसको सही ढङ्गले सदुपयोग हुुनुपर्छ । विदेश गएर पनि युवा सुरक्षित छैनन्।
अब उद्योग प्रवद्र्धन र कृषिको आधुनिकीकरणमा जोड दिनुपर्छ । व्यवस्थित सहरीकरण हुन सकेको छैन । खेतियोग्य उर्वर जमिनमा बस्ती बसेको छ । गाँउघरका जग्गा उजाड बनेका छन्। गाँउघर रित्तिँदै जाँदा घरमा ताल्चा लागेको छ। आगनमा झार उम्रेको छ।
कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन बेलैमा व्यवस्थित र वैज्ञानिक तरिका अपनाउनु पर्छ । कृषिलाई पेशाको रुपमा विकास गरिनुपर्छ। सरकारले कृषकलाई समयमा मल, बिरुवा र सिँचाइ उपलब्ध गराउनुपर्छ । उत्पादनसँगै बजार र मूल्यको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ।
सांसद परिचय :
विसं २०३० देखि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी {माले}बाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी राष्ट्रियसभा सदस्य इन्दिरादेवी गौतम अखिल नेपाल महिला संघको सुनसरी जिल्ला समिति सदस्यदेखि केन्द्रीय कमिटी सदस्यसम्म भइन्। विसं २०४६ मा पार्टी इलाका कमिटीको जिम्मेवारीमा रहेकी उनले जिल्ला, अञ्चल र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्मा रही जिम्मेवारी सम्हालिन्। नेतृ गौतम हाल राष्ट्रियसभा विकास, आर्थिक मामिला तथा पूर्वाधार समितिको सदस्य हुन्। रासस
