काठमाडौं /
आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकको राष्ट्रिय प्रणालीमा चार हजार पाँच सय मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसद्मा आज पेस गर्नुभएको आर्थिक वर्षमा नौ सय मेगावाट बिजुली थप हुने सरकारले उल्लेख गरिएको हो। ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै कूल जडित क्षमता बढ्ने बजेटमा उल्लेख छ।
हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमता तीन सय ८० किलोवाटबाट बढाएर चार सय ५० किलोवाट बराबर पुग्ने छ। यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुर्याइने छ। भारतमा मात्रै निकासी भइरहेको बिजुली बंगलादेश पुगेपछि नेपालको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा प्रवेश गर्नेछ।
यस्तै, सुक्खायामको मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। निर्माणमा जान ठिक्क रहेको एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने छ। सो आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितताका लागि दुई वटा ढाँचा प्रस्ताव गरिसकिएको छ।
जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी, चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। यस्तै, दुई सय ८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको समेत निर्माण सुरु गर्ने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने गरी ७७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला र ७० दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।
यसैगरी, जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत एक सय छ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९ दशमलव नौ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौँ, दुई सय १० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। त्यस्तै, १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययनसहित इञ्जिनियरिङ डिजाइनको कार्य सुरु गर्ने प्रबन्ध बजेटमा गरिएको छ।
सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जालाई स्वच्छ एवम् नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग र प्रवर्द्धनमार्फत विस्थापन गर्दै जाने लक्ष्य राखिएको छ।
निजी क्षेत्रको लगानीमा एक सय मेगावाट क्षमता बराबरको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि आवश्यक व्यवस्था बजेटले गरेको छ। हरित हाइड्रोजनको उत्पादन, भण्डारण र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ । ढल्केबर इनरुवा प्रसारण लाइन, बाह्रबिसे खिम्तीलप्सीफेदी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। ती आयोजना हाल निर्माणका क्रममा छन्। सेती करिडोर, भेरी करिडोर र बूढीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्ने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ। इनरुवा पूर्णिया, दोदोधारा बरेली प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ।
प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ बे’का लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गाधनीलाई शेयर प्रदान गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। अर्थमन्त्री पुनले ऊर्जा क्षेत्रका लागि रु ५० अर्ब ७४ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।