काठमाडौँ/
सरकारले असारको २५ दिनमा पौने २ खर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । २५ असार बिहानसम्मको तथ्यांक अनुसार सरकारले १३ खर्ब ५६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।
१ असारका दिन ११ खर्ब ८१ अर्ब २९ करोड खर्च भएको तथ्यांक थियो । यसआधारमा बाँकी २५ दिनमा सरकारले १ खर्ब ७४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सरकारले यस वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । मंगलबार बिहानसम्मको तथ्यांक अनुसार सरकारले कुल लक्ष्यको ७७।४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
सरकारी कार्यालयमा आएर रोकिएका बिल बाहेक अब नयाँ भुक्तानी हुने छैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धित नियमावलीको प्रावधान अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु एक साता अगाडि नै सरकारले भुक्तानी बन्द गरिसक्नु पर्छ । सोहीकारण सरकारले सबैभन्दा बढी भुक्तानीको चाप सोमबार बेहोरेको छ ।
२३ असारका दिन १२ खर्ब ९८ अर्ब रहेको सरकारी खर्च २४ असारमा १३ खर्ब २२ अर्ब पुगेको छ । २५ असार अर्थात् मंगलबार बिहानसम्म भने १३ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च पुगिसकेको छ । यसआधारमा सरकारले सोमबार एकै दिन ठूलो भुक्तानी गरेको हो ।
नियमावली अनुसार अबको एक सातामा सरकारले आफूसँग बिल आइसकेको मात्र थप भुक्तानी गर्नेछ । यसबाहेक अत्यावश्यक भुक्तानीको बाटो भने खुला नै छ ।
पछिल्लो प्रवृत्तिले असारमा भुक्तानी कम गराउने सरकारको घोषणा पुनः नारामै सीमित हुन पुगेको छ । हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत खर्चको ३० प्रतिशत माथि भुक्तानी असारमा गर्दै आएको छ ।
पुँजीगत खर्च १ खर्ब ७२ अर्ब नाघ्यो
२५ असारसम्मको तथ्यांक अनुसार पुँजीगत खर्च १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो रकम कुल पुँजीगत बजेटको ५६।९७ प्रतिशत हिस्सा हो ।
यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको छ । चालु खर्च भने लक्ष्यको ८१।७९ प्रतिशत नाघिसकेको छ । यस वर्ष ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चको लक्ष्य राखेकोमा ९ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ चालु प्रकृतिको खर्च भइसकेको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ समेत २५ असारसम्म लक्ष्यको ८१।४ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । यस वर्ष सरकारले वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब ७ अर्बको लक्ष्य राखेको छ, जसमध्ये मंगलबार बिहानसम्म २ खर्ब ५० अर्ब खर्च गरिसकेको छ ।
राजस्व लक्ष्यभन्दा धेरै टाढा
यस वर्ष राजस्व संकलन भने लक्ष्यभन्दा धेरै टाढा रहने देखिएको छ । मंगलबार बिहानसम्म सरकारले ९ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व उठाउन सकेको छ । यो वर्षको लक्ष्य भने १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको हो ।
लक्ष्यको ६९.५९ प्रतिशत मात्र राजस्व उठ्दा खर्च जुटाउन सरकारले ऋणमा भर पर्नु परेको छ । किनकी अनुदान समेत लक्ष्यको ५ प्रतिशत मात्र पाप्ती भएको छ ।
वैदेशिक अनुदान ४९ अर्ब ९४ करोड आउने अनुमान गरिएकोमा मात्र २ अर्ब ७५ करोड प्राप्त भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।