काठमाडौ/
वाणिज्य बैंकहरूले आगामी साउन महिनाका लागि पनि निक्षेपको ब्याजदर थप घटाएका छन् ।
सञ्चालनमा रहेका २० मध्ये दुई बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् भने १३ ले घटाएका छन् । बाँकी ५ बैंकको ब्याजदर स्थिर छ । असारमा बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दतीमा दिएको औसत ब्याजदर ६.९१ प्रतिशत रहेकोमा साउनमा घटेर ६. ७३ प्रतिशतमा झरेको छ । सार्वजनिक सूचनामार्फत बैंकहरूले ब्याजदरसम्बन्धी जानकारी गराएका हुन् ।
लामो अवधिको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा केही उच्च ब्याजदर र छोटा अवधिको मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर केही कम गर्ने नीति बैंकहरूको देखिन्छ । निक्षेपको ब्याजदर घट्दा आधार दर घटेर कर्जाको ब्याजदरमा ऋणीलाई राहत हुन्छ ।
असारको तुलनामा साउनमा कृषि विकास बैंक र एभरेष्ट बैंकले ब्याजदर केही बढाएका छन् । त्यस्तै नेपाल एसबीआई, लक्ष्मी सनराइज, नबिल, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा र स्टान्डर्ड चार्टर्डले स्थिर राखेका छन् ।
व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा सबैभन्दा धेरै ब्याजदर जम्मा ७.५३ प्रतिशत कायम भएको छ । जुन एनएमबी र एनआईसी एसिया बैंकको छ । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको माथिल्लो सीमा र बचतको न्यूनतम ब्याजदरबीच अन्तर बढीमा ५ प्रतिशतभन्दा हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै कल निक्षेपमा बचतको न्यूनतम ब्याजदरको ५० प्रतिशत मात्रै ब्याज दिन पाइने व्यवस्था छ । संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर कम गर्नुपर्छ ।
बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर घटाएपछि मात्रै बचत र कल निक्षेपको ब्याजदर घटाउन सक्छन् । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ब्याजदरमा उतारचढाव कम गर्न भन्दै ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधारका रूपमा सोही वर्गका बैंकले अघिल्लो महिनाको अधिकतम ब्याजदरको औसत निकालेर त्यसको १० प्रतिशत मात्रै तलमाथि गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर (कल निक्षेप बाहेक) को औसत बढीमा १० प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनको ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्थामा छ ।
यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा कायम हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीच अन्तर उक्त निर्देशनले तोकेको सीमाभन्दा बढी हुन गए अधिकतम वा न्यूनतममध्ये सोही एक दर कायम गरी अन्य दर समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।