काठमाडौं /
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभामुख बनेकी इन्दिरा रानाले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रका कारण उनी विवादमा परेकी छन्। केही युवालाई भिसा दिलाउन भन्दै उपसभामुख रानाले आफ्नो कार्यालयको लेटरहेडमा सिफारिस गरेको पत्र बाहिरिएको छ।
सो पत्र बाहिरिएपछि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले उपसभामुखको राजीनामा माग समेत गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले उपसभामुख रानाले पदीय आचरण विपरितको कार्य गरेकाले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
उपसभामुख रानाले रकम उठाएर अमेरिका नपाएका पीडितहरुले खतिवडा सभापति रहेको राज्यव्यस्था समितिमासमेत उजुरी गरेका छन्। सो उजुरीबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
उपसभामुख रानामाथि यस्तो गम्भीर आरोपबारे उनको सचिवालयले कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएको छैन। प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबारका लागि डाकिएको छ। सो समयसम्म रानाले राजीनामा नदिए सदन चर्काउने सत्तारुढ दलका सांसदको तयारी छ।
सार्वजनिक पत्रमा उनले आफूसहित ६ जनालाई भिसाको अन्तर्वार्ताका लागि समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकी छन्। यद्यपि, सार्वजनिक पत्र अहिलेको होइन।
दूतावासका कन्सुलर जनरललाई सम्बोधन गर्दै सन् २०२३ को फेब्रुअरी २६ मा लेखिएको पत्रमा उपसभामुखको लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षर रहेको छ। उपसभामुख रानाले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा केही युवालाई भिसा दिलाउन भन्दै आफ्नो कार्यालयको लेटरहेडमा सिफारिश गरेको पत्र बाहिरिएको छ। रानाले केही युवालाई अमेरिकामा लैजान सिफारिश गरेको पत्रमा खुलेको हो।
पत्रमा उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्तीमगर र धनप्रसाद गुरुङको नाम लेखिएको छ । तर, यीमध्ये कसैले पनि भिसा पाएनन्।
उपसभामुख रानालाई भने दूतावासले भिसा दिएको थियो। स्रोतका अनुसार आफ्नो मात्र भिसा आएपछि उपसभामुख राना कार्यक्रममा सहभागी हुन २६ फागुनमा कतार एयरको विमानबाट दोहा हुँदै अमेरिका गएकी थिइन्।
उनले सन् २०२३ मार्च ६ देखि १७ तारिखसम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित एनजिओ ‘सिएसडब्यु–६७’ फोरमको कार्यक्रममा आफूसँगै लैजाने भन्दै पाँच जनालाई भिसा दिन आग्रह गरी अमेरिकी दूतावासको कन्सुलर जनरललाई पत्र पठाएकी थिइन्।
‘म एनजिओ ‘सिएसडब्यु(६७’ फोरममा अमेरिकाको न्युयोर्क जान लागिरहेको छु, जुन आउँदो ६ मार्चदेखि १७ मार्चसम्म आयोजना हुँदै छ। यहाँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कार्यक्रमको कडा तालिकाका कारण म आफ्नो टिम तथा सांसद र सहयोगीहरू सबैको एकै दिन अन्तर्वार्ताको मिति लिन चाहन्छु,’ सार्वजनिक पत्रमा भनिएको छ, ‘यो कार्यक्रम सबै प्रतिनिधिहरूका लागि एकदमै महत्वपूर्ण छ, जसले महिला सशक्तिकरण विकासमा सुधार गर्न सहयोग पुग्छ। हामी अमेरिकाबाट प्राप्त निमन्त्रणको उच्च सराहना गर्छौं र यथोचित निर्णय हुने आशा गर्छौं।’
राज्यबाट भिआइपी सुविधा पाउने कुनै पनि व्यक्ति विदेश जानुपरे भिसा लगायतका सबै प्रक्रिया सरकारी संयन्त्रले नै अघि बढाउँछ। उपसभामुखको हकमा संसद् सचिवालय हुँदै परराष्ट्रबाट सबै काम हुने गर्छ।
देशकै सबैभन्दा माथिल्लो संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहेकी उपसभामुखको हकमा त झन् सबैभन्दा पहिले भ्रमणको प्रयोजन र उद्देश्य खुल्ने निमन्त्रणा आएको हुनुपर्छ। त्यस्तो निमन्त्रणापत्र सुरुमा महासचिवकोमा पुग्छ र तोक-आदेशसहित अन्तर्राष्ट्रिय शाखामा पठाइन्छ।
त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आएपछि बल्ल महासचिवबाट भीसाका लागि परराष्ट्रलाई आग्रहसहितको पत्र जाने हो। त्यसपछि परराष्ट्रले नै भिसा नोट बनाएर दूतावासलाई पत्र लेख्छ। उपसभामुख पद विशिष्ट व्यक्तिको मर्यादाक्रममा सातौं नम्बरमा पर्छ।
तर, उपसभामुख रानाले भने सिधै आफैं पत्र लेखेकी हुन्। घटना बाहिर आएपछि राना भने मौन छिन्। उपसभामुखले पदीय आधारमा पठाएको पत्रबारे संघीय संसद् सचिवालयले भने कुनै जानकारी नभएको बताउँछ। संघीय संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार, रानाले संघीय संसद्लाई कुनै जानकारी गराएकी छैनन्।
उपसभामुख राना विवादमा तानिएको यो पहिलोपटक भने होइन। यसअघि एनआरएनए बेलायत {युके}को निमन्त्रणामा मार्च २ तारिखमा लण्डन जान लाग्दा पनि उपसभामुख रानाले भिसा पाएकी थिइनन्।
जसकारण अन्तिम समयमा उनको भ्रमण स्थगित हुन पुगेको थियो। पत्र सार्वजनिक भएसँगै उहाँको चर्को आलोचना भइरहेको छ। पदीय मर्यादासमेत बिर्सेर पत्र लेखेको भन्दै उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने समेत कतिपयले माग गरेका छन्। केहीले भने उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने सम्मको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उपसभामुख रानाले व्यक्तिगत रुपमा पत्र लेखेको र संसद सचिवालयसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई भिसा अन्तर्वार्ताको लागि सिफारिस गरेकोले प्रश्न उठेको हो । उपसभामुख समेत रहेकी रानाले रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्ने हुनाले उनको हकमा भिसाका लागि समस्या नहुने भएपनि उनले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु संसद र संसद सचिवालयसँग सम्बन्धि नरहेपछि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको छ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उनले आफुले अन्जानबस सिफारिस गरेको प्रतिक्रिया दिएपनि यस प्रकरणमा उनको यो प्रतिक्रिया प्रयाप्त हुने देखिदैन । यो विषय त्यति बेला नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भित्र पनि उठेको बताइएको छ।
सिफारिस गरिएका व्यक्तिले उजुरी गरेको आधारमा पार्टीको उच्च तहमै छलफल भएको र यो विषयलाई आन्तरिक रुपमा नै सामसुम पारिएको देखिएको छ।
उपसभामुख रानाले जस्तो दलिल दिए पनि यो विषयले अब राजनीतिक रुप लिने निश्चित भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले पनि यस बारेमा चासो लिदै यो गम्भीर विषय भएको बताएका छन्। उपसभामुख संबैधानिक परिषदको सदस्य समेत हुने र उनको यो प्रकरणले देशकै बदनाम गरेको विश्लेषण भइरहेको छ।