काठमाडौँ/
काठमाडौं महानगरपालिकाकाले हालसम्म ४३ हजार भन्दा बढीलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिएको छ ।
उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक सुनिता डंगोलका अनुसार ३२ वटै वडामा निःशुल्क काननी सहायत भइरहेको छ ।
‘हिजोसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ४३ हजारभन्दा बढी महानगरवासीले निःशुल्क कानुनी सेवा लिइसकेका छन्,’ उनले भनिन् ‘तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक महिना कम्तीमा ३ हजारदेखि ३५ सयसम्मले निःशुल्क कानुनी सहायता लिइरहेका छन्,’ शुक्रबार काठमाडौं आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनिन् ।
उपप्रमुख डंगोलले ३२ वटै वडामा वडा महिला सञ्जाल गठन गर्ने र मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गर्ने निर्णय आफ्नो पहिलो निर्णय गरेकी थिइन् ।
अहिले वडा महिला सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ र मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ सञ्चालनमा आएको छ । डंगोलका अनुसार महानगरपालिकाले मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको भन्दै अहिले करीब ६१ प्रतिशत बढी मुद्दाको विवाद निरुपण गरिसकेको छ ।
महानगरले २ चैत २०७९ देखि सबै वडामा र केन्द्रमा निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा दिइरहेको छ । नेपाल ल क्याम्पससँग सम्झौता गरेर स्नातक र स्नातकोत्तर तहका ५० जना विद्यार्थी छनोट भएका छन् ।
तीमध्ये हरेक वडामा एक जनाका दरले ३२ जना र केन्द्रमा तीन जना विद्यार्थी परिचालन गरिरहेको महानगरले जनाएको छ । बाँकी १५ जनालाई वैकल्पिक सूचीमा राखिएको छ ।