काठमाडौँ/
चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को चार महिना बितिसक्दा पनि २३ पालिकाले वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण पेस गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस भएको बजेट असार मसान्तसभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस भएको तथा पारित भएको विवरण सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा अद्यावधिक गराउनुपर्ने हुन्छ । तर हालसम्म मधेश प्रदेशका २१ सहित २३ पालिकाले वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण मन्त्रालयलाई बुझाएका छैनन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट अपडेट’ विवरणअनुसार हालसम्म सात सय ३० पालिकाले मात्रै आफ्नो वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण बुझाएका छन् ।
मन्त्रालयको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा २१ पालिकाले बजेट ल्याएको विवरण बुझाएका छैनन् । त्यस्तै, कोशी प्रदेशको तेह्रथुम जिल्लाको आठराई गाउँपालिका र बागमती प्रदेशको चितवनको राप्ती नगरपालिकाले यस्तो जानकारी मन्त्रालयलाई गराएका छैनन् ।
बजेटको विवरण प्रविष्ट नगरेका पालिकालाई त्यस्तो विवरण बुझाउन मन्त्रालयले पटक–पटक परिपत्रसमेत गरेको छ । सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले पहिलो पटक गत असार ३० गतै सबै पालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाउँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पेस भई सम्बन्धित नगरसभा तथा गाउँसभाबाट स्वीकृत भएको विवरण अद्यावधिक गर्न भनेको थियो ।
केही पालिकाले बजेट पारित गरिसकेर पनि विवरण बुझाउन बाँकी रहेको, केही पालिकामा बजेट पेस भएको तर गाउँसभा तथा नगरसभाबाट पारित हुन नसकेकोलगायत कारण हालसम्म सबै पालिकाको विवरण अद्यावधिक हुन सकेको छैन ।
चितवनको राप्ती नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलमकुमार न्यौपानेले नगरसभाबाट बजेट पारित भइरकेको तर बजेट स्वीकृत भएको विवरण मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट हुन नसकेको बताए । त्यस्तै तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नीराज शर्माले बजेट ल्याइसकेको भए पनि मन्त्रालयको वेवसाइटमा विवरण प्रविष्ट नभएको बताए ।
मन्त्रालयको विवरणअनुसार हालसम्म सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, महादेवा गाउँपालिका, रुपनी गाउँपालिका, औरही गाउँपालिका र भगवानपुर गाउँपालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट पेस गरेको विवरण बुझाएका छैनन् ।