वासुदेव पौडेल, पोखरा /
भनिन्छ, संसद् प्रतिपक्षको सत्ता हो । सत्तापक्ष अर्थात् सरकारले दिन नसकेको ‘डेलिभरी’ का लागि संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन् र जनताको आवाज संसद्मार्फत सरकारसमक्ष पुर्याउँछन् । कास्की क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित नेकपा {एमाले} का सांसद मनबहादुर गुरुङ यस विषयमा फरक मत राख्दै भन्छन्, ‘होइन, संसद् प्रतिपक्षको मात्र होइन, सरकारको पनि हो । किनभने संसद्लाई ‘बिजनेस’ सरकारले दिने हो । प्रतिपक्षले त जनताको आवाज उठाउने हो । संसद्लाई कामयवी र खासमा जनताका प्रतिनिधिको थलो बनाउने काम सरकारले दिएको बिजनेसबाट नै हुने हो ।’
उनी संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्जस्तो बलियो र जनताप्रति उत्तरदायी संस्था अर्को केही छैन भन्छन् । सरकार बनाउने, सरकारले गर्नुपर्ने काम सही ढंगले गरे नगरेको हेरेर ‘वाचडग’ को भूमिका निर्वाह गर्ने, यदि राम्रो काम गर्न सकेन भने त्यो सरकारको विकल्प दिने तथा जनप्रतिनिधिका रुपमा जनताको आवाज राज्यका सबै निकायमा पुर्याउने काम संसद्कै हो भन्ने उनको ठम्याइ छ ।
संसद्लाई सक्रिय, कामयवी या जनताप्रति उत्तरदायी कसरी बनाउने भन्ने कुरा सरकारले दिएको बिजनेसमा भरपर्ने उनको तर्क छ । एमाले कास्की अध्यक्षसमेत रहेका गुरुङ समाजसेवाबाट राजनीतिमा आएका हुन् । गुरुङले तत्कालीन साविक पार्चे गाउँ विकास समिति अध्यक्ष र पछि गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित बनेका थिए ।
संघीय संसद्को एक वर्षे कार्यकालमा उनी त्यति सन्तुुष्ट छैनन् । यस अवधिमा केही विधान तथा नियमावली संशोधन गरिए पनि कानुन निर्माण अति नगण्य मात्रामा हुनुलाई सन्तोष मान्न नसकिने उनको भनाइ छ। ‘सांसद कानुन बनाउने मान्छेमात्र हो कि जनताका गुनासा सुन्ने र विकास निर्माणका काम गर्ने रु,” यो प्रश्नमा आफू सधैँ दुविधामा रहेको उनको भनाइ छ ।
निर्वाचनका क्रममा जनताको घरदैलोमा मत माग्न जाँदा जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्छुु भनेर अठोट लिएर आएको भए पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेको उनको अनुुभव छ ।सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था अवलम्बन गरिरहँदा हामीले हाम्रो सोच, चिन्तन र विचारलाई प्रगतिशील बनाउन सकेनौँ कि भन्ने उनलाई लाग्छ । ‘व्यवस्था परिवर्तन भयो जनताको अवस्था परिवर्तन भएन’, उनी भन्छन्, ‘जनताको अवस्था परिवर्तन हुन नसक्नाको मुख्य कारण हामी र हाम्रो चिन्तनका कारण हो कि भन्ने मलाई लागेको छ ।’
सदनमा बोलेका कुरा लागू नभएको उनको गुनासो छ । ‘सदनमा शून्य समयमा एक मिनेट हामीले पाउँछौँ । विशेष समय हामीले संसद्को प्रतिनिधित्वका आधारमा पाउँछौँ । आकस्मिक समय हामीले पाउँछौँ,’ उनी भन्छन्, ‘बोलेका कुराको न उत्तर आउँछ, न कार्यान्वयन हुन्छ ।’
हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय व्यवस्था भनेको अङ्क गणितको खेल भएको उल्लेख गर्दै उहाँले राम्रो कुरालाई बहुमतले पारित गर्नु ठीक भए पनि सत्ता पक्षले ल्याएको कुरा राम्रो नराम्रो जेसुकै भए पनि अङ्क गणितका हिसाबले पास हुनु भने राम्रो नभएको उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘सत्ता पक्षले कुनै नराम्रो कुरा ल्यायो र बहुमतले पारित या पास भयो, अब त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्ने रु’ सरकार नेपाली जनताको तथा मुलुकको हुन नसकेको बताउँदै उनले बजेटको विनियोजन व्यक्ति विशेषको प्रभावका आधारमा समन्यायिक रुपमा वितरण हुन सकेको जिकिर गरे ।
संसद्मा प्रतिपक्षले आवाज उठाएको भरमा योजना काटिने गरेको अनुुभव सुनाउँदै उनले संसद्मा कटाक्ष, गालीगलौजबाहेक सही ढंगले बहस हुन नसक्नु समस्या भएको सुनाए । बजेटअगावै विनियोजन विधेयक र प्राथमिकता आदिका छलफल, नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा छलफल एवं संशोधन प्रस्तुत भए पनि बहुमतले पारित गर्दा ती छलफलको औचित्य हुने नगरेको गुरुङको ठम्याइ छ ।
संसद्लाई बिजनेस सरकारले दिने भए पनि बिजनेस दिन नसक्दा हप्तामा दुई दिनमात्रै संसद् चल्ने गरेको छ । सरकारले ल्याएको कुरामा आँखा चिम्लेर पास गर्नुपर्ने, जनताको पक्षमा नहुँदा पनि पास गर्नुपर्ने जस्ता कुराले समग्र व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने गरेको उनी औंल्याउँछन् ।
आफूू प्रदेशसभामा हँुुदा विधायन समितिमा रहेको बताउँदै गुुरुङले त्यस समयमा राजनीतिक नियुक्तिको कुरा आउँदा १० वर्षे अनुभव चाहिने कुुरामा आफ्नो भिन्न मत राखेको सुनाए । काममा युवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको मत छ ।
एक वर्षे अवधिमा हामीले कति उद्योग खोल्यौँ, कति कलकारखाना सञ्चालनमा ल्यायौँ, कति उत्पादन गर्यौँ र कतिलाई रोजगारी दियौँ भन्ने विषयमा आफूले आगामी संसद् अधिवेशनमा सरकारसँग प्रश्न गर्ने उनको तयारी छ । उनले स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिने किसिमको कानुन र वातावरण चाहिएको जनाए ।
एमाले नेता गुरुङको राजनीतिबाहेकको अर्को पहिचान संरक्षणकर्मी हो । सुरुमा समाजसेवासँगै संरक्षणका क्षेत्रमा क्रियाशील गुरुङ आफूलाई एक संरक्षणकर्मीका रुपमा परिचित गराउन पाउँदा बढी खुसी छन्। संरक्षणका क्षेत्रमा गरेको योगदानकै कारण गुरुङले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको ४१ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा १ लाख २५ हजार राशिको संरक्षक संरक्षण पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत मादी गाउँपालिका–१ सिक्लेसमा जन्मिएका उनले उक्त आयोजनाको स्थापनादेखि विस्तारमा समेत उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
२०५४ सालमा पार्चे गाविसको अध्यक्ष हुँदा उनले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको पदेन सदस्य र आयोजनाको मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिको अध्यक्षसमेत भएर काम गरेका थिए । सिक्लेस इलाकाको तत्कालीन सात गाविस समितिले समेट्थ्यो । सन् २०१४ मा समितिले राम्रो काम गरेका कारण उहाँ नेतृत्वको समितिले युनएनडिपीको पुरस्कारसमेत हात पारेको थियो । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा प्रकृति संरक्षणका काममा अलग्गै पहिचान बनाएका उनले कैयौं शिकारीलाई अहिले संरक्षणकर्मी बनाएका छन् ।