सम्पादकीय /
नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार सूचीकरणमा नआएका २६ सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय पार्ने घोषणा भएको छ। यो कदमले तत्काल राजनीतिक बहस मात्र होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पारिवारिक सम्पर्क, शिक्षा र डिजिटल अर्थतन्त्रसम्म व्यापक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयलाई सरलीकृत प्रशासनिक आदेशद्वारा कार्यान्वयन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकार र संविधानको आत्मासँगै टकरावमा रहेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयसँगै देशभर चर्को बहस सुरु भएको छ । फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप, एक्सजस्ता विश्वव्यापी प्लेटफर्मलाई एकैपटक बन्द गरिनु नागरिक जीवनशैलीमाथि सीधा प्रहार हो । आज सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र होइन, नागरिकको दैनिकी, व्यवसाय, शिक्षा र सम्बन्धको प्रमुख आधार बनेको छ। गाउँघरका आमाबाबुले विदेशमा रहेका सन्तानसँग देखादेख गर्ने माध्यमदेखि व्यवसायीले बजार विस्तार गर्ने आधारसम्म यही प्लाटफर्म हुन् । यसलाई बन्द गर्नु भनेको लाखौं नागरिकलाई असुविधा र निराशा थोपार्नु हो ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनको बहस ‘भालुको कन्पट’ बनेको छ । एकातिर सर्वोच्च अदालतको परमादेश छ, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई दर्ता गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने । अर्कोतर्फ, फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्रामलगायत विश्वव्यापी प्लेटफर्महरूले सरकारका पटक–पटकका आह्वानलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारमाथि दुवै किसिमको दबाब बढेको छ, अदालतको आदेश पालना गर्ने दायित्व पनि छ, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि ।
वास्तवमा, सामाजिक सञ्जाल आज नेपालका लाखौं नागरिकको जीवनशैलीको हिस्सा बनेका छन् । विदेशमा रहेका छोराछोरीसँग दैनिक संवाद गर्ने आमाबाबु, साना–ठूला व्यापार विस्तार गर्ने उद्यमी, आफ्नो सिर्जना प्रचार गर्ने कलाकारदेखि लिएर विचार प्रकट गर्ने नागरिकसम्मका लागि यी प्लेटफर्म अपरिहार्य भइसकेका छन् । यसलाई रोक्ने वा बन्द गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई स्वाभाविक रूपमा नियन्त्रण र निषेधको रूपमा बुझिने जोखिम छ । यसरी असन्तोषको निहुँ दिने मूर्खता सरकारले गर्नै हुँदैन ।
यद्यपि, अदालतको परमादेश पालना नगरे सरकारकै अवज्ञा हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने अधिकार सरकारलाई छैन । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु भनेको केवल कानुनी बाध्यता मात्र होइन, नेपालको संवैधानिक अभ्यासमा न्यायालयको गरिमाप्रति सम्मान देखाउने अवसर पनि हो । तर, अदालतको आदेश पालना गर्ने बहानामा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नु भने अक्षम्य गल्ती हुनेछ ।
सरकारले अहिलेसम्म लिएको कार्यशैलीले विश्वासको संकट खडा गरेको छ । कर प्रयोजनका लागि सूचीकरण भएका कतिपय कम्पनीहरू पनि नियमनका लागि दर्ता हुन तयार नहुनुले उनीहरूको आशंका देखाउँछ । सरकारको नियत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने हो कि भन्ने । त्यसैले सरकारको पहिलो काम चाहिँ यी कम्पनीलाई निष्पक्ष संवादमार्फत् आश्वस्त बनाउनु हो, कि दर्ता प्रक्रियाको उद्देश्य नियमन हो, नियन्त्रण होइन ।
नेपालको संविधानले नागरिकलाई स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र सञ्चारको हक स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी कदमले नागरिकलाई आफ्नो विचार प्रकट गर्ने, आलोचना गर्ने, बहस गर्ने अधिकारबाट वञ्चित तुल्याउने जोखिम बोकेको छ । फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहालले भनेझैं, सरकारको यो आदेश कानुनी रूपमा कमजोर छ र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि गलत ढङ्गले व्याख्या गरिएको छ । संसद्मा विचाराधीन सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयकलाई बेवास्ता गरेर सिधै प्रशासनिक आदेशमार्फत् प्लेटफर्म बन्द गर्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अपमान हो ।
फेसबुक, मेसिन्जर, ह्वाट्सएपजस्ता माध्यमले लाखौँ नेपालीहरूलाई विदेशमा रहेका आफन्तसँग दैनिक सम्पर्कमा राखेका छन्। यस्तो सम्पर्क विच्छेद हुनु भनेको परिवारबीच दूरी बढ्नु, सामाजिक सम्बन्ध टुट्नु र नयाँ पुस्तालाई अन्याय गर्नु हो । सामाजिक सञ्जाल जन्मदेखि देखेका जेनरेशन र जेन–अल्फाका लागि यो निर्णय सामाजिक असमानताको प्रतीक बन्न सक्छ ।
कोभिड–१९ महामारीले नेपालमा डिजिटल सिकाइको महत्त्वलाई उजागर गरिसकेको छ। अहिले पनि धेरै विद्यार्थीहरू युट्युब, गु्रप च्याट, मेसिन्जर र ह्वाट्सएप ग्रुपमार्फत् सिकाइमा संलग्न छन् । प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले औँल्याएझैं, सामाजिक सञ्जाल आधुनिक ’खुला विश्वविद्यालय’ बनेको अवस्थामा यसलाई बन्द गर्नु प्रगतिशील सोचभन्दा विपरीत कदम हो । यसले विद्यार्थी र अभिभावकबीचको सूचना आदान–प्रदानमा ठुलो बाधा पुर्याउने छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र नेपालमा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ। सफ्टवेयर कम्पनीहरूको निर्यात, कन्टेन्ट क्रिएटरहरूको आम्दानी र व्यवसायीहरूको ग्राहक–सम्पर्क सामाजिक सञ्जालमै आधारित छ । नेपाल इकोनमिक फोरमका सुजीव शाक्यका अनुसार डिजिटल कारोबार करिब एक अर्ब डलरसम्म पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु भनेको जीविकोपार्जन, रोजगारी र लगानीमै धक्का पुर्याउनु हो । साथै, यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालबारे नकारात्मक छवि फैलाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि यो निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, मानव अधिकार हनन गर्ने, र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र विपरीत जाने खतरनाक असर यसले निम्त्याउने चेतावनी दिइएको छ । लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीमा आलोचना सहन सक्ने क्षमता र संवादलाई अवरोध नगर्ने सहिष्णुता अनिवार्य हुन्छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत गराउन खोज्नु स्वाभाविक माग हो । कर तिर्ने, नागरिक सुरक्षित राख्ने, कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउने आवश्यकता पनि छ । तर समस्या नियमनलाई नियन्त्रणसँग जोडेर प्रस्तुत गर्नु हो। सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका, २०८० र विधेयक, २०८१ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने प्रावधान राखेका छन् । ‘राष्ट्रिय हितविपरीत’ वा ‘भ्रामक सूचना’ जस्ता अमूर्त शब्दावलीमा आधारित कानुनी सजायले सरकारले आलोचकलाई थाम्ने प्रलोभन देखिन्छ । यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपाललाई विश्वसनीय बजार ठान्न सकेका छैनन् ।
यस्तै, सरकारले प्लाटफर्मसँग संवाद गर्नुभन्दा धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको छ । सूचीकृत हुन आह्वान गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने सन्देश पुगेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण सिर्जना गर्छ र बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई यहाँ आउन हतोत्साहित गर्छ । अझ खतरनाक त यो हो कि नागरिक स्वतन्त्रताको सूचकमा नेपाल पछाडि धकेलिन सक्छ । सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ण स्वतन्त्र राख्न सकिँदैन । नियमन आवश्यक छ, तर नियमनको अर्थ नियन्त्रण होइन । नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने, डेटा दुरुपयोग रोक्ने, कर प्रणाली पारदर्शी बनाउन सक्ने व्यावहारिक उपाय चाहिन्छ । तर यसको नाममा स्वतन्त्रता सिमित पार्ने अभ्यास भने लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुन्छ ।
सरकारले बन्द गर्ने धम्की होइन, सहकार्यको भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ । टिकटक प्रकरणमा देखिएझैँ, संवाद र सहमति सम्भव हुन्छ । सूचीकरणलाई अनिवार्य गर्ने प्रक्रियामा पनि सरकार सकारात्मक, कूटनीतिक र नागरिकमैत्री बन्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल नागरिकको जीवनशैली र उद्यमशीलताको हिस्सा भइसकेको अवस्थामा नियन्त्रण होइन, जिम्मेवार नियमन मात्र नेपालको हितमा हुन्छ।
इतिहासले सिकाउँछ, संचारमाध्यम बन्द गर्ने निर्णय नागरिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्छ । २०५८ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सूचना प्रवाह रोक्दा जसरी नागरिक असन्तुष्टि बढ्यो, त्यसैगरी आज पनि सञ्जाल बन्दले सरकारप्रति नकारात्मक धारणा फैलाउने निश्चित छ । लोकतन्त्रमा सरकारलाई आलोचना सहनुपर्ने हुन्छ, आलोचनाबाट भाग्न सकिँदैन। सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो, तर त्यसका लागि धम्कीभन्दा संवाद, दबाबभन्दा कूटनीति र नियमनभन्दा साझेदारीको मार्ग रोजिनुपर्छ । नेपालले भाइबर, टिकटक जस्ता प्लेटफर्मलाई सूचीकरणमा ल्याएको अनुभव छ । त्यस्तै पहलबाट मेटा र गुगल जस्ता विश्वव्यापी कम्पनीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ । तर त्यसका लागि विश्वास जगाउने वातावरण आवश्यक पर्छ ।
सरकारले सञ्जाललाई बन्द गरेर समस्या समाधान गर्ने सोच त्याग्नुपर्छ । यसले प्रविधि स्वतन्त्रताको प्रश्न खडा गर्छ, नागरिक असन्तोष बढाउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश पनि नकारात्मक जान्छ। बरु सरकारले यी कम्पनीलाई नेपालको सञ्चार क्षेत्र, मिडिया विकास र आर्थिक गतिविधिमा सरिक गराउनुपर्ने हो । व्यवस्थित नियमन र सहकार्यतर्फ ध्यान दिन सकियो भने ‘सर्प पनि मर्ने, लट्ठी पनि नभाँचिने’ स्थिति सम्भव हुन्छ । लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कुनै कदम स्वीकार्य हुन सक्दैन । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु विकल्प होइन; नियमन, सूचीकरण र साझेदारी नै दीगो समाधान हो । सरकार नागरिक स्वतन्त्रता जोगाउँदै आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने मार्ग त्यही हो ।
सामाजिक सञ्जालका दुरुपयोगलाई नियमन गर्ने आवश्यकता अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर नियमन र बन्देजबीच आकाश–पातालको फरक छ । नियमन संसद्मा पारित ऐनमार्फत् पारदर्शी प्रक्रियामा हुनुपर्छ, न कि प्रशासनिक आदेशमार्फत् । सरकारको हालको निर्णय असमयिक, अपरिपक्व र लोकतन्त्रविरोधी देखिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शिक्षा, पारिवारिक सम्पर्क, अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय छविसम्म गम्भीर असर पार्ने यस्तो कदमले सरकारप्रति नागरिकको विश्वास घटाउने निश्चित छ । नेपालले सूचना–प्रविधि युगमा लोकतन्त्र र मानव अधिकारलाई नपेल्दै, नियमनलाई कानुनी, पारदर्शी र सहभागितामूलक ढङ्गले अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा अस्वीकार्य छ । त्यसैगरी नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि प्रहार गर्ने कुनै पनि कदम पनि स्वीकार्य हुँदैन । राज्य लचिलो हुन सक्छ, तर झुक्न हुँदैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताबीच सन्तुलन कायम गर्दै सरकारले बुद्धिमत्तापूर्ण उपाय रोज्न जरुरी छ । आशा गरौँ, अदालतको सम्मान र नागरिक स्वतन्त्रता दुवै सुरक्षित हुने मार्ग सरकारले अवलम्बन गर्नेछ ।