सम्पादकीय /
संविधान दिवसको सन्दर्भमा आममाफी पाएका नेपालगञ्जका रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद माफी सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । सरकारी सिफारिसमा वि.सं. २०८० असोज ३ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफीलाई सदर गरेका थिए । फैसलापछि रिगललाई पुनः जेल चलान गरिएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको इजलासले कैद मिनाहालाई बदर गर्ने परमादेश दिएको हो । यो नजिरले सरकारलाई तजविजी पारा र स्वेच्छाचारी शैली नअप्नाउन सबक सिकाएको छ । डर, त्रास, धम्की र प्रलोभन दिँदा पनि पीडित भारती शेर्पाको अनवरतको सङ्घर्षले सार्थकता पाएको छ । अदालतको साहसिक निर्णयले भारतीलाई राहत दिएको छ।
वि.सं. २०७२ असार २८ गते चेतन मानन्धरमाथि खुँडा प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो । फरार रहेका रिगलले एकवर्षपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमामा आत्मसमर्पण गरेका थिए । ज्यानमारा मुद्धामा कैद भोगिरेहका अपराधी रिगललाई आममाफीको टिप्पणी उठाउनेदेखि सिफारिस र सदर गर्ने निकायसम्मलाई गम्भीर प्रश्न वाचक चिह्न लागेको छ । सर्वोच्चको साहसिक निर्णयले आममाफी बदर गरेपछि यो गहन जवाफ सरकारले दिनुर्छ । तजविजी शैलीमा सुधारको खाँचो देखिएको छ । सरकारले गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस र प्रजातन्त्र दिवसको छेको पारेर कैदीको सजाय मिनाहा गर्ने सनातन परिपाटीलाई सच्याउन अपरिहार्य छ । आममाफी पाएकाहरूको सामाजिक चालचलन सुध्रिएको देखिदैन, अपराध कार्यमा खुलेर लागेको देखिन्छ । विगत ५ वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने हो भने ७ हजार कैदीको सजाय मिनाहा भएको छ ।
सर्वोच्चको यो फैसलाले आहतहरूलाई राहत दिएको सन्देश गएको छ । न्याय निरुपण मरेको छैन्, कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिएको छ । सामाजिक न्यायको सुनिश्चिता गरेको छ । अब न्याय नपाए अदालत जानू भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता२०७४ को धारा १५९ मा कैद सजाय माफी दिन सकिने विषयमा कानुनी प्रावधान रहेको छ । सरकारले स्वेच्छाचारी शैली अप्नाउँदा माफी सजाय विवादित बनिरहेको छ । सर्वोच्चको परमादेशले भावी दिनमा प्रावधानमाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन्, न्यायिक निकायलाई नै बर्खिलाप गर्ने परिपाटीले कानुनी शासन र मानवाधिकारको धज्जी उडाएको छ । संविधानको मर्मविपरित गरिने गतिविधिलाई सर्वोच्चले खबरदारी गरेको छ । सर्वोच्चको यो फैसलाले आहतहरूलाई राहत दिएको सन्देश गएको छ । न्याय निरुपण मरेको छैन्, कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिएको छ । सामाजिक न्यायको सुनिश्चिता गरेको छ । अब न्याय नपाए अदालत जानू भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ ।
राजनीतिक प्रभाव र पहुँच भएका रिगललाई माफी दिने घोषणा पश्चात विरोधको बतास चलिसकेको थियो । चेतन मानन्धरकी पत्नीले रिगललाई कारावासको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन । राजनीतिक शक्ति र सत्ताको आडमा अपराधिक क्रियाकलाप गर्ने गिरोहको मनोबल जरुर घट्ने छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको हर्कतलाई पनि अदालतले खारेज गरको इतिहास छ । सर्वोच्चले उच्च विवेक प्रयोग गर्नुको लाभ पीडितलाई भएको छ । फैसलाले मुलुकमा न्यालयको औचित्य पुष्टि गरेको छ । अदालतप्रति नागरिकको भरोसा बढेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम माफीको कागजमा दस्तखत गरे । राष्ट्रपतिको हात कसरी र कसको इशारामा चल्यो ? दवाव कसको हो ? के राष्ट्रपति पद रबरस्ट्याम्प मात्रै हो ? राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्ने ‘टाइम एण्ड स्पेस’ हुँदैन ? राष्ट्रपति पद मात्रै होइन संस्था हो । न्याय कुल्चने राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठ्दा कसले जवाफ दिने ?
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको दिनडाहडै खुँड प्रहार गरी हत्या भयो । उनका बुबाआमा, श्रीमतीको आँखा आभाएन, साँढे २ वर्षको बच्चाले साँझ बुबा खोज्यो तर उनी अस्ताए । सारा नेपालगञ्जले त्रासदीको जगजगीमा रात काट्यो । परिवार न्यायको खोजी गर्दै प्रहरीकोमा पुग्यो । प्रहरीले पनि मिहिनेतका साथ अभियुक्तलाई समात्यो । तिनै तहको अदालतबाट हत्या अभियोगका नायक रिगल ढकाललाई २० वर्षको जेल सजायँ तोकिएको थियो । परिवारले आफ्नो प्यारो सदस्य गुमाउँदा ओभानो नभएको आँखालाई न्यायले मलम लगाएको भनेर मन बुझाए । आममाफीले फेरि पीडाको घाउ बल्झियो र उचचारका लागि सर्वोच्चको ढोकासम्म भारती पुग्नु प¥यो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम माफीको कागजमा दस्तखत गरे । राष्ट्रपतिको हात कसरी र कसको इशारामा चल्यो ? दवाव कसको हो ? के राष्ट्रपति पद रबरस्ट्याम्प मात्रै हो ? राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्ने ‘टाइम एण्ड स्पेस’ हुँदैन ? राष्ट्रपति पद मात्रै होइन संस्था हो । न्याय कुल्चने राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठ्दा कसले जवाफ दिने ? नियन्त्रणमा लिएर हत्या गर्नु जघन्य अपराध हो । अपराधीलाई कुन आधारमा आममाफीको सिफारिस र निर्णय गरियो ? गृहमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्ले यसको स्पष्ट जवाफ परिवारजनलाई मात्रै होइन आमनेपालीलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन ? आममाफी कसलाई र कसरी दिइन्छ ? हत्यारा छुट्ने आधार के हो ? आममाफी दिँदा पीडितसँग छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन् ? कानुनको कुन महल, धारा, दफामा यो कुरा लेखेको संविधानको पृष्ठ कतिमा उल्लेख गरिएको छ । गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस, प्रजातन्त्र दिवस जस्ता दिवसको मर्मलाई स्वेच्छाचारी शैलीमा रूपान्तरण नगर्नु नै सरकार विवेकी छ भन्ने सन्देश जान्छ ।