सम्पादकीय /
मुलुकका विश्वविद्यालयहरू विरामी छन् । वेथितिको भाइरसले आक्रान्त छन् । अस्तव्यस्तपन यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । विश्वविद्यालय खोल्ने होड नै चलेको छ । मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहसम्मले विश्वविद्यालय खोल्न अभियान नै चलाएका छन् । खुल्ला विश्वविद्यालय र मानित विश्वविद्यालयको अवधारणा पनि आफ्नो ठाउँमा छन् । विश्वविद्यालय खुल्न जति सजिलो भयो त्यसको क्रियात्मक अभियान जटिल बनेको छ । मापदण्डमा गम्भीर नहुँदा नकारात्मक परिणामको सिकार बन्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक सुकेनासले चाहेजस्तो परिणाम दिन सकेको छैनन् । समग्रमा विश्वविद्यालयको संरचनागत सुधार टड्कारो रूपमा खट्किएको छ । सरकारले शिक्षामा गर्ने लगानी केवल १४ प्रतिशतको हाराहारामीमा छ । सरकारी बजेट तलवभत्ता र सुविधामा खर्च हुँदा बाँकी अध्ययन अनुसन्धान र प्राज्ञिक उन्नयनका कामहरू ठप्प छन् । विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण पद्धति नहुँदा र पाठ्यक्रम परम्परागत शैलीको हुँदा ‘ड्रपआउट’ को ग्राफ बढ्दो छ । विद्यार्थीहरू स्नातक तहको ४ वर्षे शैक्षिक सत्र पूरा गरेर स्नातकोत्तर तहमा पुग्नुभन्दा हतारमा कतार जान ठिक मानिरहेका छन् । युवा पुस्ता त्रिभुवन विश्वविद्यालयतर्फ होइन त्रिभुवन विमानस्थलतर्फ पाइला चालिरहेको छ ।
विश्वविद्यालयको पठनपाठन निर्धारित समयमा पूरा नहुनु । शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार समयमा परीक्षा नहुनु, परीक्षा दिइसकेका विद्यार्थीले पनि नजिताका लागि १८ महिनासम्म कुर्नुपर्ने परिस्थितिले हाम्रा विश्वविद्यालयको अवस्था कस्तो छ भन्ने चित्र प्रस्तुत गर्दछ । विश्वविद्यालयले दिने प्रमाणपत्र हातमा लिएर बेरोजगार बन्नुपर्ने वाध्यता आफ्नो ठाउँमा छ । डिग्री उपाधिको प्रमाणपत्र वाकसमा राखेर श्रमबजारमा पसिना बेच्न पासपोर्टको लाइनमा उभिएका युवाहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन् । बजारको माग बमोजिमका दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालय चुकिरहेको छ । उपलब्धि सन्तोषजनक नहुँदा निराशाको तुवाँलोले मुलुकको शैक्षिक भविष्यलाई ढाकेको छ ।
विश्वविद्यालयको पठनपाठन निर्धारित समयमा पूरा नहुनु । शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार समयमा परीक्षा नहुनु, परीक्षा दिइसकेका विद्यार्थीले पनि नजिताका लागि १८ महिनासम्म कुर्नुपर्ने परिस्थितिले हाम्रा विश्वविद्यालयको अवस्था कस्तो छ भन्ने चित्र प्रस्तुत गर्दछ । विश्वविद्यालयले दिने प्रमाणपत्र हातमा लिएर बेरोजगार बन्नुपर्ने वाध्यता आफ्नो ठाउँमा छ । डिग्री उपाधिको प्रमाणपत्र वाकसमा राखेर श्रमबजारमा पसिना बेच्न पासपोर्टको लाइनमा उभिएका युवाहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन् । बजारको माग बमोजिमका दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालय चुकिरहेको छ । उपलब्धि सन्तोषजनक नहुँदा निराशाको तुवाँलोले मुलुकको शैक्षिक भविष्यलाई ढाकेको छ ।
अध्ययनसँगै गरिने अनुसन्धानले त्रिविको गरिमा बढ्छ । चोरीचाकरी र अल्छी पाराले प्राज्ञिक उन्नयन हुँदैन यसले मुलुकलाई झन्झन् वर्वादीतर्फ लैजान्छ । त्रिविको छविमा गम्भीर प्रश्न उठान हुनेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कुनै राजनीतिक दलको पेवा होइन । नेपाल र नेपालीको ज्ञान आर्जन गर्ने थलो हो । पतनको बाटो होइन प्रगतिको मार्गमा त्रिवि लाग्नु आजको आवश्यकता हो । तालाबन्दी, धर्ना, हड्ताल, नाराबाजी, जुलश, आमरण अनसन, कालोमोसो शैक्षिक जगतका लागि सुहाउने शब्द होइनन् ।
मुलुकको समृद्धिका लागि शिक्षा पहिलो र आधारभूत आवश्यकता हो । शैक्षिक क्षेत्रमा विचौलियाको हावी हुँदा यसको नकारात्मक प्रभाव भविष्यका कर्णधारमा परेको छ । संघीयताको अभ्यासमा मुलुक अगाडि बढे पनि शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन् । विश्वविद्यालय सुधार र शैक्षिक गुणस्तर कायमका लागि पनि उम्दा प्राध्यापकको आवश्यकता रहन्छ । अध्ययनसँगै गरिने अनुसन्धानले त्रिविको गरिमा बढ्छ । चोरीचाकरी र अल्छी पाराले प्राज्ञिक उन्नयन हुँदैन यसले मुलुकलाई झन्झन् वर्वादीतर्फ लैजान्छ । त्रिविको छविमा गम्भीर प्रश्न उठान हुनेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कुनै राजनीतिक दलको पेवा होइन । नेपाल र नेपालीको ज्ञान आर्जन गर्ने थलो हो । पतनको बाटो होइन प्रगतिको मार्गमा त्रिवि लाग्नु आजको आवश्यकता हो । तालाबन्दी, धर्ना, हड्ताल, नाराबाजी, जुलश, आमरण अनसन, कालोमोसो शैक्षिक जगतका लागि सुहाउने शब्द होइनन् ।
मुलुकको जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय बिरामी हुँदा रमितामा रूपान्तरण भएको छ । विचार, ज्ञान, चिन्तन, चेतना र शिक्षा निर्माण गर्ने प्राज्ञिक थलो आन्तरिक किचलोको क्यान्सरले सिकिस्त छ । उपकुलपति, रजिष्टार, डीनका कार्यालयसहित ३६ वटा विभागमा ताला लागिरहन्छन् । विश्वविद्यालयले आफ्नो विरासत बिर्सदा हजारौं विद्यार्थीको भविष्य अन्यौताको सुरुङभित्र अल्मलिने छ । उच्चशिक्षा दिने निकायको मतिभ्रष्ट हुँदा अधोगति लाग्ने खतरा छ । ज्ञान लिने र दिने गुरुचेलाले शिक्षाको महामन्दिरमा लामोसमय अस्तव्यस्त हुनु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बेइज्जती हो । मानव सभ्यताको इतिहास र ज्ञानविज्ञानको क्षेत्र अस्तव्यस्त हुुनु लाजको पसारो हो । अध्ययन अनुसन्धान र वुुुद्धिजीवी उत्पादन गर्ने कारखानामा अस्तव्यस्त हुनुलाई मूर्खले पनि जायज ठान्दैन् ।
विश्वविद्यालयमा क्षमता, योग्यता र दक्षतालाई दरी मुनि दबाएर राजनीतिक दलले भागबन्डा गुर्न नै दुर्भाग्य हो । पदाधिकारी नियुक्ति दलको सिफारिसमा गर्दा नै थप किचलो उत्पन्न भएको हो । विश्वविद्यालय राजनीतिकरणको क्रिडास्थल बन्दा समस्या क्रोनिक भएको हो । तालाबन्दी, बाहुबल, विरोध र हुलहुज्जतले विश्वविद्यालयको इज्जतमा दाग लागेको छ । विश्वमा नाम चलाउनु पर्ने विश्वविद्यालय आफै बिरामी हुँदा उपचार गर्ने निकाय स्वयम् मौन रहनु हुँदैन् । पटकपटकका आन्दोलन र क्रान्तिले शासकीय प्रणालीमा परिवर्तनको झट्का दियो तर सार्वजननिक संस्थाहरू दिनप्रतिदिन अस्तव्यस्त र ध्वस्त हुँदै गएकोमा सत्ता सञ्चालकलाई वास्तै भएन् । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि त्रिविको गरिमा चुलिनुको सट्टा गिर्दो अवस्थामा पुगेको छ । चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको उपज विश्वविद्यालयको साख खस्केको छ । प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण नबन्दासम्म भागबन्डाको पिण्ड खाएर सनातन चिन्तनले सुधार हुन सक्दैन् । अनुसन्धान र खोजले नागरिकको दैनिक सहज बनाउनु पर्ने थलो आफै भासिएपछि आस्थाको केन्द्रमा प्रश्न खडा हुन्छन् ।
ज्ञानको मन्दिरमा राजनीति गर्नु चरम लाजनीति हो भन्ने बुझ्न ढिलो गर्नु हुँदैन् । भावी दिनमा यस्ता समस्याले ठाउँ नपाउन भनेर दीर्घकालीन उपाय सुल्झाउन आवश्यक छ । मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री कुलपति हुने, शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने प्रचलन खारेज गरी न्यासिक परिषद् मार्फत पदाधिकारी छनौट गर्ने बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालय सुधारको खाँचो टड्कारो सावित भएको छ । त्रिविलाई स्वयत्तता दिनका लागि विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ । युवाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय रोज्ने कि त्रिुभवन विमानस्थलको बाटो खोज्ने ? यो प्रश्न आगमी दिनमा अझ पेचिलो बन्ने छ ।
विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयन सुधारका लागि आयोग, कार्यदल गठन त हुन्छन् तर तिनले दिने सुझावलाई वर्खिलाप गरिएको देखिन्छ । विज्ञले दिने सुझावलाई राजनीतिक दवाव र प्रभावले ओझेलमा पारेको छ। उच्च शिक्षा सुधारका नीति सही तरिकाले कार्यान्वयन हुनु नसक्नु दुर्भाग्य बनेको छ । विश्वविद्यालय सुधारका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप स्थगित गर्नुपर्छ । शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार पठनपाठन, परीक्षा, नजिता प्रकाशन, अनुसन्धान र प्रकाशन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । समग्रमा प्रशासनिक सुधारका लागि निर्मम कदम चाल्न आवश्यक छ । ज्ञान उत्पादनको थलोलाई राजनीतिक दाईँ हाल्ने ठाउँ बनाउनु हुँदैन् । भागबन्डाका आधारमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने काम बन्द गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नु पर्छ । योग्यता, दक्षता र क्षमताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुको सट्टा चाकडी र चाप्लुसीमा अगाडि रहनेलाई ठाउँ दिँदा केवल काम चलाउ काम मात्रै भएको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन् ।
दलीयकरण र राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्दै संरचनागत परिवर्तन नै मुहार फेर्ने काइदा हो । ६३ वर्षको इतिहासमा मुलुकको ७६ जिल्लामा त्रिविको उपस्थिति छ । उच्च शिक्षामा ८० प्रतिशतको योगदान छ। वार्षिक ४ अर्ब तलबभत्ता जनताको करबाट खर्च भएको छ । ज्ञानको मन्दिरमा राजनीति गर्नु चरम लाजनीति हो भन्ने बुझ्न ढिलो गर्नु हुँदैन् । भावी दिनमा यस्ता समस्याले ठाउँ नपाउन भनेर दीर्घकालीन उपाय सुल्झाउन आवश्यक छ । मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री कुलपति हुने, शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने प्रचलन खारेज गरी न्यासिक परिषद् मार्फत पदाधिकारी छनौट गर्ने बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालय सुधारको खाँचो टड्कारो सावित भएको छ । त्रिविलाई स्वयत्तता दिनका लागि विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ । युवाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय रोज्ने कि त्रिुभवन विमानस्थलको बाटो खोज्ने ? यो प्रश्न आगमी दिनमा अझ पेचिलो बन्ने छ ।