सम्पादकीय /
विश्वमा जलस्रोतको दोस्रो धनी देश नेपाल मानिएको छ । नेपालको राजधानी काठमाडौँमा जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै पानीको सधैँ हाहाकार भयो । काकाकुल काठमाडौँलाई प्यास मेटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको योजना ३३ वर्ष अगाडि ल्याएका थिए । कतिले यसलाई चुनावी नारा भने कतिले दिवासपना । सन्त नेतालाई खिसीटिउरी गरियो । मेलम्ची खानेपानी योजनाले मूर्त रूप पाए पनि सहजरूपमा अगाडि बढ्न सकेन । कामको ढिलासुस्ती, पटक पटक म्याद थप, ठेक्का तोडिनु फेरि संझोता हुनु, लागत वृद्धि गर्नुले भ्रष्टाचारको गन्ध आइसकेको थियो । सरकार परिवर्तनसँगै आउने खानेपानी मन्त्री र सचिवहरूले मेलम्चीलाई हरेक बजेटमा भजाए । मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइपुग्न सफल हुँदा भ्रष्टाचार पनि छताछुल्ल भयो । राष्ट्रिय गौरवको खानेपानी आयोजनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ अर्ब ८० करोड ६९ लाख ४० हजार रपियाँ बिगो दाबी गर्दै खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन चार सचिव र १५ जनासहित निर्माण व्यवसायीविरुद्ध विशेष अदातलमा मुद्धा दायर गरेपछि मेलम्चीको भ्रष्टाचार सतहमा आएको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अर्बौंको भ्रष्टाचार हुँदा अन्य भारेभुरे योजनामा कति ब्रह्म लुट भएको होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकलाई समेत भ्रष्टहरूले बदनाम गराए । मुलुकमा मौलाएको भ्रष्टाचारको भाइरसले शासक प्रशासकहरूको चेहरा र चरित्र उदाङ्गो भएको छ । मेलम्चीलाई भ्रष्टाचारको आहाल बनाएर पौडी खेल्नेहरू यही जाडोमा चिसिएका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवको खानेपानी आयोजनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ अर्ब ८० करोड ६९ लाख ४० हजार रपियाँ बिगो दाबी गर्दै खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन चार सचिव र १५ जनासहित निर्माण व्यवसायीविरुद्ध विशेष अदातलमा मुद्धा दायर गरेपछि मेलम्चीको भ्रष्टाचार सतहमा आएको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अर्बौंको भ्रष्टाचार हुँदा अन्य भारेभुरे योजनामा कति ब्रह्म लुट भएको होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकलाई समेत भ्रष्टहरूले बदनाम गराए । मुलुकमा मौलाएको भ्रष्टाचारको भाइरसले शासक प्रशासकहरूको चेहरा र चरित्र उदाङ्गो भएको छ । मेलम्चीलाई भ्रष्टाचारको आहाल बनाएर पौडी खेल्नेहरू यही जाडोमा चिसिएका छन् ।
पञ्चायती सरकारले वि.सं. २०२९ सालमा खानेपानी आपूर्तिका लागि सम्भाव्य स्रोतहरूको पहिचान गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । २०४१ सालमा मेलम्चीसहित २२ वटा विकल्पको पहिचान भए पनि २०४९ सालमा मेलम्ची आयोजना आर्थिक र प्राविधिक रूपमा उत्तम विकल्पका लागि ठहर भए पनि २०८० सालसम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचारको आहालमा परिणत भयो । सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची खोलामा बाँध बाँधेर २७.५ किलोमटिर सुरुङ मार्फत् २०७७ फागुन २२ गते सुन्दरीजलमा खसालिएको पानी चैत २० गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भृकुटीमण्डपमा धारा खोलेर उद्घाटन गरेकी थिइन । ३० अर्बको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई २०७८ मा आएको बाढीले गम्भीर क्षति पु¥याएको थियो । त्यसका अवशेषहरू अझै छन् । उपभोक्ताले दवाव दिएपछि मात्रै गत महिनाबाट अस्थायी रूपमा पानी वितरण गरिएको थियो । काठमाडौँलाई दैनिक ४३ करोड लिटर पानी आवश्यक छ । बर्खा याममा १२ करोड लिटर र हिउँदमा ८ करोड लिटर पानीले गर्जो टर्दै आएको छ । मेलम्चीले दैनिक १७ करोड लिटर पानी आपूर्ति गरेपछि मात्रै उपत्यकावासीले राहत महसुस गरेका थिए । ३० वर्ष लगाएर काम गरिएको आयोजनाबाट काठमाडौँमा १२ महिना पानी आउँछ कि आउँदैन अझै अन्यौल छ । अन्यौलता बढ्नुमा भ्रष्टहरूको दवदवा छ ।
भ्रष्टहरूलाई तह लगाइ, विगो हर्जना असुल उपर गरी कानुनको कठघरामा ल्याउनु नै आयोजनाको पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो भने यसमा सरकार एक इन्च पनि पछि सर्नु हुँदैन् । सुशासनको प्रत्याभूति कुराले होइन कामले दिन्छ । सुशासन बहालीका लागि अख्तियारको काम कारवाहीले मात्रै सम्भव छैन् । कानुनको छिद्र खोजी दोषीलाई सुनपानी छर्कने संस्कारको अन्त्य हुनुपर्छ । दोषीहरू उम्कन नपाउन, भ्रष्टहरूले तोरीको फूल देख्नै पर्छ ।
समय र लागत बढाएर ठेकेदारसँग मोलाहिज्जा गरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनामाथि दोहन गर्ने, निर्माण व्यवसायीले कामै नगरी कागजी प्रतिवेदनका भरमा भुक्तानी लिने, परामर्शदातालाई बढी रकम भुक्तानी दिएर राज्यको धनमा नोक्सानी पु¥याउनु अक्षम्य अपराध हो । भ्रष्टहरूलाई तह लगाइ, विगो हर्जना असुल उपर गरी कानुनको कठघरामा ल्याउनु नै आयोजनाको पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो भने यसमा सरकार एक इन्च पनि पछि सर्नु हुँदैन् । सुशासनको प्रत्याभूति कुराले होइन कामले दिन्छ । सुशासन बहालीका लागि अख्तियारको काम कारवाहीले मात्रै सम्भव छैन् । कानुनको छिद्र खोजी दोषीलाई सुनपानी छर्कने संस्कारको अन्त्य हुनुपर्छ । दोषीहरू उम्कन नपाउन, भ्रष्टहरूले तोरीको फूल देख्नै पर्छ । आयोजनाको काम पूरा भएर उपत्यकावासीले पानीको प्यास मेटाउन पाउने प्रतिवद्धता सरकारले गर्नै पर्छ । राष्ट्रलाई कङ्गाल र ठेकेदारलाई मालामाल बनाउनेलाई कारवाही वाञ्छनीय छ ।