सम्पादकीय /
मौसमसँगै राजनीतिक सरगर्मी पनि बढेको छ । प्रंधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता समीकरण बदले पछि नेपाली काँग्रेसमा ताप र चाप बढेको छ । काँग्रेसबाट यथेष्ठ साथ नपाएको कारण प्रचण्डले गठबन्धन तोडेर नयाँ सत्ता साझेदारको खोजी गरेका हुन् । सत्ता गठबन्धनपछि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले परिवर्तन, सुशासन र समृद्धिको प्रतिवद्धतालाई फेरि एकपटक उच्चारण गरेका छन् । सुशासनको संकल्प र प्रतिवद्धतालाई सुगा रटाइ गरेका छन् । सुशासन कुराले होइन कामले हुन्छ भन्ने मर्मलाई बोध गर्नुपर्छ । प्रशासनीय संयन्त्रको हाइ कमाण्डमा बैकुण्ठ अर्यालको रजगज छ । जसको छवि धुमिल छ । आर्थिक लेनदेन र भ्रष्टाचारको दलदलमा अर्याल भासिएका छन् । सुशासनको मुद्धा प्रधानमन्त्रीले उठाइ रहँदा अर्याल के गरिरहेका छन् ? नागरिकको प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई छ ।
सुशासनका कुरा प्रधानमन्त्रीले मात्रै होइन सत्ता समीकरणको नयाँ दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि ‘स्लोगन’ हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा धुमिल छवि भएका बैकुण्ठ अर्याल पनि थिए । अर्याललाई प्रशासनको शिखरमा राखेर कुन प्रकारको सुशासन वहाली गर्न खोजिएको हो यसको श्यामश्वेत तस्विर सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । नत्र सुशासन केवल मजाकको विषय र किस्सा मात्रै सावित हुने छ ।
भ्रष्टाचार न्युनीकरणको कार्य योजना बनाउनु नै सुशासन वहाली हुनु हो । लोकतन्त्रमा पारदर्शिता जरुरी छ । जहाँ पारदर्शिता हुन्छ त्यहाँ सुशासन हुन्छ । जहाँ सुशासन हुन्छ त्यहाँ पारदर्शिता हुन्छ भन्ने सामान्य ज्ञानलाई व्यवहारमा मात्रै उतार्ने हो भने ठूला कुरा गर्नै पर्दैन् । नागरिकले सरकारसँग सुन मागेका छैनन् केवल सुशासन चाहेका छन् । सरकार जनताप्रति जवाफदेही बनेर काम गर्ने हो भने स्यावासी यसै पाइन्छ। दाताको अनुदानले मात्रै स्यावासी पाइदैन् । सुशासनका कुरा प्रधानमन्त्रीले मात्रै होइन सत्ता समीकरणको नयाँ दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि ‘स्लोगन’ हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा धुमिल छवि भएका बैकुण्ठ अर्याल पनि थिए । अर्याललाई प्रशासनको शिखरमा राखेर कुन प्रकारको सुशासन वहाली गर्न खोजिएको हो यसको श्यामश्वेत तस्विर सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । नत्र सुशासन केवल मजाकको विषय र किस्सा मात्रै सावित हुने छ ।
नागरिकको निराशा कुशासनले बढाइरहेको छ । भोलि नेपाली समाज नै ‘मास डिप्रेसन’ मा भासियो भने त्यसघडी प्रशासन हाक्ने हस्तीहरूले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ ।
सुशासनको संकल्प गर्ने सरकारले अर्याललाई अविलम्व निलम्वन गर्नुपर्छ । अनुसन्धानपछि उनले सफाइ पाए भने पुनर्वहाली गर्नु कुनै ठैलो कुरा होइन । नागरिकको निराशा कुशासनले बढाइरहेको छ । भोलि नेपाली समाज नै ‘मास डिप्रेसन’ मा भासियो भने त्यसघडी प्रशासन हाक्ने हस्तीहरूले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । निजामतिको जागिर अवधिमा यिनले कति आम्दानी गरे र खर्च कति भयो भनेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अन्यथा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा हाजिरी हुनुपर्छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसँग साँठगाँठ गरेका बैकण्ठ अर्याल प्रशासनको सर्वोच्च शिखर पदमा विराजमान छन् । मुख्य सचिवको हैषियतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिन हाजिर हुुनु नै लाजको पसारो हो । उनका विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भयो भने त्यसको मूल्य राज्य प्रशासनका लागि चर्को हुनेछ। सरकार सञ्चालकलाई कानुन विपरित काम गर्न उक्साउने अर्याल अनियमतिता र भ्रष्टाचारको विषयमा मुछिनु गहन कुरा हो । आरोप लागेपछि अनुसन्धान अवधिसम्म उनी पदबाहिर रहेर नैतिकता देखाउनु मनासिव थियो ।
विगतका नजिरहरूले त राजिनामाको नै माग गर्दछ । तर उनी टसको मस नगरी प्रशासनिक सर्वोच्च पदको खिल्ली उडाइरहेका छन् । भर्खरै लोकसेवा आयोग पास गरेर निजामतिमा प्रवेश गरेको युवाले उनीबाट के सिक्ने ? उनले मातहतका कर्माचारीलाई कस्तो निर्देशन दिने ? आफ्नो अनुहारमा लागेको कालो दाग नपुछी अर्याललाई सुख्खै छैन् । सञ्चार सचिव रहँदा नै उनको हर्कत सञ्चारमाध्यम सार्वजनिक भइसकेको छ । मापदण्ड नै संशोधन गर्ने अर्याले राज्यलाई कति ठूलो नोक्सान गरेका छन् र व्यक्तिगत फाइदा लिएका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । भ्रष्टाचारीलाई काँधमा राखेर प्रधानमन्त्री र सत्ता समीकरणका दलले कसरी सुशासन वहाली गर्छन् ? यसको अग्नि परीक्षा आवश्यक छ । अर्याललाई गत जेठ ३२ गते प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले मुख्य सचिवमा नियुक्ति गरेको थियो । सुुशासनको हवाला दिने नयाँ समीकरणमा आधारित सरकारले तत्काल अर्याललाई वर्खास्त गर्नुपर्छ । निजामतिको सुनौलो पिँजडामा अर्याललाई दूधभात खुवाएर राख्नु शोभनीय देखिदैन् नत उनले सुशासनको कुरा गरेको नै सुहाउँछ । सुशासनको प्रतिवद्धताको परीक्षण नै अर्यालको वर्खास्तीबाट गर्नुपर्छ । अर्यालभन्दा ठूलो जवाफदेहिता हो ।
सरकारले परिणाम दिन सकेन भने मुलुकका लागि गम्भीर दुर्भाग्य हुने छ । त्यसघडी प्रचण्डलाई इतिहासले छुट दिने छैन् । आफ्नो र मुलुकको विरासत बचाउन पनि सुधारका लागि निर्मम कदम चाल्न आवश्यक छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहले नै सरकारको क्रियाकलाप मापन हुन्छ । नागरिकका अपेक्षा धेरै छन्, परिवर्तनको आभास दिनुपर्छ । सरकारको स्थायित्व र स्थिरता जनताले खोजेका छन् । मुलुकमा संघीय गणतन्त्र स्थापित भए पनि भ्रष्टाचार बढेको छ, सुशासन वहाल भएको छैन्, नागरिकले सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्, कालो बजारी र महङ्गी बढेको छ । संसद् प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । विधेयकहरू त्यसै थन्किएका छन् । शासकीय प्रणाली चुस्तदुरुस्त छैन् । यसैका लागि सरकारको आवश्यकता हो तर अब पनि केवल नाराको रटानले मात्रै हुँदैन, चुनौतीलाई पार लगाउन दृढ इच्छा शक्ति चाहिन्छ । सरकारले परिणाम दिन सकेन भने मुलुकका लागि गम्भीर दुर्भाग्य हुने छ । त्यसघडी प्रचण्डलाई इतिहासले छुट दिने छैन् । आफ्नो र मुलुकको विरासत बचाउन पनि सुधारका लागि निर्मम कदम चाल्न आवश्यक छ ।