भर्ना अभियानलाई भरथेग गर

सम्पादकीय /

वैशाख २ गते आइतबारदेखि मुलुकभर एकसाथ भर्ना अभियान सुरु गरिएको छ । वैशाख १५ गतेसम्म अभियानले गतिलिने छ । सामुदायिक विद्यालयमा भर्नाका लागि विद्यार्थीको लाम लागेको छ । नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा शिक्षालाई अभिलेख गरेको छ । शिक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको संविधानप्रद एवम् जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार हो । ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता ः गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने मूल नाराका साथ राज्य संयन्त्रदेखि अभिभावकसम्मलाई अभियानमा परिचालन गरिएको छ । सरकारले मुलुकको साक्षरता दरलाई शत प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यसाथ विगत केही वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले स्थानीय तहलाई भर्ना अभियान सफल बनाउन अनुरोध समेत गरेकी छन् ।

कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित नहोउन भन्ने उद्धेश्यले हरेक वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियान सरकारले सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ । तर शिक्षाको उज्यालोबाट हजारौँ विद्यार्थी पाखा पारिएका छन् । सरकार सअमान शिक्षा दिएर समान प्रतिष्पर्धा गराउँछ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत छ । २३.८ प्रतिशत शिक्षाको मूलधारबाट बाहिर नै छन् । महिला साक्षरताको दर ६९.४ र पुरुषको ८३.६ प्रतिशतको आँकडा केलाउँदा शिक्षामा समान पहुँच अझै पुगेको छैन् । १५ औँ योजनाले ९५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरे पनि लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि रहेको छ । चालु शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ मा ६ लाख भन्दा बढी नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुने अनुमान गरिएको छ । जसमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको अनुभव लिएका करिब ७० प्रतिशत बालबालिका छन् । ५ वर्ष उमेर पुगेका ५ लाख ८२ हजार बालबालिका छन् । विद्यालय जाने उमेर पुगेका तर विविध कारणले विद्यालयबाहिर रहेका २ लाख १३ हजार बालबालिका रहेका छन् । अभियानले यी बालबालिकालाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने भर्ना अभियान सफल हुन्छ अन्यथा यो केवल नारामा मात्रै सीमित हुन्छ । चुनौतीलाई चिर्दै बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउन ठोस कार्ययोजना आवश्यक छ ।

पहिलो काम त सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा सुधार ल्याउनुपर्छ । सरकारी कर्मचारी र शिक्षकका सन्तान जवसम्म सामुदायिक विद्यालयमा पढ्दैनन् तबसम्म सरकारी शिक्षामा विश्वसनियता कायम हुँदैन् । निजी विद्यालयको आकर्षणलाई निस्तेज गर्न पनि भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । बालविकास कार्यक्रमदेखि नै विद्यार्थी भर्ना गरेर दिवा खाजा, शैक्षिक सामग्री, पोसाक उपलब्ध गराउने हो भने भर्नादरमा जरुर सुधार आउँछ । भर्ना गरिसकेपछि गुणस्तरयुक्त शिक्षा दिने हो र अङ्ग्रेजी माध्यमको जग बसाल्ने हो भने अभिभावकको पनि रुचि जागृत हुन्छ ।

पहिलो काम त सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा सुधार ल्याउनुपर्छ । सरकारी कर्मचारी र शिक्षकका सन्तान जवसम्म सामुदायिक विद्यालयमा पढ्दैनन् तबसम्म सरकारी शिक्षामा विश्वसनियता कायम हुँदैन् । निजी विद्यालयको आकर्षणलाई निस्तेज गर्न पनि भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । बालविकास कार्यक्रमदेखि नै विद्यार्थी भर्ना गरेर दिवा खाजा, शैक्षिक सामग्री, पोसाक उपलब्ध गराउने हो भने भर्नादरमा जरुर सुधार आउँछ । भर्ना गरिसकेपछि गुणस्तरयुक्त शिक्षा दिने हो र अङ्ग्रेजी माध्यमको जग बसाल्ने हो भने अभिभावकको पनि रुचि जागृत हुन्छ । चर्को शुल्क असुलेर शिक्षामा व्यापार गर्दै आएका निजी विद्यालयलाई गाली गरेर होइन सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर भरपर्दो बनाउन सकिएमा निजी विद्यालयबाट सामुदायिकमा विद्यार्थीको लर्को लाग्ने छ ।

भर्ना भएकै दिन विद्यार्थीका हातमा नयाँ पाठ्यपुस्तक दिन थालिएको छ । यो सुखद पक्ष हो विगतमा पढाइ सुरु भएको महिनौँ दिनसम्म पनि पाठ्यपुस्तकको अनुहार विद्यार्थीले देख्न पाएका थिएनन् । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण पद्धति विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्छ । विद्यार्थी के कारणले गयल भए, किन विद्यालय छोडे भन्ने सामान्य कुरालाई अभिभावकलाई भेटेर संझाउनुपर्छ । समस्या रहेको भए समाधानका लागि पहल पनि गर्नुपर्छ । संविधानले कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । २०८५ वैशाखसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा नलिएको नागरिक राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधाबाट वञ्चित हनसक्छ । त्यसैले पनि भर्ना अभियानको महत्व अझ बढी छ ।

अभिभावकविहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व लिन समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिले मन खोल्नुपर्छ । राष्ट्रपतिदेखि वडा सदस्यसम्मले यसको अपनत्व ग्रहण गर्न सक्छन् । राज्यसत्ताबाट तलबभत्ता खानेले एउटा विद्यार्थीलाई अभिभावकत्व दिँदा खासै घाटा हुँदैन् ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न आलटाल गर्ने हो भने वर्गीयताको खाडल अझ गहिरिने छ । पुस्तागत द्वन्द्वको वातारण तयार हुनेछ जसले भोलिको युवा समुदायलाई गम्भीर नोक्सान गर्नेछ । ७ लाख १३ हजार विद्यार्थीलाई विद्यालयको ढोका खोलेर आमन्त्रण गर्न शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहले आआफ्नो क्षेत्रबाट सकारात्मक पहल गर्नुपर्छ । भर्ना अभियानले सर्थाकता पाउनका लागि पनि सामुदायिक विद्यालयका आवश्यकतालाई शिक्षा मन्त्रालयले समयमा नै सम्बोधन गर्नुपर्छ । भर्ना हुनसाथ विद्यार्थीका झोलामा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुँदा अभियानको मर्म सार्थक बनेको छ ।

अभिभावकविहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व लिन समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिले मन खोल्नुपर्छ । राष्ट्रपतिदेखि वडा सदस्यसम्मले यसको अपनत्व ग्रहण गर्न सक्छन् । राज्यसत्ताबाट तलबभत्ता खानेले एउटा विद्यार्थीलाई अभिभावकत्व दिँदा खासै घाटा हुँदैन् । भर्ना अभियान सार्थक भए पछि विद्यार्थी टिकाउने उपायको खोजी पनि गर्नुपर्छ । अभिभावकलाई शिक्षाका लागि कामको नारा तय गरी श्रम र रोजगारमा केन्द्रित गर्ने हो भने सामुदायकि विद्यालय जरुर आकर्षणको केन्द्र बन्ने छ ।

विद्यालयमा सिकाइ क्रियाकलापको वातावरण राम्रो भयो भने जरुर विद्यार्थी टिक्छन् । शिक्षण विधि विद्यार्थी मैत्री हुुनपर्छ । विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको दायित्वभित्र पर्छ त्यसैले पालिकाको पहल अझ् सार्थक मानिने छ । शिक्षाको विकास विना समृद्धि र सभ्य समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।

समुदायमा भर्ना अभियानको प्रभाव परेको छ । विद्यार्थी भर्नादर बढ्दो छ । यद्यपि बिचैमा विद्यालय छोड्ने कुरा भने उत्तिकै निराशाजनक छ । कसरी विद्यार्थी टिकाउने भन्ने काइदाको खोजी गर्नुपर्छ । विद्यालयमा सिकाइ क्रियाकलापको वातावरण राम्रो भयो भने जरुर विद्यार्थी टिक्छन् । शिक्षण विधि विद्यार्थी मैत्री हुुनपर्छ । विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको दायित्वभित्र पर्छ त्यसैले पालिकाको पहल अझ् सार्थक मानिने छ । शिक्षाको विकास विना समृद्धि र सभ्य समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारका लागि गम्भीर चिन्तन मननको खाँचो छ । भर्ना अभियानलाई भरथेग गर्न र विद्यार्थी टिकाउन गृहकार्य गर्नु अनिवार्य शर्त हो ।