सम्पादकीय /
आम उपभोक्तको भान्सा महँगीको मारमा परेको छ । न्युन आय हुने न्युनवर्गीय परिवारलाई विहान बेलुकीको छाक टार्न मुस्किल भएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आकासिँदो बजारमूल्यका कारण भरपेट खान अड्कल्नुपर्ने स्थिति छ । हुनेखाने वर्गलाई महङ्गीले असर नगरे पनि गरिखाने वर्गलाई गम्भीर प्रभाव पारेको छ । केन्द्रिय बैँकको तथ्याङ्कले भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष मूल्य वृद्धि सामान्य रहेको र घटेको देखाए पनि बजारमा तथ्याङको तालमेल मिल्दैन् । आमउपभोक्ताले बैँकले भनेजस्तो बजार भाउ सस्तिएको अनुभूति गरेका छैनन् । कालो बजारी, विचौलिया र उद्योगी व्यापारीको अदृश्य सिन्डीकेटका कारण मूल्य वृद्धि भने भइरहेको छ । केवल चाडपर्वका बेला देखाउनका लागि केही ठाउँमा गरिने सरकारी अनुगन अरु बेला भने शून्यप्राय देखिन्छ ।
व्यापारीले आफूखुसी वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्दा बजारभाउ काबुमा आउन नसकेको हो । व्यापारीहरूमा पनि सदाचार पद्धतिको कमी देखिन्छ । जसरी हुन्छ नाफा कमाउ र उपभोक्ता ठग भन्ने ध्याउन्न छ । उपभोक्ताले आशंका गर्ने ठाउँ रहेको छ । प्राविधिक रूपले तयार पारिएको तथ्याङ्कले व्यावहारिकतालाई शतप्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने उपभोक्ताको अभिमत मननीय देखिन्छ । नेपाला खुद्रा व्षपार संघका अनुसार गएकको एक वर्षको बिचमा सबैजासे उपभोग्य वस्तुको मूल्य औसतमा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । खाद्यन्य र दलहनजन्य वस्तुको मूल्य उच्चरूमा वृद्धि भएको छ ।
उब्जाइ खाने संस्कृतिलाई निमेकीकरणमा दाखिला गरी किनेर खाने संस्कार हावी हुँदा उत्पादन घट्दो छ । दूधको भाउ बढ्यो त के भो ? फिका चिया खाऊ, चिनीको भाऊ बढ्यो त के भो ? नुन चिया खाउ । तेलको भाउ बढेर किन आत्तिनु ? तरकारी उसिनेर खाउ भन्ने मार्काको जवाफ दिने शासकीय चिन्तनमा अविलम्ब सुधारको आवश्यकता छ ।
तरकारी प्रत्येक नेपालीको भान्सालाई नभइ नहुने कुरा हो । भात, रोटी र ढिँडो खाइने नेपाली समाजमा तरकारीबिना खाना खान सम्भव छैन् । तरकारीको खपत पनि निकै बढी छ । नेपाली समाज उब्जाइ खाने भन्दा किनी खाने संस्कारमा रमाएको छ । विहान बेलुकाको छाक टार्न तरकारी अनिवार्य छ । लामो समय सञ्चित गरेर राख्न नसकिने भएकाले तरकारी व्यापारीले एकलौटी भाउ तोकेका हुन्छन् । पिठो र चामलभन्दा तरकारी महङ्गो भएको छ । गतवर्ष वैशाखमा १२ रूपैयाँ प्रतिकेजी पर्ने बन्दा अहिले ४६ रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ । यो भनेको २ सय ८९ प्रतिशत हो ।
मूल्य बढ्नुलाई व्यापारीहरूलेसुख्खा मौसमलाई दोष दिने गरेका छन् । उत्पादन कम र माग बढी हुँदा अर्थशास्त्रको नियमानुसार मूल्यवृद्धि हुने समान्य नियम हो । किसानले उत्पादनको यथोचित मूल्य नपाएर कृषिबाट पलायन हुँदै छन् । विचौचियाहरू घरघडेरी जोडिरहेका छन् भने उपभोक्ताहरू साँझ विहान सधैँसधैँ ठगिएका छन् । उत्पादकको मूल्य लागतअनुसार मूल्य तोक्ने जिम्मा किसानको नहुँदासम्म जतिसुकै आदर्शको कुरा गरेपनि मूल्यवृद्धि रोकिने सम्भावना छैन् । सरकारले पनि उत्पादक र उपभोक्ताबिचको मध्यस्तकर्ताको भूमिका खेलिदिनु पर्छ ।
उब्जाइ खाने संस्कृतिलाई निमेकीकरणमा दाखिला गरी किनेर खाने संस्कार हावी हुँदा उत्पादन घट्दो छ । दूधको भाउ बढ्यो त के भो ? फिका चिया खाऊ, चिनीको भाऊ बढ्यो त के भो ? नुन चिया खाउ । तेलको भाउ बढेर किन आत्तिनु ? तरकारी उसिनेर खाउ भन्ने मार्काको जवाफ दिने शासकीय चिन्तनमा अविलम्ब सुधारको आवश्यकता छ । मूल्यवृद्धिको मार कहाँ परेको छ भन्नु भन्दा पनि कहाँ परेको छैन भनेर अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ । महङ्गीको हाँहाकारले जनजीवन त्रसित छ । लगलग कामेका छन उपभोक्ताका खुट्टा । घरयासी गर्जो टार्न धौधौ परेका नागरिकको ओठतालु सुकेको छ ।
सरकारले जनजीविकाको सवालमा अविलम्व ध्यान दिएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालो धन कमाउने व्यापारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ । वस्तु तथा सेवाको नाफा लिने प्रतिशतको अधिकारलाई कदर गर्दै बजार अनुगमन र छड्के जाँचका लागि सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक छ । मनपरी गर्ने उद्योगी व्यावसायीलाई चन्दा दिएका भरमा चोख्याउने काम बन्द गर्नुपर्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित रहेर दण्ड जरिवाना गर्न पछि पर्नु हुँदैन् ।
सरकारले जनजीविकाको सवालमा अविलम्व ध्यान दिएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालो धन कमाउने व्यापारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ । वस्तु तथा सेवाको नाफा लिने प्रतिशतको अधिकारलाई कदर गर्दै बजार अनुगमन र छड्के जाँचका लागि सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक छ । मनपरी गर्ने उद्योगी व्यावसायीलाई चन्दा दिएका भरमा चोख्याउने काम बन्द गर्नुपर्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित रहेर दण्ड जरिवाना गर्न पछि पर्नु हुँदैन् ।
उत्पादन भएका कृषिजन्य सामग्रीको बजारीकरणका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । जसले गर्दा विचौलियाको हातमा पुग्ने केही रकम सिधै किसानसम्म पुग्नेथियो । पसिनाको इज्जत र कदर हुने थियो, उपभोक्ताहरू पनि यसबाट खुसी हुने थिए । पानी बगेको बग्यै छ, न पानी भाँडामा न पानी डाँडामा भने झै न दूध कल्चौँडामा न बाच्छाको मुखमा भन्ने जस्तो अवस्था भइरहेको छ । सरकार आफ्ना नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुने हो भने परिवर्तनको गियर चेञ्ज गर्नै पर्छ । भाषणले मात्रै भान्छाको पीडा कम हुँदैन् ।
बजारमा पनि सरकारको आँखा र खुट्टा छ भन्ने प्रत्याभूति आम नागरिकलाई दिनुपर्छ । उपभोक्ताका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थालाई अधिकार दिएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुको विकल्प छैन् । सरकार सुतिरहने हो भने मूल्यवृद्धि अझै आकासिने निश्चित छ । चरम निद्राबाट उठेर भद्धा बजारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारी हस्तक्षेप अपरिहार्य छ । असल शासकहरू नैतिक शक्तिले टिकेका हुन्छन् भन्ने सत्यको मर्मबोध गर्न आवश्यक छ ।