सम्पादकीय /
‘मानो खाएर मुरी उब्जाउने असार’ को महिमा उत्पादन र आर्थिकसँग जोडिएको छ । कृषि प्रधान देशमा असार खेतीपातीको सुरुवाती महिना हो भने सरकारका लागि आर्थिक वर्षको आखिरी महिना हो । खेती किसानीका लागि असारको चटारो भए झंै सरकारका लागि विकास बजेट सिध्याउन हतारो छ । विकास बजेट खर्च गर्ने अन्तिम महिना असार मै पर्दा असारको बदनाम भइरहेको छ । समृद्धिका लागि पूर्वाधार आवश्यक छ, पूर्वाधारका लागि बजेट । असारे विकास डोजरे विकासमा रूपान्तरण हुँदा बजेट बगेको छ पानीमा । सरोकारवालाहरूको सहभागिता विना लादिएको विकास दीगो र टिकाउ हुँदैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । विकासका नाममा हुने ज्याजती जनताका लागि स्वीकार्य छैन् । यो त विनाशलाई आमन्त्रण गर्ने शैली मात्रै भएको छ । यो केवल विकासका नाममा बजेटको रमिता हो ।
कागजमा पोखरी खनेर कागज मै पोखरी पुरेर बजेट हिनामिना गर्ने पञ्चयती मोडेलको भ्रष्ट मानसिकतालाई दुरुत्साहित गर्नै पर्छ ।
विकास र बजेट कसका लागि ? निश्चय नै जनताका लागि हो भने त्यसमा गृहकार्य गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ । कागजमा पोखरी खनेर कागज मै पोखरी पुरेर बजेट हिनामिना गर्ने पञ्चयती मोडेलको भ्रष्ट मानसिकतालाई दुरुत्साहित गर्नै पर्छ । विकासको बहसमा सडकलाई केन्द्रमा राखिएको छ । सडकले नछोएको ठाउँलाई अहिले पनि विकटको संज्ञा दिइएको छ । चुनावी भोटसँग जोडेर गरिएका विकासहरू अलपत्र परेका उदाहरणहरू यत्रतत्र छन । असारे विकास वर्षाद्को भेल जस्तो छ । कूल बजेटको साधारण खर्च धानेर पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु सरकारी अकर्मण्यता हो । रातारात सडक पिच गर्नु असारे बजेट सक्ने धुन मात्रै हो, यो परिपक्व काम होइन । मनसुनको समयमा सडक निर्माण र मर्मत हुँदा आवागमनमा कति वाधा परेको हुन्छ त्यसको लेखाजोखा छैन् । सनातन शैलीमा सरकारले असारे विकासलाई तीव्रता दिएको छ । मनसुन लागेपछि विकासका काम सुरु गर्ने असारमा बजेट सक्ने र साउनमा विनाश हुने परिपाटीलाई कायम नै राखेको छ ।
कमसल र गुणस्तरहिन काम गरेर अब्बल भुक्तानी लिन असार कुर्ने बानीलाई महालेखाले पनि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन् । सरकारको कमजोर क्षमताले पुँजीगत खर्च असारमा रित्याउनु पुरानो रोग हो ।
संविधानमा आउँदो वर्षको बजेट जेठ १५ मा ल्याउनै पर्ने र बजेट पास भएपछि साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यद्यपि व्यवहारमा अनुवाद हुन सकेको छैन् । पूँजीगत खर्चको महत्वूर्ण अंश असारमै खर्च भएको देखिन्छ । असार लागेपछि सरकारी खर्च ३ गुणाले बढेको हुन्छ । कतिपय काम कागजी समपन्नतामा मात्रै सीमित छन् । जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने सरकारले आर्थिक वर्षको आधाआधी सकिएपछि मात्रै टेन्डर गर्नु, असारमा हतार गर्नु त्रुटिपूर्ण काम हो । कमसल र गुणस्तरहिन काम गरेर अब्बल भुक्तानी लिन असार कुर्ने बानीलाई महालेखाले पनि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन् । सरकारको कमजोर क्षमताले पुँजीगत खर्च असारमा रित्याउनु पुरानो रोग हो । असारमा धमाधम विकास निर्माणको नाटक गरेर साउनमा पछुताउनु जायज होइन । असारको अन्तिम हप्ता बैङ्क अबेरसम्म खुल्नुको कारण खोजी गर्ने हो भने बजेट निकास भइरहेको हुन्छ । ११ महिनामा नभएको खर्च १ हप्तामा देखाउनु सरासर राज्यकोषको अपचलन हो ।
विकास बजेटको आधाभन्दा बढि खर्च असारमै हुने भएकाले पनि यसलाई असारे विकासको उपमा दिइएको हो । सार्वजनिक खरिद नियमावली त्रुटिपूर्ण छ । सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्छ । रणनीतिक महत्वका राष्ट्रिय गौरवका ठूला परियोजनालाई केन्द्रंमा राख्न व्यवस्थापकीय भूमिकामा जोड दिनुपर्छ । दातृनिकायका शर्त र संझौतालाई लचिलो बनाउनु पर्छ । उपभोक्ता समितिमार्फत् गरिने काम हतारमा हुँदा केवल बजेट निकासा र फरफारकमा मात्रै ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । गुणस्तरहिन काम सकिएको महिना दिन नपुग्दै विकास विनाशमा रूपान्तरण भएका हुन्छन् जो सञ्चार माध्यममा आए पछि मात्रै सरकारको चेत खुल्छ ।
विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन नसक्नु, सरकारी ढुकुटीमै रहनु सरकारी असक्षमता मानिन्छ । असारको अन्तिम हप्ता जथाभावी फरफरक गर्नु वित्तीय अनुशासनविपरितको काम हो । रकमान्तर गरिएको बजेट पनि सही ठाउँमा खर्च नभएका उदाहरणहरू छन् । पुँजीगत खर्चको आधाभन्दा बढी बजेट असारमा खर्च भएको विगतका तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ । समयमै बजेट आउँदा पनि यो कमजोरीमा सुधार आएको छैन् ।
खट्टे बाँडे जस्तो बजेट बाँडेर कार्यकर्ता र आसेपासे पोस्नु राष्ट्रको ढुकुटीमा लात हान्नु हो भने करदाताको अपमान हो । खच्चडलाई भारी लादे जस्तो विकासको बोझले जनता किचिनु निश्चय नै दूर्भाग्य हो । मुठीभर व्यक्तिको हित र स्वार्थका लागि कोरिएको खाका समय र बजेटको बर्बादी हो । असारे विकासलाई सुधार्न सरकारले नीतिगत प्रयत्न गर्नै पर्छ ।
झमझम पानी परिरहेको बेला सडक पिच भइरहेको छ । विकास निर्माणका लागि यो उपयुक्त समय होइन । प्रकृतिले विपत् निम्त्याइरहेको छ । अविरल वर्षा हुँदा, पहिरो गइरहँदा, बाढी आइरहँदा गरिने विकास पानीसँग बगिरहेको छ । वर्षभरि निदाउने र हरहिसाब फरफारक गर्नैका लागि मात्रै असारे विकास नेपालमा भइरहन्छ, जसले बजेटको सत्यानाश गराइरहेको छ । असारे प्रवृत्ति झन्झन् मौलाउँदै गएको छ । असार मसान्तको भुक्तानी मात्रै हेर्ने हो भने ११ महिनामा नभएको विकास र निकास एक हप्तामा देखिन्छ । चटारोमा गरेको विकास चौपट भएका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । बर्खामा विकास गर्ने अनि हिउँदमा पछुताउने सनातन मानसिकता सरकारमा विद्यमान छ । असारे विकास रोक्न सरकारको कार्यशैली, कर्मचारी संयन्त्रको नियत र प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न अपरिहार्य छ ।
तीन तहका सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्रै जोडकोषमा आधारित विकासको मोडेल प्रस्तुत गर्ने संस्कारको आवश्यक छ । भौतिक पूर्वाधार र विकास जनताका हितमा भयो भने मात्रै त्यसले अपनत्व ग्रहण गर्छ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययन, आर्थिक सामाजिक पाटोको तथ्याङ्क केलाएर गरिने विकासले भावी पुस्तालाई लाभान्वित बनाउने छ । खट्टे बाँडे जस्तो बजेट बाँडेर कार्यकर्ता र आसेपासे पोस्नु राष्ट्रको ढुकुटीमा लात हान्नु हो भने करदाताको अपमान हो । खच्चडलाई भारी लादे जस्तो विकासको बोझले जनता किचिनु निश्चय नै दूर्भाग्य हो । मुठीभर व्यक्तिको हित र स्वार्थका लागि कोरिएको खाका समय र बजेटको बर्बादी हो । असारे विकासलाई सुधार्न सरकारले नीतिगत प्रयत्न गर्नै पर्छ । बहुवर्षीय टेन्डर प्रक्रिया, खरिद योजनाको कार्यान्वयन र राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनै पर्छ । विकासका लागि बजेटको थैली मात्र भएर हुँदैन, उद्धेश्य सही हुनुपर्छ । ढर्रा र शैली पनि फेरिन आवश्यक छ । असारमा बजेट सक्न कै लागि तालिम गोष्ठी, सभा सम्मेलन भोजभतेरको आयोजन हुन पनि अर्को ठट्टाको विषय हो । यसका लागि नागरिक समाजले खबरदारी र बहिष्कार गर्नुपर्छ । असारे विकास नेपाली समाजको किस्सा हुनु हुँदैन् ।