सम्पादकीय /
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औँ महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहभागिता महत्वपूर्ण मात्र नभई विश्वस्तरीय चुनौतीहरूप्रति नेपालको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने अवसरको रूपमा रहेको छ । महासभाको यस वर्षको विषयवस्तु ‘कोही पनि पछाडि नछोडिने : वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि शान्ति, दिगो विकास र मान मर्यादाको विकासका लागि मिलेर काम गर्ने’ भन्ने नाराले दिगो विकास, मानव मर्यादा र शान्तिको सन्दर्भलाई जोड दिएको छ । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत जलवायु अनुकूलन कार्ययोजनालाई केन्द्रमा राख्दै विश्व समुदायलाई वातावरणीय चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न आह्वान गरेका छन् ।
ओलीले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनले एसियाका हिमाली क्षेत्रलाई कसरी प्रभावित गरिरहेको छ भन्ने तथ्यलाई उजागर गर्दै जलवायु न्यायको तातोपनलाई राखेका छन् । नेपाल जस्तो देशले जलवायु परिवर्तनको ठूलो प्रभाव सामना गरिरहेको तथ्यलाई उठाउँदै उनले जलवायु अनुकूलनका लागि विकसित देशहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको कुरा अघि सारेका छन् । जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको यो विश्वव्यापी सङ्कटप्रति नेपालले मात्र होइन, अन्य हिमाली तथा टापुजन्य मुलुकहरूले पनि प्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसङ्घीय मञ्चमा विशेष रूपमा यी मुलुकहरूको बैठकको प्रस्ताव राखेका छन् । यो कदम जलवायु न्यायको विषयमा स्पष्ट र बलियो आवाज उठाउन महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
विश्व शान्तिको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले सधैँ असंलग्नताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको र गौतम बुद्धको भूमि भएको नाताले शान्तिको पक्षधर रहेको कुरा स्पष्ट पारेका छन् । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि ओलीले गरिब र धनी देशहरूबिचको असमानतालाई सम्बोधन गर्दै नेपालजस्तो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खाँचो रहेको धारणा राखेका छन् । नेपालको बाह्य सम्बन्ध विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण महत्त्वपूर्ण रहेको छ । विभिन्न मुलुकका प्रमुखहरू र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँगका भेटवार्ताहरूले नेपालको कूटनीतिक प्रयासलाई थप बलियो बनाएको छ । यसरी नेपालले आफ्नो जलवायु न्याय, आर्थिक समृद्धि र शान्तिको सन्देशलाई विश्वभर पु¥याउँदै अघि बढेको छ । नयाँ युगको कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा नेपालले खेल्न सक्ने महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाउन प्रधानमन्त्रीको यो सहभागिता निर्णायक साबित भएको छ ।
महासभामा ओलीले नेपालको छिमेक नीतिलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्दै ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ भन्ने मूल सिद्धान्तमा आधारित नेपालको परराष्ट्र नीति अघि बढाउने दृढ अठोट व्यक्त गरेका छन्। उनले आफ्नो सम्बोधनमा जलवायु सङ्कट, भूराजनीतिक द्वन्द्व, र सैन्य खर्चको वृद्धिले विश्व अस्थिरतातिर गइरहेको चेतावनी दिँदै संवाद र कूटनीति नै दीर्घकालीन समाधान भएको उल्लेख गरे । ओलीले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, पारस्परिक विश्वास र सार्वभौमिक समानतामा आधारित छिमेक सम्बन्धको खाँचो रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। नेपालले इजरेल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वमा ‘दुई राज्य समाधान’ को समर्थन गर्दै आएको भए पनि महासभामा यस सम्बन्धी प्रस्तावमा तटस्थ बस्नु भनेको नेपालको कूटनीतिक सतर्कताका रूपमा देख्न सकिन्छ । यसले नेपालले संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा मध्यमार्गी नीति लिँदै आएको पुष्टि गर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले न्यूयोर्कमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी सहितका उच्च अधिकारीहरूसँगका भेटघाटहरूमा छिमेकीहरूसँगको पारस्परिक लाभको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण छलफल गरेका छन् । भारत र नेपालबिचको विकास साझेदारी, जलस्रोत सहकार्य र ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारमा सहमति हुनुले दुई देशको सम्बन्ध अझ बलियो हुँदै गएको देखाउँछ । त्यस्तै, चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ पहल अन्तर्गतका परियोजनामा सहकार्यको प्रतिबद्धता ओलीको चीनप्रति सकारात्मक दृष्टिकोणको प्रमाण हो ।
चीनले नेपाललाई आफ्नो छिमेक कूटनीतिमा विशेष स्थान दिँदै आएको छ र ओलीले नेपालको भूमिबाट कुनै पनि शक्तिलाई चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याएका छन्। यो प्रतिबद्धता दुवै देशबिचको रणनीतिक साझेदारीलाई थप बलियो बनाउन महत्वपूर्ण छ। प्रधानमन्त्री ओलीको यस भ्रमणले नेपाल–भारत, नेपाल–चीन सम्बन्धका साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीहरूलाई थप सुदृढ गरेको छ। विश्वमञ्चमा नेपालको दृष्टिकोणलाई प्रभावकारी रूपमा राख्दै ओलीले जलवायु परिवर्तन, छिमेक सम्बन्ध र द्वन्द्व समाधानका विषयमा नेपाललाई एक विश्वसनीय साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली न्युयोर्कमा रहँदा अन्य थुप्रै बैठक तथा कार्यक्रममा सहभागी भए उनले कोलम्बिया विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित ‘वल्र्ड लिडर्स फोरम’ अन्तर्गत ‘नेपालको लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धिको बाटो’ विषयमा प्रस्तुति दिए । नेपाल सधैँ शान्तिको पक्षमा रहेको स्पष्ट गर्दै गौतम बुद्धको भूमि नेपालले विश्व शान्तिको कामना गर्दै असंलग्नताको नीति अवलम्बन गरेको स्पष्ट पारे । ओलीले स्वास्थ्यसम्बन्धी अर्को कार्यक्रम सम्बोधनमा धनी र गरिब मुलुकबिच स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधारमा असमानता रहेको धारणा राख्दै आर्थिक कठिनाइका कारण गरिब मुलुकका जनताले सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन कठिनाइ भएको अनुभव आदानप्रदान गरे । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने लक्ष्यसाथ काम गरिरहेको नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साझेदारीको अपेक्षासमेत गरे ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भुटानका प्रधानमन्त्री दासो छिरिङ नोग्बे, कुवेतका राजकुमार एवम् प्रधानमन्त्री, फिनल्यान्डका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर स्टब, बङ्गलादेशका अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार डा. मोहम्मद युनुसलगायत उच्च नेतृत्वसँगको भेटमा आपसी सम्बन्ध र द्विपक्षीय हितका बारेमा महत्ववपूर्ण छलफल हुनुले नेपालको बाह्य सम्बन्ध विस्तारमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कोसेढुङ्गा साबित भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका कार्यकारी प्रमुख एवम् राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तसँगका भेटवार्ताले छुट्टै महत्व राख्ने देखिन्छ । आपसी सम्बन्ध विस्तारबाटै मुलुकको विकासमा दीर्घकालीन सहयोग पुग्ने छ । विश्वमञ्चमा नेपालको दृष्टिकोण राख्ने प्रमको नेतृत्वदायी यो भूमिकाको सार्थक प्रतिफलका निम्ति कूटनीतिक रूपमा निरन्तर क्रियाशीलता भने आवश्यक छ । यी भेटघाटहरू र सम्बोधनहरूले नेपालको कूटनीतिक प्रभावकारिता बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भने, नेपालले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न सतर्क रहनुपर्ने सङ्केत पनि गरेको छ ।